धादिङ ।
सरकारी बेवास्ताका कारण गजुरी गाउँपालिका–२ चामबास बाह्रबिसेका पहिरोपीडित ५ वर्षदेखि त्रिपालमुनि बस्न बाध्य भएका छन् । सम्बन्धित निकायको असहयोगले उनीहरूको बिचल्ली भएको छ।
२१ परिवारले ५ वर्ष पुग्दा पनि सरकारी सहयोग नपाउँदा अझै पनि उनीहरूको बास त्रिपालमुनि नै छ। २०७५ भदौ १७ गतेपछि गाउँमा पहिरो आएको र धाँजा फाटेपछि बस्न नहुने अवस्था भएकाले गाउँबासी विस्थापित भएका हुन्। पुस्तौंदेखि बस्दै आएको स्थान बस्न नहुने भने भूगर्वविद्हरूले सुझाएपछि उनीहरू विस्थापित भएका छन्।
गाउँको विपद्को बारेमा स्थानीय सरकार जानकार छ तर चुनावको बेला मात्र जनताको घरमा आउने नेताहरू चुनाव जितेपछि जनताको समस्यामा नआएपछि ५ वर्षदेखि आफ्नो ५ जनाको परिवार त्रिपालमुनि बस्न बाध्य भएको पञ्चमाया तामाङले बताउनुभयो।
त्यसै गरी यही चैत ९ गते चामबास बाह्रबिसे खाद्य अधिकार समूहको नामबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङमा ज्ञापनपत्र बुझाएपछि आफूहरूलाई सहयोग नगरेका कारण पहिरोपीडित अलपत्र परेको बलबहादुर लामाले बताउनुभयो।
तत्कालीन अवस्थामा २१ घर परिवारका ९२ जना पहिरोबाट विस्तापित भएर गजुरी गाउँपालिका–२ बिहानी पम्प नजिक आएर त्रिपाल हालेर बसेका छन्। अहिले जनसंख्या बढेर १ सय २० भन्दा बढी भएको छ भने २० जनाभन्दा बढी बालबालिका छन्।
वृद्धहरूसमेत ८ जना छन्। राज्यले विशेष संरक्षण गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षामा समावेश गर्नुपर्ने भए पनि सरकारी ढिलासुस्तीका कारण वर्षामा पानी र हिउँदमा हुरीबतास खेप्दै पहिरोबाट विस्थापितहरू बिजोकसँग बसिरहेका छन्।
विपद्मा परेकाहरूलाई सरकारले तत्कालीन राहत दिने, जग्गासमेत नभएको र घरबारविहीन हो भने घडेरी खरिद गर्न दिने र घर निर्माणका लागि ३÷३ लाख दिने प्रावधान भए पनि त्रिपालबाहेकको राहत नपाएको पीडितहरूको गुनासो छ।
दैनिक ज्यालादारीमा निर्वाह गर्ने मानिसहरू विस्थापित हुँदा महिला तथा बालबालिका अझै प्रभावित भएका छन्। दैनिकजसो आउने हावाहुरीबाट बच्नका लागि टेन्ट समातेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ। पाँच वर्षदेखि पेटभरि खान नपाएर बालबालिकामा समेत असर परेको खाद्य अधिकार समूहका सहसंयोजक पञ्चमाया तामाङले बताउनुभयो।
विस्थापित भएका कारण आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्था खलबलिएको छ। आफ्नो जग्गा जमिनबाट उत्पादन भएका खाद्यान्नले एक महिना पनि खान मुस्किल छ। ज्याला मजदुरी गरेर जीविका चलाउनुको विकल्प छैन । विस्थापित जीवन सबैभन्दा पीडादायी हुने गरेको सानुमायाले बताउनुभयो।
पीडित बस्तीबासीले गजुरी गाउँपालिकालाई जग्गा व्यवस्थापन गर्नका लागि अनुरोध गरेको थियो । यसअघि गजुरी गाउँपलिका अध्यक्ष भएका राजेन्द्रविक्रम बस्नेतको पालामा उनीहरूको जग्गा खरिद गर्न व्यवस्थापन गर्न जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण काठमाडांैमा अनुरोध गरेको थियो । सरकारले निर्णय नगर्दा गाउँपालिकाले काम अघि बढाउन सकेन।
हालको गजुरी गाउँपालिकाले जग्गा व्यवस्थापन मिलाएको बताए पनि प्राविधिकहरूले स्थलगत अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन अझैसम्म नबुझाएकाले स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गरेको जग्गा दिन नपाएको र प्रक्रिया रोकिएर बसेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैरेले जानकारी दिनुभयो।
उहाँले यस वर्षको वर्षाअघि नै पीडित परिवारले राहत पाउने बताउनुभयो। स्थानीयको माग सम्बोधन गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गैरेले आफूले पहिरोपीडितको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
पीडितहरूले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री गजुरी गाउँपालिकाकै भएकाले पटकपटक भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाइसके तर कार्यान्वयन भएन। हाल निर्वाचित सांसद राजेन्द्र पाण्डेको पुरानो थलो पनि गजुरी गाउँपालिका नै भएकाले ज्ञापनपत्र पीडितहरूले बुझाइससकेका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पटकपटक ज्ञापनपत्र बुझाए पनि प्रक्रियामा छ भनेर टार्ने गरेको पीडितहरूको गुनासो छ ।
भूगर्व विभागले हेरेर बस्न अयोग्य भनेपछि विस्थापितहरूलाई बस्ने ठाउँ व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरणको प्राविधिक अध्ययन नभएको, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समयमै प्रक्रिया अघि नबढाएर बेवास्ता गरेका कारण जनताले दुःख पाएका हुन् ।
पहिरो पीडितको स्थानान्तरण र बस्ने घरका लागि सहयोग गर्नुपर्ने, महिलाहरूका लागि सीप सिकाएर आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने, सबै मजदुर परिवार भएको र भएको जग्गा पनि छाडेर हिँड्नु परेकाले जीविकोपार्जनका लागि सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग पीडितहरूको छ।
बिहानीपम्प नजिक २०७२ को भूकम्पपछि विस्थापित भएका समेत गरी ३४ परिवार बस्दै आएका छन्।
प्रतिक्रिया