काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गरिएको मुद्दामा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्लामा रहेको अभियोग पत्र र जाहेरीसहित इजलासमा पेस गर्न आदेश दिँदै सो मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गरेको छ।
सर्वोच्चको एकल इजलासले गृहमन्त्रीविरुद्ध दायर भएको मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै सुनुवाइको मिति पनि तोकेको छ । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी, पोखरा उपमहानगरपालिकाले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन र कास्कीमै दर्ता भएको उहाँविरुद्धको जाहेरीसमेत लिएर अर्को बहसमा उपस्थित हुन भनेको छ । सर्वोच्चले उक्त मुद्दालाई छिटो किनारा गर्नुपर्ने भन्दै अग्राधिकार प्रदान गरेको हो ।
सर्वोच्चले अहिले निलम्बनको आदेश नगरेका कारण उहाँ पदमै रहन योग्य हुनुभएको छ भने अर्को सुनुवाइमा उहाँले आफूविरुद्धका अभियोग पत्र र जाहेरीको बचाउ गर्नुपर्ने छ। अन्यथा सर्वोच्चले उहाँलाई पदमा अलग राखेर अनुसन्धान अघि बढाउनु भनी आदेश जारी गर्नसक्ने आधारहरू देखिन्छ।
सर्वोच्चले आफूमाथि लागेका ठगीको आरोपहरूमा लिखित जवाफ पेस गर्न गृहमन्त्री लामिछाने र उनलाई क्लिन चिट दिने गरी पत्र लेखेको बारेमा महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेललाई जवाफ दिन भनेको छ ।