हेटौंडा ।
वागमती प्रदेश सभाका १ सय १० सिटमध्ये मात्र २ सिट रहेको हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा) ले प्रदेश सरकारको नेतृत्व (मुख्यमन्त्री) पाए मात्र सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ।
फेरिएको केन्द्रीय सत्तासमीकरणका कारण प्रदेश सरकार गठनका लागि हानेपा निर्णायक रहेकाले उसले उक्त दाबी अघि सारेको हो।
प्रदेश सरकारलाई निरन्तर समर्थन गर्दै आएको हानेपाले समर्थनका लागि एकैपटक मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेर अन्य दलहरूलाई चकित बनाएको छ। हुन पनि हानेपाको २ सिटले समर्थन गर्दा बहुमत पुग्ने अवस्था रहन्छ।
७ राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व रहेको वागमती प्रदेश सभामा १ सय १० सांसद् रहेकाले सरकार गठनका लागि ५६ सांसद् संख्या चाहिन्छ। केन्द्रीय सत्तासमीकरणअनुसार यहाँ एमालेको २७, माओवादीको २१ र एकीकृत समाजवादीको ७ गरी ५५ मात्र हुन्छ।
केन्द्रीय समीकरणमा नरहेको कांग्रेस, राप्रपा र नेमकिपाले प्रदेशमा सघाउने सम्भावना कम छ। प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गरेको र यसअघि पनि निरन्तर सरकारलाई समर्थन गर्दै आएको हानेपाले साथ दिएमात्र सरकार गठनका लागि बहुमत पुग्ने भएकाले हानेपा हौसिएको हो।
केन्द्रीय कमिटीको निर्णयअनुसार ‘वागमती प्रदेश सरकारका सम्बन्धमा कुनै दल वा गठबन्धनको पक्ष वा विपक्षमा नलागी देश र जनताको पक्षमा रहने’ निर्णय गरिएको छ । तर, ‘लोकतान्त्रिक पद्धति र जनताको विश्वास कायम राख्न वागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्वका लागि हाम्रो नेपाली पार्टी तयार रहेको सम्पूर्ण राजनीतिक दल तथा जनतालाई अनुरोध गरिएको’ भनिएको छ।
पार्टी प्रवक्ता ई. डिल्लीश्वोर कार्की (रोहन) द्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा वागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाएमात्र सरकारमा सहभागी हुने, नभए कुनै दल वा गठबन्धनको पक्ष वा विपक्षमा नलागी देश र जनताको पक्षमा रहने निर्णय गरिएको उल्लेख छ।
‘हाम्रो पार्टीको शनिबार र आइतबार बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक निर्णयअनुसार प्रदेश सरकारका सम्बन्धमा कुनै दल वा गठबन्धनको पक्ष वा विपक्षमा नलागी देश र जनताको पक्षमा रहने निर्णय गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ– ‘आमनागरिकले देख्न चाहेजस्तो वास्तविक नयाँ दलका रूपमा अग्लो भएर उभिनेछौं । ‘नो नट अगेन’ भनेकाहरूलाई नै काँध हालेर अर्को त्यस्तै प्रवृत्तिलाई प्रदेश सरकारको शिरमा राख्न हामी हाम्रो काँध प्रयोग हुन दिने छैनौं । तर, लोकतान्त्रिक र नयाँ चरित्रका रूपमा हामीलाई नेतृत्व दिएर सुशासन र पारदर्शितासहित नयाँ बाटो हिँड्न चाहे हामी सबै पार्टीसँग सहकार्य गरेर प्रदेश सरकारको नेतृत्वदायी भूमिका अपनाउन सक्षम छौं । यसमा पछि हट्ने छैनौं ।’
‘गत स्थानीय तह निर्वाचन र प्रदेश तथा संघीय तहको निर्वाचनबीच परिदृश्य स्मरण गरौं । स्थानीय तहमा खासगरी लौरोबाहेक बालेन शाह काठमाडौंबाट निर्वाचित भएपछि त्यसबाट उत्साहित भएर दर्जनौं नयाँ दल स्थापना भए। ‘नो नट अगेन’ भन्दै पुरानाहरूलाई विस्थापित गराउने अभियान शुरू भए,’ विज्ञप्तिमा उक्त अभियान नयाँ दलहरूको मुख्य मुद्दा बनेर त्यसको उपज नयाँ दलमध्ये केहीको संघ र प्रदेशमा उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको उल्लेख छ।
