निजामतीको अव्यवसायीकरणले निम्त्याएको कुशासन

निजामती सेवालाई स्थायी सरकारको रुपमा हेर्ने गरिन्छ। स्थायी सरकारको उपमा पाउनु चानचुने कुरो होइन । विश्वमा नै निजामती सेवा भन्नेबित्तिकै मेरिटोक्रेसी (योग्यताक्रम) को आधारमा छनौट भएको दक्ष र योग्य जनशक्तिको समूहलाई बुझ्ने गरिन्छ। यो सेवामा आएकाहरु कुनै सोर्सफोर्स, नातावाद, कृपावाद तथा फरियावादलाई टेको समाएर आएका होइनन्। देश–विदेशका धेरै कुरा जानेर, दिमाग खियाएर, प्रतिस्पर्धामा अब्बल र योग्य ठहरिएर उनीहरु छनौट भएका हुन्छन्। यद्यपि हाम्रो सन्दर्भमा हेर्दा विश्वविद्यालयका टपरहरु, डिस्टिङ्सन होल्डरहरु जुन किसिमले आउनुपथ्र्यो त्यो किसिमले आएको पाइँदैन। त्यस्ता टपरहरुको संख्या निजामती सेवामा धेरै नै कम छ।

टपरहरु निजामती सेवामा प्रवेश गर्न नचाहनुको मुख्य कारण निजामती सेवामा व्याप्त राजनीतीकरण र भ्रष्टाचार नै हो। यस अतिरिक्त सरकार र लोकसेवा आयोग दुवैको तर्फबाट सार्वजनिक सेवा प्रवेश गरेपछिको वृत्तिविकास पथलाई बुझाउन नसक्नु पनि टपरहरुको प्रवेश नहुनुको अर्को कारण हो।

सार्वजनिक प्रशासनमा भइरहेको राजनीतीकरण अर्थात् योग्य व्यक्तिले स्थान नपाएको, योग्य व्यक्तिहरुले योग्य ठाउँ नपाएको, ‘राइट म्यान इन राइट जब’ नपाएको जस्ता विषय र त्यसको बाह्य सञ्चारका कारण पनि टपरहरुको यसप्रति आकर्षण बढ्न नसकेको पाइन्छ । यस अतिरिक्त निजामती सेवामा रहेका कैयौँ कर्मचारीहरु दिनहुँजसो भ्रष्टाचार प्रकरणमा पक्राउ पर्ने, जेल जाने, मुद्दा लाग्नेजस्ता क्रम बढेकाले पनि टपरहरु यस क्षेत्रमा आउन नसकेका हुन् भन्ने सहजै विश्लेषण गर्न सकिन्छ।

निजामतीमा व्याप्त राजनीतीकरणले गर्दा त्यहाँ योग्य व्यक्तिहरु र प्रतिभाहरुले राम्रो ठाउँ र वातावरण पाउन नसक्ने अवस्था छ। निजामती क्षेत्रमा व्याप्त विकृति जसरी बाहिर गयो, त्यसले गर्दा पनि यस क्षेत्रले लक्षित गरेका योग्य व्यक्तिहरु, राम्रा प्रतिभाहरु अझै पनि सार्वजनिक प्रशासनभित्र आउन नसकेको र अन्य क्षेत्रहरु उनीहरुको रोजाइमा पर्ने क्रम बढेको देखिन्छ।

मुख्यरुपमा हामीकहाँ राजनीतिक नेतृत्व चरम भ्रष्टाचारमा फस्दै आइरहेको छ । त्यसको असर प्रशासनयन्त्रमा पर्नु स्वाभाविक हो । हाल ‘काले–काले मिलेर खाऊँ भाले’ भन्ने उखान चरितार्थ हुँदै आइरहेको छ । दुवै पक्षबाट पाएसम्म र मिलेसम्म भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न हुँदै आइरहेको पाइन्छ । नीतिगत भ्रष्टाचार अत्यधिक छ । यसमा पनि दुवै पक्षको मिलेमतो देखिन्छ । कैयौँ नीतिगत भ्रष्टाचारहरु सार्वजनिक हुन सकेका छैनन् । केही सार्वजनिक भएर पनि कारबाही भएको छ । जस्तो– ललितानिवास जग्गा अनियमितता प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण आदि । ती प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व दुवै पक्षको मिलिभगत देखिएको थियो । यद्यपि कारबाहीको क्रममा राजनीतिक नेतृत्वले उन्मुक्ति पाएको र प्रशासनिक नेतृत्वले मात्रै कारबाही भोग्नुपरेको दुःखद अवस्था पनि छँदै छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले गलत कर्म गर्दा प्रशासक तथा कर्मचारीहरुले उनीहरुसँगै सम्झौता गर्ने गरेका छन् । यसमा प्रशासकहरुले पनि क्षणिक लाभलाई हेरे । क्षणिक लाभ भन्नाले मेरो अनाकर्षक ठाउँमा सरुवा हुन्छ कि, मेरो पनि स्वार्थ पूर्ति हुँदैन कि भन्ने प्रवृत्तिका कारण प्रशासकहरुले राजनीतिक नेतृत्वसँग गलत कुराहरुमा पनि सम्झौता गर्ने परिपाटी हाबी भयो । जसका कारण उनीहरुले व्यावसायिकताका मूल्य र मान्यतामा नै गलत किसिमले सम्झौता गर्न थाले । यदि प्रशासनिक नेतृत्वले साँच्चै नै सही र राम्रो परामर्श दिने प्रणालीको विकास गर्न सकेको भए अथवा राजनीतिक नेतृत्वबाट गलत निर्णय भएमा त्यसलाई कन्भिन्स गर्न सक्ने संस्कारको विकास (संगठित प्रयास) गर्न सकेको भए पक्कै पनि कुशासन यसरी मौलाउन पाउँदैन थियो । धेरै हदसम्म सिस्टम बस्न सक्थ्यो ।

