यस्तो छ स्थायी सरकार हाँक्ने प्रशासन कानुनको नयाँ मोडल

काठमाडौं ।

बहुप्रतीक्षित संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएर छलफलको लागि पेस भइसक्दा पनि यसले थप गति लिन भने सकेको छैन।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले गत १ चैत्रमा नै सो विधेयक प्रतिनिधिसभामा आवश्यक छलफलका लागि पेश गर्नुभएको थियो। तर, विधेयकलाई गम्भीर रूपमा अघि बढाउन औपचारिक छलफल भने शुरू हुन सकेको छैन।

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८० प्रतिनिधि सभामा छलफलको लागि पेस भएपनि यसलाई अघि बढाउने विषय सरकारको विशेष प्राथमिकतामा पर्न नसकेको हो।

स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासन हाँक्ने प्रमुख कानुन भए तापनि प्रस्तावित विधेयकमा स्थायी सरकारलाई जनसेवामा केन्द्रित गराउने, उत्तरदायित्व बहन गराउने र जिम्मेवारीबोध गराउने विषयले उच्च प्राथमिकता पाउन नसकेको पाइएको छ।

संघीय शासन लागु भएलगत्तै आउनुपर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन संविधान बनेको ८ वर्षसम्म पनि आउन नसक्दा स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्र पुरानै ऐन कानुनअनुसार चल्न बाध्य छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय निजामती सेवा विधेयक चालु अधिवेशनबाटै पारित गराएर कानुनको रूपमा ल्याउने प्रतिवद्धता जनाउँदै आइरहनुभएको छ।

यद्यपि, प्रस्तावित विधेयकमा कतिपय महत्वपूर्ण विषयमा सहमति जुट्न बाँकी रहेकाले चालु अधिवेशनबाटै सो ऐन आउनेमा कर्मचारी क्षेत्रले नै आशंका जनाइरहेको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री जोशी स्वयम्ले प्रस्तावित विधेयकमा कतिपय प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभएको छ।

विधेयकको प्रस्तावनामा लेखिएको छ– ‘ निजामती सेवालाई राजनीतिक रूपमा तटस्थ, पेशागत रूपमा सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक, उत्तरदायी र व्यावसायिक बनाउँदै सुुशासनमुखी संयन्त्रको रूपमा विकास गरिने छ।’

प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको सो विषयलाई निजामती सेवा सञ्चालनको आधारभूत सिद्धान्तको रूपमा समेत राखिएको छ। जसअनुसार संघीय निजामती सेवालाई भ्रष्टाचारमुक्त राखिने तथा व्यावसायिक, जनउत्तरदायी, निश्पक्ष, पारदर्शी, परिणाममुखी र जवाफदेही बनाउने उल्ल्लेख छ।

आधारभूत सिद्धान्तकै रूपमा निजामती सेवालाई विशेषज्ञ सेवाको रूपमा विकास गरिने पनि विधेयकमा उल्लेख छ। यो आधारभूत सिद्धान्त प्रदेश निजामती तथा स्थानीय सेवालगायत अन्य सबै सरकारी सेवामा लागु हुने जनाइएको छ।

प्रस्तावित विधेयकमा निजामती कर्मचारीले सरकारबाट निर्धारित समयमा नियमित रूपमा कार्यालयमा उपस्थित भएर आफूलाई तोकिएको कार्य गर्नुपर्ने र सकेसम्म पहिले बिदाको स्वीकृत नलिई कार्यालयमा खटाइएको काम गर्ने स्थानमा अनुपस्थित हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

यसै गरी अनुशासनसम्बन्धी विभिन्न नयाँ व्यवस्था समेत गरिएको छ। विधेयकको दफा ७७ मा निजामती कर्मचारी कुनै पनि राजनीतिक दलमा सम्बद्ध हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

यसै गरी विधेयकमा कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्षबाट बढाएर ६० बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै, निजामती सेवामा प्रवेश गर्न पाउने अधिकतम उमेर पुरुषका हकमा ३२ वर्ष र महिलाका हकमा ३७ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ। निजामती सेवामा ११ वटा सेवाहरूको व्यवस्था गरिएको छ।

यसअघि रहेका १० वटा सेवालाई यथावत् राखी नेपाल सूचना प्रविधि सेवा थप गरी ११ वटा सेवा बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। यसै गरी हाल रहेको श्रेणीगतको साटोमा तहगतको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

