राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को लाजलाग्दो भूमिका

काठमाडौं ।

बालबालिकाको भविष्यको लागि विगतदेखि थुप्रै व्यक्तित्वले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान प्रदान गर्दै आइरहेको बारे प्रायः जनजन जानकार छन् । त्यति बेला संविधानमा बालअधिकारका धाराहरु समावेश गर्नेदेखि लिएर बालबालिकासम्बन्धी गहकिलो कानुन निर्माण गर्न गरिएका पहलहरु निकै उत्साहजनक थिए। कानुनले परिकल्पना गरेको बालअदालत र बालइजलाससम्बन्धी व्यवस्था र त्यसले खेल्ने भूमिकाबारे राखिएका कुराहरु कम महत्वका थिएनन्।

वर्तमानमा पचहत्तर जिल्ला हाल सतहत्तर जिल्लाका जिल्ला अदालतहरुमा स्थापना भएका छुट्टाछुट्टै बालइजलासहरुले कानुनको सम्पर्कमा आएका बालबालिकाको लागि खेलेको भूमिका पक्कै पनि सराहनीय छ। बालबालिका नै भए पनि बालबालिकाको परिभाषाभित्र पारी बालअदालत वा बालइजलासमा मुद्दा लैजान सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई केही असहज भए तापनि विगतका र वर्तमानका बालबालिकासम्बन्धी कानुनहरु र बालइजलासले खेल्दै आएका भूमिका कम महत्वका थिएनन् र छैनन्।

त्यसै गरी कुलत तथा जान–अन्जानमा हुन गएका अपराधप्रति बोध गराई भविष्यमा राम्रो व्यक्ति बन्न र बनाउन स्थापना गरिएका बालसुधार गृहहरुको सरकारी तवरबाट स्थापना गरिन पुग्नु पनि कम महत्वको विषय थिएन। त्यति बेला बालबालिका रहेका व्यक्तिहरु अहिले युवामा परिणत भएर बालअधिकारकै क्षेत्रमा लागिपरेको समाचारहरु कहिलेकाहीँ सार्वजनिक हुँदा अहिलेसम्म पनि लागिपरिरहेका बालअधिकारवादीदेखि पुराना बालअधिकारवादीहरुसम्म आपूmलाई गौरवबोध गर्ने गर्दछन्। मात्र समयअनुसारको नीति–नियम निर्माण र व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने हो भने यसको स्तर वृद्धि हुन जानेमा शंका छैन।

यता केही समयदेखि बालअधिकारको संरक्षणमा लागिपर्न स्थापना भएका राज्यस्तरका केही निकायहरुको गैरजिम्मेवारीपनले गर्दा बालअधिकारको संरक्षणमा बाधा उत्पन्न हुन पुगेको छ। हुन त देशमा बालअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाहरु बग्रेल्ती छन्, उसमाथि पनि विदेशी गैरसरकारी संघसंस्थाहरुको उल्लेख्य उपस्थिति देखिएको छ। सरकारी बजेट छुट्टै छ।

स्थानीय सरकारहरुले स्थानीय बालबालिकालाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। तैपनि बालबालिकाको दयनीय अवस्थामा सुधार आउन सकेको देखिँदैन। विगतमा सिर्जित विभिन्न परिघटनाहरुले पनि मानवीय संवेदनामाथि अमानवीय प्रहार कुन हदसम्म हुँदो रहेछ र गरिँदो रहेछ भन्ने कुराको उजागर नभएको होइन तर विडम्बना त्यस्ता कुराहरु न्यूनीकरण हुँदै जानुको सट्टा बढोत्तरी हुँदै गइरहेको देखिन्छ, जुन चिन्ताको विषय हुन पुगेको छ। कहिले स्कूलमा अध्ययनरत विभिन्न कक्षाका बालबालिकाले सामान्य त्रुटि वा गृहकार्य नगरेको आरोपमा यातना भोग्नुपरिरहेको छ।