त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनिक संयन्त्रलाई अव्यवसायीकरण गरेर कुशासन मच्चाउन पुगे, जसका कारण भ्रष्टाचार अत्यधिक मौलाएको हो । प्रशासनिक नेतृत्वले पनि आफ्नो क्षणिक फाइदाका लागि व्यावसायिकता बिर्सन पुगे। राजनीतिक नेतृत्वबाट प्रशासनिक नेतृत्वको व्यावसायिकता नै खत्तम पार्ने प्रयास लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, यस्तो कार्यमा प्रशासकहरु आफैँ राजनीतिक नेतृत्वको सारथी हुदै आए। राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनयन्त्रलाई अव्यवसायीकरण गर्नतिर लागे, जसले गर्दा आफूहरु शक्तिशाली भइन्छ भन्ने भान उनीहरुलाई पर्‍यो तर परिणाम भने खराब भयो । राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनयन्त्रलाई डिप्रोफेसनालिज्म गराइदिएर स्वार्थ पूर्ति गर्नतिर लागे।

सचिवको काममा अनावश्यकरुपमा हस्तक्षेप गरिदिने, मन्त्रालयमा अनावश्यकरुपमा सल्लाहकारहरु ल्याइदिने, प्रशासनबाट सम्पादन हुने काम अनावश्यकरुपमा राजनीतिक नेतृत्व आफैँले गर्न खोज्ने, किचेन क्याबिनेट हाबी गराउने, सल्लाहकारहरु अनावश्यकरुपमा हाबी गराउने काम राजनीतिक नेतृत्वबाट भयो । त्यसको विरोध प्रशासनबाट हुन सकेन, जसका कारण प्रशासनिक संयन्त्र पूर्णरुपमा अव्यवसायीकरण हुन पुग्यो र दुवै पक्ष भ्रष्टाचारमा चुर्लम्म डुब्न पुगे । एक–अर्काको खराबीलाई रोक्ने र सुधार गर्नेतर्फ उनीहरुले कहिल्यै पनि सोच्दै सोचेनन् । वास्तवमा सचिव नै मन्त्रीको स्थायी सल्लाहकार हो । तर उसलाई बाइपास गरेर अनावश्यक काम गर्ने प्रवृत्ति हाबी भयो । यसरी बिस्तारै बिस्तारै राजनीतिक नेतृत्वबाट कर्मचारीतन्त्रलाई अव्यवसायीकरण गर्ने, राजनीतीकरण गर्नेलगायतका अभिष्ट पूरा गर्ने काम भए र त्यसमा प्रशासनयन्त्रले निरीह भएर साथ दिँदै गए अनि अहिलेको विकृति आयो ।

प्रशासनमा जसरी व्यावसायिक मूल्य र मान्यतामा अडान लिने प्रवृत्ति हुनुपथ्र्यो त्यो खासै देखिन सकेको छैन । अडान लिने प्रवृत्ति दिनानुदिन गिर्दो अवस्थामा छ। हामीकहाँ विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन हुँदै आएको छ। पछिल्लोपटकको राजनीतिक परिवर्तनले शासकीय प्रणालीमा नै परिवर्तन ल्याइदियो। जुन निकै ऐतिहासिक थियो। तर हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना गरेको ९ वर्ष पुगिसक्दासमेत नयाँ व्यवस्थाका मूल्यहरु स्थापित हुन सकेका छैनन्।

