काठमाडौं ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि सरकारले ल्याउने बजेट संसद्मा पेस गर्ने क्रममा पनि अवरोधको सामना गर्नुपर्ने संकेत देखिएको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संसदको संयुक्त वैठकमा बजेट पेस गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। तर सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने विषयमा सहमति नजुटे प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बजेट भाषणमा अवरोध गर्ने बताएको हो । बजेट पेस गर्नका लागि मंगलबार दिउँसो १ बजे प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाइएको छ।
सहकारी ठगीमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउने विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति भए पनि समितिको कार्यादेशको विषयमा सहमति हुन सकेको छैन । प्रतिपक्षी बेन्चमा रहेका दलहरूले सहकारी ठगीमा नाम जोडिएका गृहमन्त्री लामिछानेको नाम किटेर अघि बढ्नुपर्ने र सत्ता पक्षले भने व्यक्तिको नाम किटेर कार्यादेश बनाउन नसकिने अडान राखेपछि सहमति हुन नसकेको नेताहरूले बताएका छन् ।
सोमबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बसेको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकले संसदीय छानबिन समितिमा गृहमन्त्रीको नाम समावेश गर्ने एजेन्डाबाट कांग्रेस पछि नहट्ने निर्णय गरेको छ। बैठकबारे जानकारी दिँदै डा. प्रकाशशरण महतले संसदीय छानबिन समितिबारे कांग्रेसको अडान यथावत् रहेको र त्यो पूरा नभए पनि संसद्मा अवरोध जारी राख्ने बताउनुभयो।
सोमबार बिहान प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेता र कार्यदलको बैठकमा भएको छलफलबारे जानकारी दिँदै डा. महतले भन्नुभयो– ‘छानबिन समितिको कार्यादेश तय गर्दा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख हुनुपर्ने हाम्रो अडान यथावत् छ । नामै राख्न सत्तापक्ष तयार नहुने स्थितिमा सहकारीको रकम अपचलनमा लामिछानेको संलग्नता खुल्ने गरी आउनुभयो भने ठिकै छ, त्यसरी आउनुभएन भने सहमति गर्न सकिँदैन । भोलि पनि हाम्रो अवरोध जारी रहन्छ ।’
सहकारी ठगी गर्नेमाथि छानबिन हुनेगरी संसदीय छानबिन समिति माग गर्दै आएका प्रतिपक्षी दलहरू आफ्नो एजेन्डाबाट पछि हटेका छैनन् भने सत्ता पक्षले छानबिन समिति बनाउने विषयलाई आलटाल गर्दै आएको छ। दुई पक्षबीच कार्यादेशमा सहमति जुटाउन एक हप्तादेखि पटकपटक कार्यदलको बैठक बसे पनि कार्यादेश बनाउने विषयमा सहमति नहुँदा समिति बन्ने विषय ओझेलमा परेको छ भने प्रतिनिधिसभाको बैठक निरन्तर अवरोध हँुदै आएको छ।
जनताको वचत रकम फिर्ता र सुनिश्चित गर्ने कुरामा आफूहरू केन्द्रित रहेको जानकारी दिँदै कार्यदलका एक सदस्य नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले भन्नुभयो– ‘प्रधानमन्त्रीको पहलकदमी सकारात्मक छ तर सम्पूर्ण सत्ता पक्षको सोच समस्या समाधान भन्दा पनि समस्यालाई अल्झाइरहने जस्तो देखिन्छ। माननीय उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेजी गोरखा मिडिया नेटवर्कमा रहँदा विभिन्न सहकारीबाट करोडौँको रकम गोरखा मिडिया नेटवर्कमा पुगेको छ । त्यसको सही ढंगबाट छानबिन हुनुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको धारणा हो । तर, सत्ता पक्षको एमाले र रास्वपाले यो मुद्दालाई रोक्ने प्रयास गरिरहेको छ।’