कहिले बालबालिकाको लागि सुधार केन्द्र बन्नुपर्ने बालसुधारगृहहरु अपराध सिकाउने अखडा बन्दै गइरहेको समाचार सार्वजनिक हुन पुग्छ त कहिले विद्यार्थीले राम्रो शिक्षक सरुवा वा हटाइएको सम्बन्धमा विरोध गर्दा रिस पोख्न कक्षाकोठामा थुनेर पिट्नसम्म पिटिइन्छ। बालबालिकासँग सम्बन्धित कुनै पनि विषयलाई लिएर राज्य गम्भीर हुनै पर्दछ । किनकि वर्तमानमा राज्य बालबालिकाप्रति गम्भीर हुन सकेन भने देशले प्रगति हासिल गर्न सक्दैन। आजका बालबालिकाहरु नै भोलिका देशका संवाहक हुन् । राज्यले बालअधिकार महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको दशकौँ बितिसकेको छ।

विभिन्न कालखण्डमा संसोधन भएको संविधान होस् वा बालबालिकासम्बन्धी कानुन होस्, व्यापकरुपमा परिमार्जन भएका त छन् तर त्यसको प्रयोगमा कतै–कतै कन्जुस्याइँ हुन पुगेको हो कि भन्ने भान पर्न गएको छ । बेलाबेलामा बालबालिकाविरुद्ध भइरहने यस्ता किसिमका कार्यहरु रोकिन त परै जाओस्, न्यूनीकरणसम्म पनि हुन नसकेको अनुभूति जनजनमा पलाउन थालेको छ ।

वर्तमान संविधानको धारा ३९ को उपधारा (७) ले बालबालिकामा हुने वा हुन सक्ने यातनाविरुद्धको हकलाई सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ अर्थात् धारा ३९ को उपधारा (७) मा कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइने छैन भनी व्यवस्था भएको छ र यदि भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम पीडकबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्तिसमेत भराइदिनुपर्ने संवैधानिक अधिकार प्रत्येक बालबालिकालाई प्राप्त छ। सार्वजनिक भएको विद्यार्थी बालबालिकाविरुद्धको यातनालाई दृष्टिगत गर्दा पीडकलाई बालबालिकासम्बन्धी ऐनमा भएको क्षतिपूर्ति र सजायको व्यवस्थाभन्दा पनि यदि अन्य प्रचलित कानुनले त्योभन्दा बढी क्षतिपूर्ति र आरोपितलाई सजाय हुने व्यवस्था भए सो अनुसार नै राज्य अगाडि बढ्नुपर्दछ। होइन बालबालिकासम्बन्धी कानुनभन्दा अन्य प्रचलित कानुनमा बढी सजायको व्यवस्था रहेनछ भने मात्र वर्तमान बालबालिकासम्बन्धी ऐनलाई नै आधार मानेर अगाडि बढ्नु उपयुक्त देखिन्छ।

वर्तमान बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा ६६ को उपदफा (२) को खण्ड (झ) अनुसार पीडकलाई कार्यवाही चलाउन सकिने व्यवस्था भएको देखिन्छ । यस किसिमको अमानवीय कार्यमा संलग्न जोसुकै भए पनि कम्तीमा पनि पीडकलाई यो ऐनको दफाअनुसार कार्यवाही भई यसै ऐनको दफा ७२ को उपदफा (३) को खण्ड (घ) बमोजिम सजायको मागदाबी हुनुपर्ने र सोही ऐनको दफा ७३ को उपदफा (१) बमोजिम क्षतिपूर्ति भराइनुपर्ने प्रायः जानकारहरुको धारणा छ। त्यति मात्र होइन, बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा ७३ को उपदफा (१) मा कसुरदारबाट जरिवानाको रकम असुल हुन नसक्ने अवस्थामा वा बालबालिकाविरुद्धको कसुरको तुलनामा न्यून वा अपर्याप्त देखिएमा बालकोषबाट समेत मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति भराइदिने प्रावधान रहेको छ।

