सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मिसिल झिकाउने आदेश

काठमाडौं।

सर्वोच्च अदालतले रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मिसिल झिकाउने आदेश दिएको छ ।
रवि लामिछानेविरूद्ध सहकारी ठगीको मुद्दा नभएको भन्दै महान्यायाधिवक्ताले दिएको पत्र बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा सरकारी वकिलले दर्ता गरेको मुद्दाको मिसिल झिकाउन आदेश गरेको हो । न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सोमबार सो आदेश दिएको थियो ।

‘यसमा कृष्णप्रसाद खरेलसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी गितेन्द्रबाबु राई (जीबी राई) समेत भएको सहकारी ठगीको मुद्दाको मिसिल रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट झिकाई पूर्वआदेशअनुसार अग्राधिकार दिई असार ४ को पेसी तोकी नियमानुसार गर्नू’ –आदेशमा भनिएको छ ।
यसअघि सर्वोच्चले पोखरामा रवि लामिछानेविरुद्ध दर्ता गरिएको भनिएको जाहेरी मगाएको थियो । तर, प्रहरीले रवि लामिछानेविरुद्ध कुनै पनि जाहेरी नपरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई जानकारी गराएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध कुनै अनुसन्धान र अभियोजन नभएको भन्दै पत्र दिएको थियो । पत्रमा कार्यालयले रूपन्देही, कास्की र चितवनमा बुझ्दा लामिछानेविरुद्ध उजुरी÷जाहेरी नरहेको र अनुसन्धान तथा अभियोजनसमेत भएको नदेखिएको उल्लेख गरेको थियो । यसबारे महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध रिट परेको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्रविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो तर अदालतका मुख्य रजिस्टारले उहाँको रिट दरपिठ गरिदिनुभएको थियो । दरिपिठविरुद्ध भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दिनुभएको थियो । जेठ ९ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजालसले अधिवक्ता भट्टराईको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । भट्टराईले रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्रको वैधतामाथि प्रश्न उठाउनुभएको थियो ।