सफा नियतको खाँचो

‘नियत सफा भए चारपन्ने सविधानले पुग्थ्यो’ यो भनाइ चिया–चौतारीमा रहने सर्वसाधारणको हो । अचेल संविधान संशोधनको हल्ला चलेकोले यस्तो भनिने गरेको सुनिन्छ । हामीले देश समृद्ध हुन असल योजना र तदनुकुलको ऐन–कानुन चाहिन्छ भन्यौं र बनायौं पनि तर देश समृद्ध हुन सकेन । किन ? यसको एकमात्र कारण हो, राज्य सञ्चालकमा सफा नियतको अभाव ।

हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि सिंगापुर २५ वर्षकै अवधिमा तेस्रो विश्वबाट पहिलो विश्व बन्यो । २०४६ सालमा बहुदलीय सरकार बन्दै गर्दा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १८० अमेरिकी डलर थियो भने भियतनामको १४१ डलर थियो । तर सन् २०२१ सम्म आइपुग्दा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १२०० डलर र भियतनामको ३,७५६ डलर पुगिसकेको थियो अर्थात् नेपालभन्दा तीन गुणा बढी भइसकेको थियो । त्यसै गरी भयंकर द्वन्द्वको विनाशबाट निस्किएको रुवान्डा अहिले विकासको चमकदार उदाहरण मानिन्छ।

गत २० वर्षमा रुवान्डाको अर्थतन्त्र वार्षिक औसत ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने बेरोजगारी १ प्रतिशतमा झरेको छ । यही रफ्तार कायम रहेमा रुवान्डा अबका १२ वर्षमा मध्यम आय र सन् २०५० सम्ममा उच्च आयमा फड्को मार्नेछ। यसको अर्थ अरु देशमा जस्तो भयो त्यस्तै आफ्नो देशमा हुन सक्छ भन्न खोजेको त होइन। हरेक देशको विकासको मोडल त्यसै देशको मौलिकताअनुसार हुने गर्छ र हुनुपर्दछ। तर पनि राज्य सञ्चालकमा देशप्रतिको बफादारिता, इमानदारिता, इच्छाशक्ति राख्न भूगोलले फरक पार्दैन केवल विकासको मोडल फरक पर्न सक्छ। पक्कै पनि भू–राजनीति, प्राकृतिक स्रोत, इतिहास, शासन प्रणाली, संस्कृति, सामाजिक परिवेश आदि विकास र समृद्धिसँग जोडिएका हुन्छन् नै। सोही कारण नेपालको गत ३० वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहन पुगेको छ।

यही गतिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई दुई गुणा बढाउन १८ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । यो ४ प्रतिशत औसत आर्थिक वृद्धिदरले उच्च आय अर्थात् प्रतिव्यक्ति आय १३,५०० डलरभन्दा माथि पु¥याउन नेपाललाई करिब ६५ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । यसरी अरु देशहरु चुनौती प्रतिकुलतालाई चिरेर विकास र समृद्धिमा दौडिरहेको बेला हामी अझै बामे सरिरहेको अवस्थामा देखिनु निश्चय पनि सफा नियतको नै अभाव हो ।

यदि २०४६ को आन्दोलनपछिका राज्य सञ्चालकहरु पद, प्रतिष्ठा र सम्पत्ति कमाउने हुटहुटीमा नलागेर, भ्रष्टाचारलाई संस्थागत नीतिगत नबनाएर, सेवा प्रवाहदेखि शासन सञ्चालनमा सुशासनका न्यूनतम मान्यता कायम राखिदिएको भए विकास र समृद्धि यति पछि धकेलिने थिएन। २०६२।०६३ को जनआन्दोलनले देशलाई लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक समावेशिता र समानुपातिक प्रणालिसहितको राजनीतिक अधिकार त दियो तर नेपालको आर्थिक सशक्तीकरणमा अपेक्षित योगदान दिन सकेन। यो योगदान दिन नसक्नुको पछाडिको कारण संसदीय संरचनाले जन्माएको राजनीतिक अस्थिरता र गठबन्धन सरकार हो भनिन्छ। तर यो दलहरुले आफू चोखिन जनतामा छरेको भ्रम मात्र हो । सज्जन शासक भए बिग्रेकोलाई पनि सपार्छ, दुर्जन शासक भए सप्रेकोलाई पनि बिगार्छ । नियत सफा भए नीति चाहिँदैन। नेपालको एकीकरण कुनै संविधानले गरेको थिएन। सात सालको आसपासमा स्वतन्त्र भएका मुलुक कहाँबाट कहाँ पुगिसके, हाम्रो यो हालत छ।