‘त्यसले नेपाली राजनीति वास्तवमै नयाँ दिशाउन्मुख हुँदै गरेको भान हुन्थ्यो । तर, नेपाली राजनीतिमा दोहोरिरहने सत्तामात्र सत्य भन्ने मानसिकता संक्रमण नयाँ भनिने दलहरूमा पनि देखिन थाल्यो । शुरूमा केही गर्ने हुटहुटीले मात्र सत्तारोहण भएको हो भन्ने ठानिए पनि सत्तामा पुग्न पटकपटक पर्दापछाडि भएका अपारदर्शी र भागबण्डाका गतिविधिले नयाँ दलहरूको सत्तारोहण शंकारहित बन्न सकेनन्’ –हानेपाको कथन छ ।
नयाँ भनिएका दलहरू पनि पुरानै दल र प्रवृत्तिको शिकारमात्र बनेनन्, सरकार र बनाउने अन्तहीन श्रृंखलाका मतियारसमेत बनेको आरोप लगाएको हानेपाले संघमा हुने अस्थिरताले प्रदेश सरकार पनि अछुतो रहन नसकेकोमा चित्त दुखाएको छ। ‘वागमती प्रदेशमा पनि त्यही अस्थिरताको बाछिटा पर्दैछ। यससँगै सत्ता बनाउने र टिकाउने अभिप्रायले विभिन्न मन्त्रालय र राजनीतिक पदको भागबण्डा थालीमा राखेर पस्किने गरिँदै छ,’ उसको आक्रोश छ ।
‘नयाँ राजनीतिक चेत, विवेक र अभिभारा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व नयाँ दलकै हो । यसलाई ऐतिहासिक जिम्मेवारीका रूपमा पूरा गर्न हाम्रो नेपाली पार्टी तयार थियो, छ र हुनेछ। काम गर्न सत्तामै जानुपर्ने भन्ने अपूर्ण भाष्य स्थापित गरेर सत्ताको मिठास भोग्नेहरूको भीडमा सत्ताको काम गर्नमात्र सत्तामा जानुपर्ने र गर्नुपर्ने काम सत्ताबाहेक अन्यत्र पनि निकै धेरै भएको कुरा स्थापित गराउने छौं’ –दलले भनेको छ ।
दुई दिनअधि मात्र हानेपाले ‘मन्त्री बन्ने दौडमा नरहेको’ बताएको थियो । प्रदेशको सत्तासमीकरणमा मिसिनका लागि मन्त्रालयमा बार्गेनिङ गरिरहेको भन्ने हल्ला फिँजाइएको भन्दै पार्टीले यस्तो बताएको थियो ।
गत आमनिर्वाचनमा हाम्रो नेपाली पार्टीका काठमाडौंको क्षेत्रनम्बर–८ (१) बाट शैलेन्द्रमान बज्राचार्य निर्वाचित भएर प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्नुभएको हो । काठमाडौंबाट नै सरिता खड्गी हानेपाकी समानुपातिक सांसद् हुनुहुन्छ ।
कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएसँगै वागमतीका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको सोमबार १२ दिन हुन्छ।
कुनै दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनभित्र सदनबाट मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान भएकाले विश्वासको मत लिनुपर्ने चटारो र सरकार गठनकै कुरा पेचिलो बनेको छ।
कांग्रेसको ‘पर्ख र हेर’
वागमती प्रदेशको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले भने तत्काल आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पहल नगर्ने भएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयमा बसेको संसदीय दलको बैठकले सरकार गठनको विषयमा ‘पर्ख र हेर’ को नीति अवलम्बन गर्ने भएको हो ।
कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकारले हाल सरकारको कोर्टमा बल रहेका कारण आफूहरूले केही समय प्रतीक्षा गर्ने बताउनुभयो ।