–निजामती सेवालाई भ्रष्टाचारमुक्त राखिने
–निजामती सेवाको आधारभूत सिद्धान्त किटान
–नेपाल सूचना प्रविधि सेवा थप गरी ११ वटा सेवा
–उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६०
–हाल रहेको श्रेणीगतको साटोमा तहगत व्यवस्था
–निजामती कर्मचारीका लागि अलग्गै आचारसंहिता
–कर्मचारीको नेतृत्व परीक्षण गरिने
–प्रदेशका सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत १० वर्षसम्म केन्द्रकै
–कर्मचारी राजनीतिक दलमा आबद्ध भएमा बर्खास्तसम्म हुने
–ट्रेड युनियन व्यवस्था यथावत्
–स्थायी आवासीय अनुमति लिन प्रतिबन्ध
–प्रवेश अवधि पुरुषका हकमा ३२ वर्ष र महिलाका हकमा ३७ वर्ष

यसै गरी विधेयकमा निजामती कर्मचारीले अन्यत्र कुनै प्रकारको जागिर खान नहुने प्रावधान राखिएको छ। हाल कायम रहेको ऐनअनुसार नै नयाँ ऐनमा पनि कर्मचारीले निर्वाचनमा भाग लिन, प्रदर्शन र हड्ताल गर्न निषेध गरिएको छ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ९१ मा स्थायी आवासीय अनुमति लिन नहुने प्रावधान पनि यथावत् राखिएको छ। प्रस्तावित विधेयकको दफा १०० मा विभिन्न कसुरमा कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।

जसअनुसार राजनीतिक दलमा आबद्ध भएको पाइएमा, बिदा स्वीकृत नगराई लगातार ३० दिनसम्म आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा, पकटपटक सजाय पाइरहेमा, भ्रष्टाचार गरेको पाइएमा, नागरिकता, उमेर वा योग्यता ढाँटेमा समेत बर्खास्तसम्म हुनसक्ने प्रावधान राखिएको छ।

विधेयकको परिच्छेद १२ मा प्रशासनिक अन्तरसम्बधका बारेमा व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक सम्बन्धको व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकको दफा ११५ मा प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद संघीय निजामती सेवाको पद हुने उल्लेख छ। यस्तै, प्रदेश मन्त्रालयको सचिव भने प्रदेश निजामती सेवाकै १२ औं तहको कर्मचारीमध्येबाट खटाइने व्यवस्था गरिएको छ। तर, सो पदमा संघीय सरकारले १० वर्षसम्म केन्द्रीय कर्मचारी खटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसै गरी विधेयकको दफा ११७ मा स्थानीय सेवासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको हुने व्यवस्था गरिएको छ तर ऐन लागु भएको १० वर्षसम्म सो पदमा केन्द्रीय सरकारले कर्मचारी खटाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकको दफा १२३ मा संघीय निजामती सेवालाई सक्षम, उत्तरदायी बनाउन तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धलाई थप व्यवस्थित गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रशासन सुधार समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकमा कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकारलाई यथावत् राखिएको छ।

विधेयकको दफा १३७ मा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरहका कर्मचारीको नेतृत्व परीक्षण गर्न नेतृत्व परीक्षण समिति बनाइने छ। यस्तै, दफा १४४ मा सरकारले निजामती कर्मचारीका लागि अलग्गै आचारसंहिता जारी गर्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ।

विधेयकमा छुटेका प्रमुख विषय
–नागरिक सेवाको रूपमा स्थापित गर्न कन्जुस्याइँ
–जनतालाई दिनुपर्ने सेवासम्बन्धी छुट्टै परिच्छेद हुनुपर्ने
–जनतालाई दिने सेवाको बारेमा प्रष्ट व्यवस्था नभएको
–सेवाबाट वञ्चित जनताका लागि छुट्टै प्रशासकीय अदालत हुनुपर्ने
–प्रदेश र स्थानीय तहका लागि प्रष्ट रूपमा मार्गदर्शन कानुन हुन नसकेको
–नेतृत्व पहिचान केन्द्र बन्न नसकेको
–मन्त्रालयको कामअनुसार छुट्टै सेवा समूह बन्न नसकेको