ऐनको दफा ७२ को उपदफा (३) को खण्ड (घ) बमोजिम सजाय माग दाबी गर्दा कसुरदार ठहरिएको अवस्थामा कसुरदारलाई एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ भने क्षतिपूर्तिको हकमा ऐनको दफा ७३ को उपदफा (१) बमोजिम कसुरदारलाई भएको जरिवानाको रकमभन्दा कम नहुने गरी पीडित बालबालिकाको शिक्षा शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य, विकास र परिवारमा पुगेको हानिलाई विचार गरी क्षतिपूर्ति तोक्न सक्ने स्वविवेकीय अधिकारसमेत बालअदालतलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । यस अर्थमा अपराधको गाम्भीर्यतालाई ध्यानमा राखेर यदि बालबालिकासम्बन्धी कानुनले तोकेभन्दा अन्य कानुनको प्रयोगले कसुरदारलाई सजाय कम हुने रहेछ भने कम्तीमा यो ऐनको प्रयोग गरी पीडित बालबालिका र तिनीहरुका अभिभावकहरुलाई न्याय प्रदान गर्न सकिन्छ ।

विद्यालयका शिक्षक–शिक्षिकाहरुबाट बेलाबेलामा विद्यार्थी बालबालिकाले कुनै न कुनै नाममा गृहकार्य नगरेको नाउँमा होस्, शिक्षक–शिक्षिकाहरुले भनेको कुरा नमानेको नाउँमा होस्, स्कूल समयमा नआउँदा होस् अथवा अनुशासन पालन गराउने नाउँमा होस्, बालबालिकालाई अमानवीय यातना दिएका विषयहरु निरन्तर सार्वजनिक भइरहेका छन् । बालबालिकाको लागि स्वयं अभिभावकलगायत राज्यको लागि पनि यी र यस्ता समाचारहरु शुभ होइनन् । विगतमा घटेका यस किसिमका परिघटनाहरुबाट प्रत्येक शिक्षक–शिक्षिकाहरु, अभिभावकहरु र राज्यसमेतले गम्भीररुपमा पाठ सिकेर विद्यार्थी बालबालिकालाई मार्गदर्शन गर्ने सवालमा आफूलाई एउटा बालअधिकार संरक्षकको रुपमा उभिएर आफ्नो भूमिका निभाउनु उपयुक्त अभिप्रेरित गरेको हुनुपर्दछ भन्ने जनजनको ठम्याइ छ ।

बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संघसंस्थाहरुको संख्या समाजकल्याण परिषद्मा कति संख्यामा आबद्ध छन् ? कति जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मात्र आबद्ध छन् ? कति दुवै निकायमा आबद्ध छन् ? अथवा कति संख्या कुनै पनि निकायमा आबद्ध छैनन् ? अथवा कति संस्थाहरु कानुनीरुपमा वा खर्च धान्न नसकेर स्वतः खारेजीमा परेका छन् ? भन्ने विषयमा राज्यसँग यसको कुनै सही तथ्यांक छैन।

संस्थाको सही अनुगमन गर्ने निकाय समाजकल्याण परिषद्लाई लगभग पंगु अवस्थामा पु¥याइएको छ । उद्देश्य बालबालिकाको संरक्षण गर्ने भनेर यो वा त्यो नाउँमा संस्था आफैँ बालबालिकाको किनबेचमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा संलग्न भएका समाचारहरु बारम्बार सार्वजनिक भइरहेका छन् । तैपनि बालबालिकाको सरोकारप्रति राजनीतिक व्यवसायीहरुको आँखा खुल्न सकेको छैन । दलीय निकट संस्थाहरु सामाजिक संस्थाको नाउँमा करोडौं र अर्बौंको परियोजनामा ब्रह्मलुट मच्चाउँछन् । दलबाट टाढा रहेका संस्थाहरुचाहिँ लाख वा हजारको परियोजना त परै जाओस्, मन्त्रालयले मागेको एउटा परियोजनामा वडा सिफारिस दस्तुर तिर्न नसकेर ट्वाँ परी हेर्न विवश छन् । यथार्थता यही हो ।

