कर्मचारी भत्तामा अख्तियारको नजर

काठमाडौं ।

विभिन्न सरकारी निकायका कर्मचारी अत्यधिक समय बैठकमा सहभागी हुने र भत्ता लिने गरेको पाइएपछि त्यसलाई रोक्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सक्रियता देखाएको छ ।

सरकारी कार्यालयमा अनावश्यक बैठकब बस्ने र भत्ता लिने क्रम बढेपछि त्यसलाई रोक्न आयोगले प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद्मार्फत् कडा निर्देशन दिएको हो।

आयोगले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा कार्यालय समयभित्र बस्ने बैठकहरूमा सहभागी सरकारी पदाधिकारी र कर्मचारीलाई भत्ता दिने काम रोक्न निर्देशन दिएको प्रवक्ता नरहरि घिमिरले बताउनुभयो ।

आयोगले बिदा वा काजमा रहेको अवधिमा कार्यालयको बैठक वा अन्य निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने र बैठक भत्ता लिने कार्य रोक्नसमेत निर्देशन दिएको आयोगका प्रवक्ता घिमिरेले बताउनुभयो।

विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गर्दै बैठक भत्तामा देखिएका विकृतिहरू हटाउन सुझाव दिइएको जानकारी दिँदै प्रवक्ता घिमिरेले भन्नुभयो– ‘कानुनअनुसार हुनुपर्ने कुरा नभएको भए आयोगको सुझावअनुसार गर्न सुझाव दिएका हौं ।’

बैठक भत्तामा देखिएका विकृतिको विषयमा आयोगमा उजुरीहरू परेका छन्। उजुरीमा भत्ताकै लागि बैठक बसाल्ने र कार्यालय समयभित्र कार्यालयको कामभन्दा यस्ता बैठकमा सहभागी हुने गरेको उल्लेख गरिएको छ।

त्यसै गरी आयोगले बिदा वा काजमा रहेका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई सो अवधिमा कार्यालयमै बैठक वा अन्य निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने कार्य प्रचलित कानुनको बर्खिलाप अनियमित कार्य हुने बताएको छ।

विभिन्न कार्यालयमा कार्यालय समय सकिएपछि पनि अनावश्यक बैठक बसाल्ने गरिएको छ। कार्यालय समयभित्र नियमित कामकाज र छलफलका लागि बस्ने बैठकमा समेत भत्ता बाँड्ने विकृति पनि छ।

बिदामा बसेका कर्मचारीहरू बैठक भत्ता बुझ्नका लागि बैठकहरूमा जाने गरेका छन्। अबदेखि त्यस्तो कार्य नगर्न/नगराउन भन्दै सबै मन्त्रालय र निकायहरूलाई भनेको छ। कार्यालय सञ्चालन भएको दिन र कार्यालय समयमा पनि कार्यालय समयभन्दा फरक बिहान/बेलुका समय उल्लेख गरी बैठक भत्ता लिने कार्य नगर्न नगराउन पनि पत्रमा भनिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट जारी कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ (आठौं संस्करण)ले एउटै निकाय र अन्तर्गतका पदाधिकारी वा कर्मचारी मात्र बैठक बसेको भए त्यस्तो बैठकको लागि बैठक भत्ता उपलब्ध नगराउने व्यवस्था गरेको छ। अख्तियारले यो व्यवस्था अनिवार्य रूपमा लागू गर्न भनेको छ।

पत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पनि दिइएको छ। विभिन्न मन्त्रालयले आयोगको निर्देशनअनुसार सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत् मातहतका निकायमा परिपत्र गरिसकेको छ।