राजनीतिक व्यवस्थाका लाभहरु जनतासमक्ष पु¥याउने काम प्रशासनयन्त्रको हो । तर यो कर्मचारी तथा प्रशासनयन्त्रले सो अनुरुप हालसम्म पनि परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न सकेको देखिँदैन। यसले राजनीतिक मूल्य र मान्यतासँग लय मिलाउन सकेको पाइँदैन । लय त मिलायो तर गलतरुपमा मिलाउने काम गर्‍यो । गलत प्रवृत्तिसँग साँठगाठ गर्न पुग्यो र यसले व्यवस्थाका लाभहरुलाई नागरिकसमक्ष प्रभावकारीरुपमा वितरण गर्नुपर्नेमा गर्न सकेन । जसका कारण आमनागरिकमा एक किसिमको निराशा तथा छटपटी र आक्रोश छाउन पुगेको छ । जुन शासकीय व्यवस्थाको लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।

व्यवस्थाका मूल्य र लाभहरु राम्ररी जनतासमक्ष पुग्नुपर्छ । यसो गर्न सकिएमा मात्रै त्यो राजनीतिक व्यवस्था सर्वस्वीकार्य हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वमा त्यो कौशलता देखिएन भने प्रशासनिक नेतृत्वले परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न सकेन । बदलिँदो परिवेशअनुुसार आफूलाई बदल्न सकेन कर्मचारीतन्त्रले । त्यसकारणले व्यवस्थाहरु जुन आए पनि अस्थिर हुने, जनतामा पनि निराशा बढ्ने काम भइरहेको हो ।

राजनीतिले स्थापित गरेका मूल्य र मान्यतलाई निजामती प्रशासनले वितरण गर्न सक्नुपर्छ । लोकतन्त्रका कर्मचारीले सेवामात्रै होइन, जनतासमक्ष लोकतन्त्र नै वितरण गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त छ । यो डेलिभरी गर्ने प्रमुख निकाय भनेकै प्रशासनिक संयन्त्र हो । राजनीति र जनताबीच बफर रोलको भूमिका प्रशासनयन्त्रले निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । प्रशासन नै यस्तो संयन्त्र हो, जहाँ नागरिकले दैनिकजसो उनीहरुसँगै फेस गर्ने गर्छन् । उनीहरुमार्फत जनताले आफ्ना गुनासाहरु तथा इच्छाहरु अभिव्यक्त गर्छन्। ती इच्छाहरु राजनीतिक नेतृत्वसमक्ष लगेर त्यसलाई नीतिमा रिफ्लेक्ट गराउने काम प्रशासनकै हो । राजनीतिक नेतृत्वको कमी–कमजोरी पनि नागरिकसमक्ष कुनै न कुनै रुपमा पु¥याइदिने काम प्रशासन संयन्त्रले गर्नुपर्छ । हामीकहाँ यस्तो सम्भव देखिँदैन तर पश्चिमा देशहरुमा भने त्यहाँको प्रशासनले राजनीतिक नेतृत्वको बद्मासी र खराब कर्महरु जनतासमक्ष लैजाने गर्छन् । त्यस्तो हिम्मत अब यहाँको प्रशासन संयन्त्रले पनि गर्नुपर्छ । वास्तवमा लोकतन्त्रले जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता खोज्छ । तर हामीकहाँ प्रशासनले अझै पनि एक्सपोर्टहरुको विचारलाई नै जनताको विचारको रुपमा ग्रहण गर्दै आएको छ, जुन गलत हो ।

प्रशासन संयन्त्रमा व्यावसायिकता भएन तथा नेताहरुमा नैतिकता र उत्तरदायित्व भएन भने जस्तासुकै योजनाहरु पनि सफल हुँदैनन्, जस्तोसुकै राजनीतिक व्यवस्था पनि सफल हुँदैन । अब जनताले के चाहेका छन्, त्यो बुझ्ने अर्थात् जनताप्रति उत्तरदायी हुने प्रशासन संयन्त्र चाहिन्छ । अब जनताप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व बहन गर्ने संयन्त्रहरु निर्माण गर्नुपर्छ । प्रशासन संयन्त्रले सीधै जनताप्रति उत्तरदायी हुने किसिमले काम कारबाही र सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रले के बृुझ्नुपर्छ भने, लोकतन्त्रमा जनताप्रति उत्तरदायी नहुने र जनताको हितमा नचल्ने संस्था टिक्दैन । प्रशासनले गर्ने काममा नागरिकहरुलाई नै संलग्न गराएर सहउत्पादन गरिदिने पद्धति विकास गरिनुपर्छ अब । जनतालाई नै सहभागी गराएर सेवा प्रवाह गर्न थालेपछि त्यहाँ जनता आफैंले ‘ओनरसिप’ लिन्छन्, प्रशासनलाई राम्ररी सहयोग गर्छन् । प्रशासनयन्त्र जनप्रिय पनि बन्छ । त्यस्तो गर्न सकिएमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने सम्भावना पनि निकै कम हुन्छ । किनकि राजनीतिक हस्तक्षेप हुन लागेमा त्यसको प्रतिरोध जनता आफैंले गर्छन् ।