बालगृहले गैरकानुनीरुपमा देशभित्रै र पाएसम्म देशबाहिर पनि बालबालिकाको नाउँमा ठगी र ठग्ने व्यवसाय नै चलाउन थालेको तथ्य धेरै अगाडिदेखि सार्वजनिक हुँदै आएको छ र त्यसको निरन्तरता वर्तमानमा पनि जारी नै छ । राम्रो लाउने, खाने र पढाइदिने नाउँमा बाबुआमा तथा अभिभावक भएका बालबालिकाले पनि एकातिर असह्य दुःख भोग्नुपरेको छ, अर्कोतिर ती बालबालिकाका अभिभावकले आफ्नो जायजेथा बेचेर हुन्छ कि, ऋण लिएर हुन्छ कि, आफ्ना छोराछोरीको भविष्य राम्रो हुन्छ भनेर गैरकानुनीरुपमा लगानी गरेका लाखौं रुपियाँ अनायासमा गुम्न पुगेका छन् । विगतदेखि वर्तमानसम्म सार्वजनिक भइरहेका बालबालिकासम्बन्धी यस्ता किसिमका समाचारले उच्च प्रतिशतमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् ।

देशमा खुलेका अधिकांश बालगृहहरु स्वच्छ छैनन् भन्ने चर्चा चलेको धेरै भइसक्यो । बालगृहको नाउँमा केही व्यक्तिले आफ्नो आम्दानीको स्रोत बनाइरहेका छन् । यो प्रवृत्तिको प्रतिशत कम हुनुभन्दा अझ आक्रामक भएर बढिरहेको छ। यसको पछिल्लो प्रमाण भनेको खबरबजारमा हालै सार्वजनिक भएको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले बालगृहलाई अनुमति प्रदान गर्ने प्रयोजनमा भइरहेको असुलीसम्बन्धी समाचार हो।

यस्तो हुनुको प्रमुख कारण भनेको सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको फितलो अनुगमन हो भने स्थानीय सरकारहरुबाट जानअन्जानमा हुन जाने मनलाग्दी सिफारिस पनि हो। निःस्वार्थ अर्थात् बालबालिकाको स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर पटके अनुगमनलाई स्थापित गराउने र सम्बन्धित स्थानीय निकायहरुबाट मनलाग्दी सिफारिस मात्र नगर्ने हो भने पनि धेरै प्रतिशतसम्म यो जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । तर विडम्बना, बालगृहलाई स्वच्छ बनाउने र गलत मनसायबाट प्रेरित भएर बालगृहहरु खोल्न खोजेमा त्यसमा रोक लगाउनुपर्ने राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् आफैँ जथाभावी बालगृह खोल्न अनुमति दिई त्यसबापत रकम असुली गर्नेतिर लाग्न पुगेको समाचारले देशको शिर झुक्न पुगेको छ।

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले अनुगमन भन्दै आफ्नो परिवारका सदस्यहरु भेट्न जाने, परिषद्मा आफन्तहरुको नियुक्ति, बालगृहहरुबाट असुली उठाउने कार्यमा लागिपरेको भन्ने विषयहरु समेटेर अख्तियारमा उजुरी परेको कुरासमेत बाहिरिएको छ। अख्तियारले सम्बन्धित निकायमा चाँडोभन्दा चाँडो हस्तक्षेप गरी वास्तवमा के–कस्तो भएको हो र के–के विकृतिहरु समावेश हुन पुगेका छन् ? सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषी पाइएमा दोषीउपर कडा कानुनी कार्यवाही थालिनुपर्ने जनजनको मत रहेको छ ।

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)