नियत खराब भएपछि जस्तोसुकै नीति, दर्शन र वादले पनि काम गर्दाे रहेनछ। बिग्रेको बानी संविधानले सपार्दो रहेनछ । संविधान मान्नेको लागि हो रहेछ त्यो । नमान्नेको लागि होइन रहेछ त्यो । किनकि हाम्रो देशको जस्तो गठबन्धन सरकार अरु देशमा पनि बन्ने गरेको पाइन्छ । जस्तै– जर्मनीमा पनि गठबन्धन सरकार नै थियो तर विकास र समृद्धि रोकिएन । जर्मनीमा २२ वर्षको अवधिमा केवल पाँचपटक मात्र सरकार फेरबदल भएको थियो । हाम्रोे देशमा भने ६–६ महिनामा सरकार परिवर्तन गराउने घृणित खेल खेलिन्छ । अरु देशमा जस्तो हाम्रो देशमा गठबन्धनको संस्कार विकास नै भएन । किन सरकारमा जाने, किन छाड्ने, सरकारमा जाने जनादेश प्राप्त छ कि छैन ? गठबन्धनसँग आफ्नो सिद्धान्त, नीति र चुनावी मेनुफेस्टो मिल्छ कि मिल्दैन ? यस्ता विषयमा दलहरुले सोच्ने र विश्लेषण गर्ने गर्दछन् । ती मूल्य र मान्यतामा दृढ रहन्छन् । तर नेपालमा ती मूल्य र मान्यताहरु सत्ताको खेलका अगाडि गौण मानिन्छन् । गठबन्धनको संस्कार भएका देशमा साना पार्टीहरुले सरकारको नेतृत्व गर्न वा सरकारमा जान मरिहत्ते वा हानाथाप गर्दैनन् । किनकि सरकारमा जानु चुनावको म्यान्डेटविरुद्ध मानिन्छ ।

विश्वका अल्पमतमा चल्ने वा छोटो समयमा सरकार परिवर्तन हुने देशहरु पनि छन् । ती देशमा अघिल्लो सरकारले राखेका असल परियोजनाहरुमाथि पछिल्लो सरकारले भाँजो हाल्ने वा पुरानो सरकारले श्रेय पाउला भनेर ती परियोजनालाई निष्प्रभावी बनाउने काम गरिँदैन । किनकि त्यहाँ देश र जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको खेल खेलिन्छ । तर हाम्रो देशमा चाहिँ आफ्नो सत्ता जोगाउन उत्तर, दक्षिण, मध्य कतातिर ढल्किँदा कम्फर्टेबल हुन्छ त्यतैतिर ढल्किनेसमेत गरिन्छ । यति मात्र होइन, देशमा संविधान र कानुनहरुले व्यवस्थित गरेका प्रक्रिया र अभ्यासहरुलाई आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्दै संवैधानिक निकाय, अंग, संयन्त्रहरुलाई आफ्नो अनुकूल चलाउन राजनीतीकरण गरिन्छ । ती निकाय, संयन्त्रहरुलाई स्वतन्त्रपूर्वक आफ्नो दायित्व र कर्तव्य निर्वाह गर्न दिइँदैन । अहिलेको संसदीय गतिरोध र सरकार फेरबदल पनि त्यसैको परिणाम हो । यसरी मुलुकलाई सभ्य र मर्यादित लोकतान्त्रिक अभ्यास गराउँदै आउँदो पुस्तालाई समुन्नत, सभ्य समाज सुम्पिन पर्ने दायित्वबाट वर्तमान पुस्ता चुक्दै गएको देखिन्छ ।

