नवीकरणीय ऊर्जा वर्ष घोषणा गर्न प्रस्ताव

काठमाडौं।

नवीकरणीय ऊर्जा वर्षका रूपमा २०८१ लाई मनाउन नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघले प्रस्ताव गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालयमार्फत् परिसंघले उक्त प्रस्ताव गरेको हो ।

पृथ्वीको तापक्रम बढिरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खनिज इन्धनको खपत शून्यमा पु¥याउनु आवश्यक रहेको र सो कार्यका लागि नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको प्रयोग, प्रवद्र्धन र विकास गर्न नवीकरणीय ऊर्जा वर्ष घोषणा गरी तद्अनुसारका नीति, कार्यक्रम र योजना निर्माण गर्न परिसंघको आग्रह छ ।
परिसंघका अध्यक्ष गुणराज ढकालका अनुसार विश्वस्तरका विभिन्न मञ्चमा यस सम्बन्धमा लामो समयदेखि छलफल, बहस तथा समभmौता भएका छन् । साथै प्राविधिक तथा आर्थिक क्षमता वृद्धि गर्नका लागि धेरै खालका सिद्धान्त प्रतिपादनसमेत गरिएका छन् ।

विश्वस्तरमा भएका विभिन्न अभिसन्धि एवम् सम्झौतामध्ये सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा सम्पन्न अर्थ समिट, सन् १९९४ मा जापानको क्योटोमा सम्पन्न क्योटो सम्मेलन, सन् १०१५ मा फ्रान्सको पेरिसमा आयोजित कोप–१६, सन् २०२१ म बेलायतको ग्लासगोमा आयोजित कोप–२६ र सन् २०२३ मा संयुक्त अरब इमिरेटसमा आयोजित कोप–२८ विशेष रूपले उपलव्धिमूलक मानिएका छन् ।

सन् २०३० सम्म सबैलाई आधाभूत सुविधामा पहुँच पु¥याउने लक्ष्यसहितको दिगो विकास लक्ष्यलाई मानक मानिएको छ । जसमा प्रमुख सूचकमध्ये नवीकरणीय ऊर्जा पनि रहेको छ । त्यस्तै कोप–२८ मा खनिज इन्धनको प्रयोगलाई पुरै बन्द गर्नुपर्ने माग भए पनि क्रमैसँग घटाउने सहमति भएपछि नवीकरणीय ऊर्जाको महत्व र उपादेयता उजागर भएको छ । विश्वस्तरका विभिन्न संघसंस्था र निकायले नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको थप प्रभावकारीका लागि अध्ययन, अनुसन्धान गर्न, प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग जुटाउने सहमति भएको छ । साथै सन् २०३० सम्म नवीकरणीय ऊर्जाको क्षमता तीन गुणा र ऊर्जा दक्षता दुई गुणा पु¥याएर जलवायु परिवर्तनको असर नियन्त्रण गर्नुपर्ने समझदारीलाई पनि अत्यन्तै उत्साहजनक मानिएको छ । ती सम्झौता र अभिसन्धीहरूलाई नेपालले पनि अनुमोदन गरिसकेको छ । तर, पछिल्ला दिन नवीकरणीय ऊर्जाका कार्यक्रमहरू नेपालमा छाँयामा परिरहेकाले नवीकरणीय ऊर्जा वर्ष घोषणा गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा अध्यक्षले जोड दिए ।

उनका अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा वर्ष घोषणा गर्ने सन्दर्भमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री र सचिवलगायत सम्बद्ध अधिकारीहरू सकारात्मक रहेकाले थप छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने तयारी भएको छ ।नेपालमा जलविद्युत्, सौर्य विद्युत् र सौर्य तापीय ऊर्जा, बायोग्यास, वायु ऊर्जा, जैविक सामग्रीबाट जैविक ग्यासका साथै ब्रिकेट, पालेटलगायत वा नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग हुँदै आएको छ ।

नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगबाट घरभित्रको धूँवा नियन्त्रण हुने, दाउरा खपत न्यूनीकरण वा शून्यकरण (वन जंगल संरक्षण हुने), घरधन्दाको समय न्यूनीकरण (आय आर्जनका लागि अवसर हुने), उज्यालो र पुग्दो प्रकाश (साँझ, राति पनि पढाई, लेखाई र काम गर्न सकिने), प्राकृतिक स्रोतको परिचालन (आयात गर्नुपर्ने खनिज इन्धनको प्रयोग न्यूनीकरण ) लगायतका स्वास्थ्य, आर्थिक सामाजिक फाइदा रहेका छन् ।

नेपालले जिम्मेवार सदस्य राष्ट्रको हैसियतले विश्वस्तरीय अभिसन्धि तथा विभिन्न समझादारीमा ऐक्यबद्धता जनाएको छ । वि.सं. २०७५ सरकारद्वारा जारी गरिएको श्वेतपत्र, राष्ट्रिय आवधिक योजनाहरु तथा राष्ट्रिय प्रतिवद्धताले पनि यसलाई नेपालले प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट छ । ऊर्जा श्वेतपत्रमा नवीकरणीय ऊर्जा दशक २०७५–२०८५, हरेक घर : ऊर्जा घर, हरेक बस्ती :ऊर्जा बस्ती, सबैका लागि स्वच्छ भान्छा जस्ता महत्वाकांक्षी लक्ष्य समावेश गरिएको छ ।
यसैगरी खाना पकाउन विद्युतीय उपकरण, यातायातका साधन विद्युतीय ऊर्जाबाट चल्ने र उद्योग धन्दाका लागि बिजुलीमा पनि जोड दिएर नीति कार्यक्रम र योजना समावेश गरिँदै आएको छ ।

नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिलाई सर्वत्र स्वीकार गरिसकेको सन्दर्भमा जलविद्युत्बाहेक सौर्य विद्युत्, बायोग्यास, बायोमास र वायु ऊर्जालाई पनि ऊर्जा सुरक्षा तथा ऊर्जा मिश्रणको अवधारणासँग जोडेर सँगै बढिभन्दा बढी उपयोगमा ल्याउन आवश्यक छ । यस सम्बन्धमा विभिन्न तहमा छलफल, बहस तथा सहमति पनि भएका छन् । साथै विभिन्न प्रकारका कार्यक्रम र योजना पनि ल्याइएको छ । तर, कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त हुन सकिरहेको छैन । नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि प्रवद्र्धन र विकासका लागि आवश्यक नीति, योजना कार्यान्वयनमा सहजीकरण, नवीन प्रविधिको विकास र आर्थिक क्षमता विस्तार आवश्यक रहेको अध्यक्ष ढकालले औल्याउनुभयो ।

त्यसैगरी निजी क्षेत्रले नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन र विकासमा वर्षौदेखि योगदान गर्दै आएको छ । लामो अनुभव, लगानी तथा विज्ञता हासिल गरेको सन्दर्भलाई आगामी दिनमा अझ सहभागिमूलक बनाउन नीति, प्रविधि र आर्थिक क्षमता अभिवृद्धिका लागि सरकार र सम्वद्ध निकायको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । विभिन्न विश्वस्तरका निकायबाट प्राप्त गर्न सकिने आर्थिक सहयोग र कम ब्याजदरको ऋण प्राप्त गर्न साथै कार्बन व्यापारबाट लाभ लिन सरकारले सम्बन्धित निकाय र निजी क्षेत्र पनि सहकार्य गर्नु आवश्यक रहेका उनको भनाइ छ।

एक आपसमा सहयोग गर्न उपयुक्त वातावरण बनाउन सकेमा नेपालले आगामी दिनमा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा फड्को मार्न भन्दै परिसंघले वर्ष २०८१ सबैका लागि उपलव्धिमूलक बनाउन सघन सहकार्य गर्न आह्वानसमेत गरेको छ ।