काठमाडौं ।
अहिले सिंहदरबार र सरकारका उच्च निकायमा एउटा गलत प्रवृत्ति हाबी भइरहेको छ। काम गर्दा अख्तियारबाट कारबाही हुने भन्दै सरकारका सचिव, सहसचिव र कार्यालय प्रमुखहरु नै तोकिएको जिम्मेवारी बहन गर्नसमेत हिच्किचाउने गरेको पाइएको छ।
केही काम गर्दा अख्तियारले समात्छ, त्यसैले गर्न सकिँदैन भनेर जिम्मेवारीबाट पन्छने गरिरहेका छन्। यो हाकिमहरुमा देखिएको गलत शैली र प्रवृत्ति हो। अख्तियारले विभिन्न प्रकरणमा मु्द्दा दायर गर्दा विगतका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका सचिव, सहसचिवलगायतका कर्मचारीहरु पनि भ्रष्टाचार प्रकरणमा जोडिएका छन्।
अख्तियारले त्यसै हचुवाका आधारमा उनीहरुलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएको अवश्य होइन। ती सचिव, सहसचिव तथा कार्यालय प्रमुखहरुले काम गर्ने क्रममा गलत मनसायले काम गरेको र ऐन, नियम, कानुनको परिपालना गर्न नसकेकाले उनीहरु कारबाहीको भागीदार बनेका हुन्।
कर्मचारीहरुले ऐन, नियम र कानुनको पूर्ण परिपालना गर्दै असल मनसायका साथ काम गर्ने हो भने अख्तियारलगायत कसैसँग कहिल्यै पनि डराउनु पर्दैन। मनसाय नै गलत राखेर भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न हुने रोग अधिकांश कर्मचारीमा छ। त्यसैले पनि विभिन्न भ्रष्टाचार प्रकरणमा कर्मचारीहरु बढी नै मुछिने गरेका छन्।
केही सचिवहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको त्रास देखाउँदै आफ्ना विभागीय मन्त्रीहरुलाई समेत आतंकित पार्ने र काम गर्दा अख्तियारको फन्दामा पर्ने भन्दै जिम्मेवारी पन्छाउने क्रम बढेपछि विकास र समृद्धिका कतिपय कार्यक्रम पनि प्रभावित हुने सम्भावना देखिएको छ । यो दुःखद पक्ष हो ।
राजनीति र प्रशासन एक–अर्काका परिपूरक हुन् । यी दुईको सकारात्मक प्रयास र समन्वयबाट मात्रै मुलुकको विकास र समृद्धिले गति लिन सक्छ । तर यी दुवै पक्ष आज भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन पुग्दा मुलुकको विकास र समृद्धि अवरुद्ध बन्न पुगेको तीतो यथार्थ हामीसामु छ। हामीकहाँ राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीहरुलाई काम गर्ने असल वातावरण दिन सकेका छैनन्।
अधिकांश कर्मचारीहरु पनि आफ्नै स्वार्थमा लम्पट देखिन्छन्। देश र जनताको हितलाई भन्दा आफ्नो स्वार्थ र हितलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने प्रवृत्तिका कारण पनि आमजनताले सरकारी निकायबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा प्रवाह सुलभ र सहज किसिमले पाउन सकेका छैनन्। त्यसैले कर्मचारी वर्ग सच्चिनुको विकल्प छैन।
सरकारका उच्च पदस्थहरुले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न नसकेको विश्लेषण गर्दै केही महिनाअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सचिवहरुसँग छलफल गर्दै सुधारका लागि ४६ बुँदे सुझाव दिएको थियो। तर अधिकांश सचिवहरुले अख्तियारले दिएको सुझावलाई व्यवहारमा उतार्न सकेका छैनन्।
अख्तियारले त्यति बेला नै सचिव तथा उच्च पदस्थ अधिकारीहरुलाई ऐन, नियम र कानुनअनुसार तोकिएको काम गर्न तथा ऐन, नियम, कानुनलाई बेवास्ता नगर्न गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको थियो। विगतमा सरकारी अधिकारीहरुले ऐन–नियमको बेवास्ता गर्दा उनीहरु भ्रष्टाचार प्रकरणमा पर्ने गरेकाले त्यसबाट बच्न पनि अख्तियारले सरकारी अधिकारीहरुलाई ऐन, नियम र कानुनको कडाइका साथ परिपालनामा जोड दिएको थियो । यस्तो विषयमा त अख्तियारबाट कुनै सुझाव नै आवश्यक नपर्नुपर्ने हो।
हाम्रा कतिपय प्रशासकहरु राजनीतिक नेतृत्वको एस म्यान बनेर गलत कार्य गर्दा पनि भविष्यमा गएर उनीहरु भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिनुपर्ने अवस्था आएको हो। त्यसैले त्यस्तो अवस्था आउन नदिन पनि कर्मचारीहरु राजनीतिक नेतृत्वको एस म्यान बन्नुभन्दा पनि ऐन, नियम र कानुनलाई शिरोपर गरेर इमानदारीपूर्वक काममा खट्ने हो भने परिणाम पनि सहजै निस्कन्छ र कुनै प्रकारको भ्रष्टाचारको फन्दामा पनि पर्नुपर्दैन, अख्तियारसँग पनि डराउनुपर्दैन।