सार्वजनिक पद धारण गर्ने पदाधिकारी सदस्यहरुको सम्पत्ति घोषणा र ती सम्पत्तिको जाँचबुझ, छानबिन गरेर कारबाही गर्ने कानुन एवं संस्थागत संयन्त्र प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । करिव ८ खर्ब रुपियाँ राजस्व उठ्ने देशमा १ खर्ब १९ अर्बभन्दा बढी बेरुजु देखिनु आर्थिक अनुशासनहीनताको चरम पराकाष्ठा हो । बेरुजुमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई उत्तरदायी बनाउने संयन्त्र आउँदा दिनमा यस्तै गरी प्रभावकारी नभए हरेक वर्ष १५ प्रतिशतले बढ्दै गएको बेरुजु विकास र समृद्धिका लागि बाधक बन्ने निश्चित छ । गत ३०–३५ वर्षमा नेपालमा निजी क्षेत्र र बजार अर्थतन्त्रको विकास त भयो तर सार्वजनिक र निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता अत्यावश्यक सेवाको गुणस्तरमा असमानता बढ्दै गयो । बैंकदेखि दूरसञ्चार सेवा क्षेत्रको हिस्सा ६० प्रतिशतभन्दा बढी पुग्यो तर औद्योगिक र कृषि क्षेत्रको उत्पादन खुम्चिँदै गएको अवस्था छ । निजी क्षेत्रको विकासले बजार अर्थतन्त्रको निर्माण त भयो तर यससँगै आसेपासे पूँजीवाद पनि बढ्यो । बजार अर्थतन्त्रको सौन्दर्य भनेकै स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो तर नेपालमा यातायात क्षेत्रलगायत सेवाका अन्य क्षेत्रमा समेत सिन्डिकेट प्रणालीको विकास भएको छ ।

पैसाको प्रभावका कारण प्रशासन र राजनीतिक प्रणालीमा अभिजात वर्गकै हालिमुहाली छ । नेपालमा अहिले ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या युवा हुनु विकास र समृद्धिका लागि ठूलो अवसर हो । हरेक वर्ष ४ लाख युवा श्रम बजारमा आउँछन् । तर युवामा बेरोजगारी झन्डै २० प्रतिशत रहेको पाइन्छ । अहिले नेपालको मूल आपूर्ति नै युवा भएका छन् । तीन–चार लाख युवा बाहिरिँदा आफ्नो देशको विकास र समृद्धिका लागि चाहिने जनशक्तिको अभाव हुन थालेको छ । यति मात्र होइन, विप्रेषणबाट पैसा नआउँदा इन्धन, खाद्य र औषधिसम्मको आयात ठप्प हुने अनि विप्रेषण बढ्दा उत्पादनभन्दा उपभोगवादी बढी हुने गरेको छ । फेरि आयात बढ्दा देशको राजस्व त बढ्ने तर व्यापार घाटा र परनिर्भरता पनि सँगै बढेर जाने भई एक–आपसमा विरोधाभाषको स्थिति सृजना भइराखेको छ ।

यसरी राज्य सञ्चालकको नियतका कारण देशको समग्र स्थितिमा अन्योल सृजना भइराखेको छ । सस्तो लोकप्रियता, अतिवादकोे राजनीति र सत्ता लोलुपताले लोकतन्त्रका अंगहरु कमजोर बन्न पुगेका छन् । उता जलवायु परिवर्तनले अर्थतन्त्र, जनजीविका र पृथ्वीको भविष्यमाथि नै कालो बादल मडारिरहेको छ । यति हुँदा पनि हाम्रा नेतृत्ववर्गमा अझै चेत खुलेको छैन ।

गत ६७ वर्षमा १५ वटा आवधिक योजनाहरु बनाइए तर पनि रुपान्तरणकारी प्रगति गर्न सकेनौँ । यसरी रुपान्तरण हुन नसक्नुको मूल कारण राज्य सञ्चालकको नियत नै खराब भएर हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

अतः अब आइन्दा बजेट बनाउने तरिकामा आमूल परिवर्तन गरौं । सम्बद्ध सरोकारबीच व्यापक बहस र छलफल गर्ने गरौं । स्रोत सुनिश्चित गर्न बहुवर्षीय अवधारणामा लैजाऔं । राष्ट्रिय सहमतिमा आर्थिक नीति र भ्रष्टाचार नियन्त्रित सफा नियतको रुपान्तरणकारी दशक घोषणा गरौं । साधारण खर्च १५ प्रतिशतले घटाउने तथा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको ०७५ सालको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने दृढता व्यक्त गरौं । यसरी सफा नियतले काम गरेमा देश बनाउन सकिन्छ ।

(लेखक प्रसाईं अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)