खेलकुदमा बजेट यसपटक ३ अर्ब भन्दा बढी

काठमाडौं ।

खेलकुदमा पछिल्ला आर्थिक वर्षमा भन्दा चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा सोचे भन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदमा मंगलबार प्रस्तुत बजेटमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ५० करोड रकम विनियोजन गर्नुभयो।

गत आर्थिक वर्षमा भन्दा यसपटक झण्डै ५० करोड भन्दा बढी रकम बढाइएको छ । यसपटक युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई दिने बजेट चालु आर्थिक वर्षभन्दा ६३ करोड ४१ लाखले वृद्धि भएको हो । यसअघि चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले खेलकुद मन्त्रालयलाई २ अर्ब ८६ करोड ५९ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

पूर्वाधारको लागि १ अर्ब ३० करोड

अर्थमन्त्री पुनले खेल क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि एक अर्ब ३० करोड बजेट छुट्ट्याएको घोषणा गर्नुभएको छ । सोअनुसार खेल क्षेत्रको पूर्वधार विकासका लागि एक अर्ब ३० करोड बजेट छुट्ट्याइएको छ । मन्त्री पुनले कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानको स्तरोन्नति गरिनुको साथै भरतपुरस्थित गौतम बुद्ध रंगशालालाई प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा निर्माण गरिने बताउनुभयो ।

१० औं खेलकुदका लागि ६० करोड

सुर्खेतमा हुने आगामी १० औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि ६० करोड रकम बजेटमा छुट्याइएको छ। यसैगरी काठमाडौंस्थित मुलपानी क्रिकेट मैदान र विराटनगरको गिरिजाप्रसाद कोइराला रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरब आयोजनाके रूपमा निर्माण गरिनेछ। धनगढीस्थित फाप्ला क्रिकेट रंगशालाको निर्माणमा तीव्रता दिइने मन्त्री पुनले बताउनुभयो।

महिला सहभागिता बढाइने

सबैका लागि खेलकुदको अवसर सिर्जना गरिने धारणाअनुसार खेल क्षेत्रमा महिला खेलाडीको सहभागिता बढाइने प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । खेलकुदका आधारभूत तालिम विस्तार गरिने, ओलम्पिक र एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागिताका लागि राष्ट्रिय टिम तयार गरिने पनि मन्त्री पुनले जानकारी दिनुभयो । खेलकुद प्रतियोगितामा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरी देशको प्रतिष्ठा बढाइने राष्ट्रिय टिमका खेलाडीलाई प्रोत्साहन गरिने पनि जनाउनुभयो ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा राष्ट्रिय स्तरका ८० खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिनेछ । नेपालका मौलिक एवं परम्परागत बाघचाल, डण्डिबियो, घोडचढी जस्ता खेलहरूको प्रवद्र्धन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी ई–स्पोट्र्सको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गरिने पनि बजेटमा समेटिएको छ ।

शिक्षकलाई खेलकुद

प्रस्तुत बजेटमा शिक्षकलाई खेलकुदको तालिम दिई विद्यालयमा खेलकुद प्रवर्द्धन गरिनेछ । बालबालिकाको उमेरगत खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने र प्रतिभावान बालबालिकालाई खेल छात्रवृृत्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ । खेलकुद क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाई खेलकुद अर्थतन्त्रको विकास गरिनेछ । निजी संघ–संस्था तथा कम्पनीको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमलाइ्र्र खेलकुद क्षेत्रसँग आबद्ध गर्दै लगिने पनि बजेटमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

गत बजेटमा १ अर्ब ६४ करोड खर्च भएको 
आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटमा खेलकुदमा २ अर्ब ६८ करोड ९६ लाख रकम बिनियोजन गरिएको थियो । सो आर्थिक वर्षमा यस रकम पुरै खर्च हुन सकेन । सो बजेटमध्ये १ अर्ब ६४ करोड ७६ लाख रकम मात्रै खर्च भएको महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा जनाएको छ ।

यस्तै, खेल पूर्वाधार निर्माणअन्तर्गत २२ कभर्ड हल तथा ५ वटा रंगशाला निर्माण गर्ने लक्ष्य पनि गत बजेटमा लिइएको थियो । यस पूर्वाधार निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ८६ करोड ९५ लाख रकम विनियोजन गरिएको थियो । यो रकममध्ये २३ करोड ७१ लाख अर्थात २७.२७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो अनुसार ६३ कराड २४ लाख रकम बजेट फ्रिज भएको देखिएको छ ।

बजेटबारे सदस्यसचिवहरूका भनाई यस्तो छ

समग्र बजेटलाई हेर्ने हो भने खेलकुदको बजेट अझै कम नै भएपनि सकारात्मक रूपमा लिएको छु । बजेटले आगामी १०औं राष्ट्रिय खेलकुद हुने सुनिश्चितता गरेको छ । १०औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि विनियोजन गरिएको ६० करोडले प्रतियोगिता समयमै र सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनेमा विश्वस्त भएको छ । यसपटकको बजेट वृद्धिले पहिले जस्तै नीति बनेपनि बजेटकै कारणले कार्यान्वयन गर्न समस्या पर्ने अवस्था घट्ने अपेक्षा गरेको छु । राष्ट्रिय गौरवको निर्णय भइसकेका आयोजनाहरुका लागि बजेटले प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेको छ । भलै अंक पर्याप्त नभए पनि ती आयोजनाहरुलाई सम्बोधन गरिसके पछाडि काम अगाडी बढ्छ भन्ने आधार तयार भएको छ ।

१०औं राष्ट्रिय खेलकूदका आयोजनाका लागि छुट्याइएको रकमले यसपटक खेलकुद बजेटको आकार बढेको छ, जुन पर्याप्त पनि छ । तर, बजेटको आकार ठूलो वा सानो भन्दापनि कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ महत्वपूर्ण हुन्छ । बजेट फ्रिज हुन दिएन भने मात्र यो अर्थपूर्ण हुन्छ । विगतमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको उचित तालमेलको अभावले बजेट फ्रिज हुन्थ्यो । अहिलेको बजेटले अन्य खेलभन्दा क्रिकेटको पूर्वाधार निर्माणलाई बढी महत्व दिएको देखिन्छ । यो सकारात्मक छ तर अन्तर्राष्ट्रीय पदकको सम्भावना भएका अन्य खेलका भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई पनि महत्व दिइनुपर्दछ । विधालयमा खेल शिक्षक राख्ने, एसियन गेम तयारीलाई सम्बोधन सकारात्मक पक्ष हुन् । केन्द्र र सातै प्रदेशको समग्र बजेटको आकार हेर्ने हो भने ८ देखि १० अर्बको हाराहारीमा हुन आउँछ । ती बजेट कार्यान्वयनको पक्षमा फितलो हुनेगरेको छ । पूर्वाधार निर्माण, खेलाडी प्रशिक्षण, प्रतियोगिता आयोजना लगायतका विषयमा केन्द्रमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले नीति बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पठाउन जरुरी छ ।