काठमाडौं ।
गत आर्थिक वर्षमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका ६ हजार ७ सय ५ जना पदाधिकारीले निर्धारित समयभित्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बुझाएको सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदनले यस्तो तथ्यांक उजागर गरेको हो। उक्त प्रतिवेदनअनुसार कुल ७ लाख ४६ हजार ४ सय ६३ मध्ये ७ लाख ३९ हजार ७ सय ५८ जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले भने समयमै सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिए।
केन्द्रका सचिव सचिव राम आधार शाहले ७ भाग र १० वटा अनुसूचीसहित कुल ३ सय ३३ पेज रहेको सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवदेन प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसमक्ष बुझाउनुभएको हो। प्रतिवेदन बुझ्दै प्रमुख आयुक्त राईले ऐनद्वारा तोकिएबमोजिम समयमै प्रतिवेदन पेस गरेकोमा केन्द्रप्रति आभार प्रकट गर्नुभयो।
उहाँले सम्पत्ति विवरण संकलनको कार्यलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउन राष्ट्रिय किताबखाना निजामती, प्रहरी र शिक्षक गरी तीनबटै किताबखानाको विद्युतीय तथ्याङ्क संकलन प्रणालीलाई एकीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । ऐन नियमले तोकेको समयमा अझै पनि कतिपय कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउने नगरेको भन्दै सबै सरकारी निकायहरूमा यस विषयमा प्रवद्र्धनात्मक कार्य गर्न प्रमुख आयुक्तले राईले केन्द्रको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
प्रमुख आयुक्त राईले समयमा आएको परिवर्तनसँगै केन्द्रले गर्दै आएको कार्यका अतिरिक्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीहरूले के कसरी सेवा पाइरहेका छन् भनेर सो अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले विकास निर्माणका परियोजनाको प्राविधिक परीक्षण गरेर विभिन्न सुझाव/निर्देशन दिने गरेको सन्दर्भमा प्राविधिक परीक्षण गरेपश्चात् के कस्तो सुधार आएको छ र हालको अवस्था के छ भनी उक्त परियोजनाको अनुगमन गर्न पनि केन्द्रलाई निर्देशन दिनुभयो।
सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५०(१) बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र कानुनबमोजिम आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अध्यावधिक विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्तिको विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५०(३) बमोजिम कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको छ।