काठमाडौं ।
तेस्रो लगानी सम्मेलनको ‘सोकेस’ मा राख्नका लागि विभिन्न क्षेत्रका करिब डेढ सय परियोजना छनोट भएका छन्। सम्मेलनको प्राविधिक समितिले सरकारी र निजी क्षेत्रले प्रस्ताव गरेका परियोजनाबाट छनोट गरी कार्यान्वयन समितिमा पेस गरेको हो।
सम्मेलनको प्राविधिक समितिले तय गरेका परियोजना कार्यान्वयन समितिमार्फत् निर्देशक समितिले अनुमोदन गरेपछि ‘सोकेस’मा राखिने छ । सम्मेलनको सोकेसमा राख्न तय गरिएका परियोजनामध्ये अधिकांश जलविद्युत् र खानीसम्बन्धी उद्योगसँग सम्बन्धित छन् । त्यसबाहेक पर्यटन र अन्य उद्योग रहेका छन् ।
‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट–२०२४’ नाम दिई सरकारले वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा तेस्रो लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको छ ।लगानी बोर्डका अनुसार सम्मेलनका क्रममा नेपाल–चीनमैत्री औद्योगिक पार्क, माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ जलविद्युत् आयोजना, कोहलपुर तथा वाणगंगा सौर्य ऊर्जा आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए)गर्ने तयारी छ । साथै डाबर नेपालसँग आयोजना लगानी सम्झौता (पीआईए) को पनि तयारी छ ।
स्रोतका अनुसार १ खर्ब ४ अर्ब लागत अनुमान गरिएको चीन–नेपालमैत्री औद्योगिकपार्क, ८५ अर्ब ८३ करोडको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ जलविद्युत् आयोजना र २१ अर्ब २ करोडको कोहलपुर र वाणगंगामा ४० मेगावाट क्षमताको सोलार परियोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै चिनियाँ लगानीले चासो रहेको छ ।
त्यस्तै, ९ अर्ब ६८ करोडको डाबर नेपाल प्रालिको क्षमता विस्तार र उत्पादन विविधीकरणसँग परियोजना हो । सम्मेलनमा २० वटा आयोजनाका लागि लगानीकर्तासँग आशयपत्र माग गरिने भएको छ । जसमध्ये चन्द्रागिरि–चित्लाङ–पालुङ–चितवन द्रूतमार्ग, जानकी हेरिटेज होटेल एन्ड कल्चरल भिलेज, बबरमहल प्रशासनिक प्लाजा, नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत्, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा प्रदर्शनी केन्द्र, धुलिखेल मेडिसिटी, धौवदी फलाम खानी परियोजना, महादेवखोला जलाशययुक्त खानेपानी, दैजी औद्योगिक क्षेत्र, पाँचखाल सेज र सुदूरपश्चिम सार्वजनिक यातायात रहेका छन्।
त्यस्तै कालीगण्डकी–२ जलविद्युत्, भारभुङ जलविद्युत्, खिम्ती–ठोसे जलविद्युत्, कर्णाली चिसापानी वायु ऊर्जा, हुम्ला कर्णाली जलविद्युत्, अपरचमेलिया जलविद्युत्, कबाडी खोला जलविद्युत्, टोम डोगर बूढीगण्डकी जलविद्युत् र सुपरबुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना छन् ।
त्यसबाहेक सम्भावित आयोजनाका रूपमा ‘मार्केट साउन्डिङ’अन्तर्गत दाउन्ने सुरुङमार्ग, मलेखु–लोथर सडक र सुरुङमार्ग, धरान–लेउती सडक र सुरुङमार्ग, शक्तिखोर औद्योगिक विकास, खप्तड एकीकृत पर्यटन विकास परियोजना, सिस्नेरी खानेपानी, मिर्चैया–कटारी–घुर्मी सडक रहेका छन् ।
वित्तीय व्यवस्थापनका लागि पेस गरिने परियोजनामा किमाथांका अरुण जलविद्युत्, वेतन कर्णाली जलविद्युत्, मुगु कर्णाली जलविद्युत्, नलगढ स्टोरेज जलविद्युत्, सिम्बुवा खोला जलविद्युत् र घुन्साखोला जलविद्युत् रहेका छन् ।
त्यस्तै इनरुवा–अनारमनी प्रसारण लाइन, अरुण हब–इनरुवा प्रसारण लाइन, तिंगला–दुधकोशी–ढल्केवर प्रसारण, मातातीर्थ–ढुकुछाप प्रसारण लाइन, ढुकुछाप–टेकु प्रसारण लाइन, तिंगला हब–सुनकोशी–ढल्केवर प्रसारण लाइन, बुढीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन, दमौली–कुस्मा–बाफीकोट (मध्यपहाडी) प्रसारण लाइन, तमोर–ढुंगेसाँगु प्रसारण लाइन, हितार–शीतलपाटी प्रसारण लाइन, हाई एन्ड रिसोर्ट र सूर्यतारा सिमेन्ट परियोजना रहेका छन् ।
यसैगरी निजी क्षेत्रले प्रस्ताव गरेका परियोजनामा सिक्लेस अन्नपूर्ण केबलकार, जाल्पादेवी केबलकार, भरतपुर आइसल्यान्ड रिसोर्ट, आइएमई सिमेन्ट, काठमाडौं टेक्निकल स्कुल, पोडवेमा आधारित चुनढुंगा उत्खनन् तथा वितरण, हेप्पी ल्यान्ड फनपार्क एन्ड रिसोर्ट, नेचुरल एग्रिकल्चर फार्म, कम्पोस्ट मल परियोजना, रिभल्बिङ पार्किङ, सगरमाथाको ट्रेलमा १० लक्जरी होटेल र गोपीकृष्ण सेन्ट्रल प्लाजा परियोजना रहेका छन् ।
