७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा आधारभुत अस्पताल निर्माण गर्न माग

काठमाडौं ।

नेकपा एमालेले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा प्रबद्र्धन गर्न ५ , १० र १५ शैयाको अस्पताल निर्माण सम्पन्न गर्दै जनताको मौलिक स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक अधिकारको सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरेको छ । यसअघि नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकारले शुरु गरेको तर हाल सुस्त गति र स्थगित भएको कार्यक्रमहरु तत्काल सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ ।

एमालेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभागले उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै ओली सरकारको कार्यकालमा शिलान्यास भएका ३ सय ९६ स्थानीय निकायको आधारभुत अस्पतालाई पुर्णता दिन आग्रह गरेको छ । विभागका प्रमुख एवं एमाले स्थायी समिति सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा मन्त्रालयमा पुगेको टोलीले मन्त्री यादवलाई १५ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो ।

ध्यानाकर्षणपत्रमा स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई पुर्णरुपमा सुचारु गर्न उपचार कार्यविधि, औषधी आपुर्ति सहजता,सेवा सुनिश्चितता र स्वास्थ्य पहिचान , समयमा सेवा शुल्क भुक्तानीका लागि ततकाल पहल गर्न र अनावश्यक जटिलता हटाउन आग्रह गरेको छ ।

सरकारी संस्थामा नियमसंगत ढंगले कार्यरत कर्मचारीलाई हटाएर विषयनै नमिल्ने पदाधिकारीलाई प्रमुख बनाउने,थप जिम्मेवारी दिने जस्ता निवर्तमा मन्त्रीले प्रशासनीक अराजकताले गुणस्तर घट्ने नभै कर्मचारीको मनोबल घट्ने काम भएको ले यस्तो कार्यलाई तत्काल सच्याउन आग्रह गरेको छ ।

ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै उपप्रधनमन्त्री यादवले यी विषयलाई आफुले कार्यान्वयन गर्ने बताए । भने–आफ्नो कार्यकालयमा सक्षमलाई अवसर दिएर स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सक्दो भुमिका खोल्नेछु ।

ध्नाकर्षणपत्रमा एकिकृत स्वास्थ्य सेवा ऐन तयार गरी तत्काल प्रतिनिधि सभामा पठाउनुपर्ने, स्वास्थ्य सेवामा बाझिएका कानुन तत्काल काठमाडौं । नेकपा (एमाले) केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभागले संविधानमा नागरिकको आधारभूत मौलिक हकको रूपमा रहेको स्वास्थ्य सेवालाई सुव्यवस्थित र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने विभिन्न कामका बारेमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा स्वास्थ्य सेवामा बाझिएका कानुनहरूको तत्काल संशोधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने , सामाजिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन तत्काल कानुनसम्मत वोर्डका पदाधिकारीहरूको पदपूर्ति गर्दै संगठन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सेवामा सुशासनको प्रत्याभूति दिन तत्काल स्वास्थ्य जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्र्नुपर्ने , आस्थाको आधारमा गरिएको जथाभावी सरुवा, बर्खास्ती र नियुक्ति तत्काल सच्याएर कर्मचारीको मनोबल उच्च राखी काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने । कर्मचारीहरूलाई आफ्नो सेवा र समूहमा काम गर्ने वातावरण गराई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

अस्पतालहरूमा अपरेशन, डाइलाईसीस लगायतका सेवाहरू सर्बसुलभ बनाउन यथाशीघ्र पहल गर्नुपर्ने र नेपालको संविधान अनुसार स्वास्थ्य सेवाको पुनर्संरचना र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तयार गरिएका रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण केन्द्र, प्रत्यायन प्राधिकरण जस्ता राष्ट्रिय संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान सम्बन्धी छाता ऐन लगायतका कार्यहरू यथाशीघ्र पारित गराई सबै प्रदेशहरूमा बनाउने भनिएका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको काम शुरु गर्न पहल गर्नुपर्ने , स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा व्यवस्थालाई भरपर्दो यस सम्बन्धी कानुनको कडाईसाथ कार्यन्वयन गर्नुपर्ने, द्रुतदरमा बढ्दै गरेको ज्येष्ठ नागरिकको सक्रिय र स्वस्थ जीवनका लागि तीन खम्बे कार्य नीति (सहभागिता, सुरक्षा र उचित स्वास्थ्य सेवा) अबलम्बन गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।

सबै अस्पतालको सेवाको एकीकृत जानकारी गराउने प्रविधि (सफ्टवेयर) बनाइ सेवा र सुविधाको पारदर्शिता गराउने , चिकित्सक, स्वास्थ्य लगायत युवा जनशक्तिको विदेश पलायन रोक्न तत्काल विशेष कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने ।

हाल तीब्ररूपमा बढिरहेको आत्महत्या नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा बहुपक्षीय समन्वय संयन्त्र बनाई आत्महत्या दर न्यूनीकरण गर्नका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, दिन प्रतिदिन तीब्ररूपमा बढिरहेको सडक दुर्घटनाबाट भएको मानवीय क्षति र अङ्गभङ्गलाई कम गर्नका लागि राजमार्गको रणनैतिक क्षेत्रहरूमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्दै नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा वहुपक्षीय समन्वय संयन्त्र बनाई तत्काल कार्य प्रारम्भ गर्ने विषय ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।