काठमाडौं ।
पूर्वाधार विकासमा नेपालले केही गर्न नसकेको आरोप लागिरहेको बेला सिस्नेखोला–नागढुंगा सुरुङमार्गको मुख्य सुरुङको सोमबार ब्रेकथ्रु भएको छ। यसले गर्दा नेपालको भूबनोटलाई ध्यानमा राखेर विकट क्षेत्रमा यस्ता सुरुङ बनाउन सके आवागमन सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्न थालिएको छ।
जापान सरकारको ऋण सहयोगमा निर्माण भएको उक्त सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि दशकौंदेखि राजधानी छिर्दा भोग्दै आएको जामको पीडाबाट आम नेपालीले मुक्ति पाउने भएका छन्। नेपालको भौगोलिक बनावटका आधारमा सुरुङमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकता दिन सके देश विकासमा कोसेढुंगा साबित हुने अर्थशास्त्रीहरुले बताउँदै आएका छन्।
सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरी जापानी कम्पनी हाज्मा कम्पनीले नै सुरुङमार्ग निर्माण गरेको भए पनि तोकिएको समयमा भने आयोजना पूरा हुन सकेन । स्थानीयवासीले विभिन्न माग राख्दै आयोजना निर्माणमा गरेको अवरोध र विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण आयोजना समयमै सम्पन्न नभए पनि अब भने आयोजना एक वर्षभित्र पूरा हुने र नेपाली जनताले एक वर्षपछि सुरुङ मार्ग प्रयोग गरेर हिँड्न पाउने भएका छन्।
सरकारले आयोजना निर्माण गर्दा आइपर्ने समस्याको बारेमा चासो नदेखाउने गरेको कारण पनि नेपालमा तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न हुने गरेका छैनन् । त्यसैले सरकारले यस्ता आयोजना निर्माण शुरु गर्नुअघि नै स्थानीयको माग सम्बोधन गर्ने र आयोजना निर्माणमा कुनै अवरोध आउन नदिने वातावरणको सिर्जना गर्न सक्नुपर्दछ ।
निर्माण शुरु भएको ५३ महिनापछि सुरुङमार्गको मुख्य टनेलको ब्रेकथ्रु भएपछि नेपाल सुरुङ युगमा प्रवेश गरेको घोषणा पनि गरिएको छ। २ हजार ६ सय ८८ मिटर लामो सुरुङमार्ग निर्माणले सार्थकता पाएको छ। अहिले जापान सरकारको आर्थिक तथा प्रविधिक सहयोगमा उक्त सुरुङ निर्माण भएको भए पनि अब भने यस्ता सुरुङ बनाउन नेपालले विदेशी विषेशज्ञ झिकाउनु नपर्ने भएको छ।
उक्त सुरुङ निर्माणमा खटिएका नेपाली प्राविधिकले सुरुङ निर्माणको अनुभव हासिल गरिसकेका छन्। अब नयाँ ठाउँमा बन्ने सुरुङका लागि दक्ष जनशक्ति नेपालमा उत्पादन भएको भन्दै सरकार थप उत्साहित भएको छ। यही वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा हुने लगानी सम्मेलनअघि नै सुरुङको ब्रेकथ्रु हुनुले लगानीकर्तामा सकारात्मक सन्देश जाने अपेक्षा राज्यले गरेको पाइन्छ।
नेपालमा पछिल्लो समय भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा राज्यले ठूलो लगानी गरे पनि त्यसको प्रतिफल भने अहिलेसम्म देख्न नपाउनु मुलुककै लागि विडम्बना मान्नुपर्दछ। नेपालमा शुरु भएका त्यस्ता आयोजना अनुगमन गर्न राज्यले एउटा छुट्टै संयन्त्र बनाएर अघि बढ्न सके मात्रै समयमा नै काम सम्पन्न हुने थियो तर नेपालमा त्यस्ता अनुगमन गर्ने संयन्त्र गठन भएको कतै पाइँदैन। त्यसैले राज्यले विज्ञसहितको टोली गठन गरेर अनुगमन गर्ने बानी बसाल्न सक्नुपर्दछ । त्यसो भयो भने मात्रै मुलुकले कोल्टे फेर्नेछ।