त्यस्तै, महाकाली सेती क्यासकेड जलविद्युत्, मध्यकालीगण्डकी जलविद्युत्, टिपल्याङ कालीगण्डकी जलविद्युत्, अपर सानी भेरी जलविद्युत्, पेल्मा खोला अर्धजलाशय जलविद्युत्, दाना खोला जलविद्युत्, माथिल्लो बुढीगण्डकी जलविद्युत्, मुगु कर्णाली जलविद्युत्, ल्याद्रुक मोदी जलविद्युत्, बलेफी खोला जलविद्युत्, नरखोला जलविद्युत्, चुवा खोला क्यासकेड जलविद्युत्, अपर चुवा लुरुप्या जलविद्युत्, अपर अप्सुवा जलविद्युत्, अपर भेरी जलविद्युत्, सुर्के दुधकोशी जलविद्युत्, अपर मस्र्याङ्दी–१ जलविद्युत्, अप्सुवा खोला–१ जलविद्युत् परियोजना रहेका छन् ।
लगानी बोर्डका अनुसार बैतडीको दोगडाकेदार र सानगाउँमा फोसफराइट अन्वेषण परियोजना, चितवन र लुम्बिनीमा पेट्रोलियम अन्वेषण, खोटाङमा डोलोमाइट खानी, काभ्रेमा ग्रेनाइट खानी, रुकुमपूर्वमा फलाम र तामा खानी, रोल्पामा सुन अन्वेषण परियोजना, उदयपुरमा म्याग्नेसाइट खानी, अर्घाखाँची, धादिङ र सल्यानमा चुनढुंगा खानी तथा काभ्रेमा बेथानचोक–नारायणथान दर्शन केबलकार र जैविक मल उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्रलाई निजी लगानीकर्ता खोजिने भएको छ।
लगानी सम्मेलनमा रत्नपार्क–नारायणगोपाल चोक मेट्रोरेल, कीर्तिपुर–कालिमाटी–नयाँ बानेश्वर–एयरपोर्ट मेट्रोरेल र चाबहिल–स्वयम्भू–कोटेश्वर मेट्रोरेल परियोजना पनि प्रस्तुत गरिने भएको छ । त्यस्तै, नयाँ सहर विकास परियोजना (इशान) र नुनथर फिल्म सिटी परियोजनालगायत दुई दर्जन परियोजनाका लागि लगानीकर्तासमक्ष प्रस्ताव पेस गरिने भएको छ ।
दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा १० वटाभन्दा बढी सत्र र ५० जनाभन्दा बढी वक्ता रहने अनुमान गरिएको छ । सम्मेलनमा सहभागी हुनका लागि विभिन्न देश, दातृ निकाय तथा विकास साझेदारबाट एक हजारभन्दालाई निम्ता दिइएकोमा करिब दुई सयजना लगानीकर्ताको सहभागिताको अनुमान छ । अमेरिकाका, भारत, बेलायत, चीन, कोरिया, स्वीट्जरल्यान्ड, जापान, नेदरल्यान्डस्, बहराइन, ईयू, आइएमफ, विश्वबैंक, एडीबी, संयुक्तअरब इमिरेट्स, साउदी अरेबिया, फिलिपिन्स, मलेसिया, जर्मनी, रुस, नर्वे, माल्दिभ्स, थाइल्यान्ड, साइप्रस, इजिप्ट, लगानीकर्ता पनि लगानी सम्मेलनमा भाग लिने सुनिश्चित भइसकेको लगानी बोर्डले जनाएको छ ।
सरकारले यसअघि २०७३ सालमा आयोजना गरिएको पहिलो लगानी सम्मेलनमा १५ खर्ब र २०७५ सालमा गरिएको दोस्रो सम्मेलनमा ३५ खर्बको वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आए पनि सोअनुसारको लगानी भित्रिन सकेको छैन । २०७५ सालमा ऊर्जा, पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा ५० सरकारी क्षेत्रबाट र २७ आयोजना निजी क्षेत्रबाट गरी ७७ वटा आयोजना ‘सोकेस’मा राखिएका थिए। तीमध्ये करिब तीन दर्जन आयोजनामा लगानीकर्ताले चासो देखाएर आवेदनसमेत दिए पनि जम्मा १५ वटा परियोजनामा लगानी गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
अध्यादेशमार्फत् कानुन संशोधनको तयारी
लगानीको वातावरण निर्माण गर्दै वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सरकारले एक दर्जन कानुन संशोधन गर्ने बताए पनि सम्मेलनको मिति नजिकिदासम्म कानुन संशोधन हुन सकेको छैन । संसद्बाट कानुन संशोधनको सम्भावना न्यून भएपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्ने तयारी गरेको स्रोतले जानकारी दियो ।
सरकारले यसअघि औद्योगिक व्यवसाय ऐन (२०७६), विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (२०७५), विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन (२०७३), वन ऐन (२०७६), राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन (२०२९), भूमिसम्बन्धी ऐन (२०२१), जग्गा प्राप्ति ऐन (२०३४), वातावरण संरक्षण ऐन (२०७६), विद्युतीय कारोबार ऐन (२०६३), नेपाल नागरिक उड्डययन प्राधिकरण ऐन (२०५३), विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली (२०७७) र वन नियमावली (२०७९) संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।