काठमाडौं ।
काठमाडौंका विभिन्न मुख्य ठाउँका महँगो सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा परेको भन्दै ती जग्गाहरू फिर्ता गराउन निवेदन दिनेको संख्या बढ्न थालेको छ।
गृह मन्त्रालयले गत फागुन ९ मा सूचना जारी गर्दै सर्वसाधारण जनतालाई मिचिएको जग्गाका बारेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन आह्वान गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा जग्गा अतिक्रमणविरुद्ध उजुरी पर्ने क्रम बढेको हो। गृहमन्त्रालयको आह्वानसँगै काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न भागमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको भन्दै उजुरी पर्ने क्रम ह्वात्तै बढेको पाइएको छ।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले अहिले काठमाडांैमा रहेको सार्वजनिक जग्गाको अभिलेखीकरण गर्ने काम भइरहेको र त्यसैको आधारमा संरक्षणका थप कार्ययोजना ल्याइने बताउनुभयो।
उहाँले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि सार्वजनिक सूचना जारी गरी आवश्यक विवरण माग गरेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो– ‘सार्वजनिक जग्गा हडपिएको सम्बन्धमा आवश्यक छानबिनपछि स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अतिक्रमण हटाइने गरी सशक्त कारबाही अघि बढाइने छ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले गृह मन्त्रालयको आह्वानपछि १ महिनाको अवधिमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणविरुद्ध छानबिन गरी फिर्ताको माग गर्दै २५ वटा निवेदन आएको बताउनुभयो। उहाँले गृह मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत ठाउँबाट र सीधै प्रशासन कार्यालयमा दिएको निवेदन लिने क्रम सकिएपछि छानबिनको प्रक्रियाअगाडि बढाउने जानकारी दिनुभयो।
काठमाडौंको मुख्य व्यापारिक क्षेत्र बुढानीलकण्ठ, चाबहिल, गंगबु, जमल, बानेश्वर तथा बालाजु, मनमैजु, सामाखुशी, सितापाइला क्षेत्रको आसपासमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण उच्च रहेको प्रशासन कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
स्रोतकाअनुसार काठमाडौं जिल्लामा हजारौं रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा विभिन्न व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको पाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले यसअघि विभिन्न कार्यदल नै गठन गरेर अतिक्रमण गर्नेहरूको खोजतलास गर्दै केही ठाउँमा अतिक्रमण हटाएको थियो तर पछिल्ला दिनमा यो क्रम रोकिएको छ।
तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालको समयमा अतिक्रमणविरुद्ध आक्रामक कारबाही थालिएको थियो। त्यतिबेला चाबहिल, गोंगबु, सामाखुसी, सतुंगल, बल्खु, चपली, बुढानीलकण्ठ, महाराजगञ्ज, कमलपोखरी, कलंकी, स्वयम्भु, सीतापाइला, टोखा, शंखरापुर, बालाजु, डल्लु, धापासी, गोकर्णेश्वर, मूलपानी, कागेश्वरी–मनोहरा, नागार्जुनलगायतका करिब ४० स्थानमा दुई सय रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति तथा संस्थाले अतिक्रमण गरेर घर–टहरा निर्माण गरेको पाइएको थियो।
त्यसै गरी अहिले पनि सर्वाजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउन स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरी अतिक्रमित जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले आवश्यक पहल थालिरहेको जनाएको छ।
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले दिएको अधिकारलाई टेकेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। संविधान आएपछि भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले पनि स्थानीय तहलाई सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ।
अहिले स्थानीय तहले पनि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएका संरचना भत्काउने र सार्वजनिक जग्गा खोज्ने कार्य गरिरहेको बताइएको छ । यद्यपि, स्थानीय तहका त्यस्ता प्रयासहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्।