काठमाडौं ।
ऊर्जा सुरक्षा र मिश्रित ऊर्जाका निम्ति वितरित सौर्य ऊर्जा प्रणाली र नेट मिटरिङको आवश्यकता महत्वपूर्ण रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । विश्व नै वितरित नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिका क्षेत्रमा रुपान्तरण भइरहेका बेला नेपालमा दिगो ऊर्जा आपूर्ति र ऊर्जा सुरक्षाका निम्ति वितरित सौर्य ऊर्जा प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूको जोड रहेको थियो ।
नेपाल सौर्य विद्युत उत्पादक संघ (सिमेन)द्वारा आयोजित ‘ग्रिड कनेक्टेड सोलार रुफटप नेट, मिटरिङ सिस्टम इन नेपाल’ विषयक कार्यशालाका वक्ताहरूले सो धारणा राखेका हुन् । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले विश्वव्यापी रूपमा वितरित नवीकरणीय ऊर्जाबाट विद्युत् आपूर्ति गर्न विभिन्न रणनीतिहरू लागू भइरहेको सन्दर्भमा नेपालले पनि त्यसलाई आफ्ना नीति र योजनाहरूमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले सन् २०३० सम्म नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्तिलाई दोब्बर गर्ने लक्ष्य लिइएको उल्लेख गर्दै त्यसमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेका कारण सरकारका आगामी रणनीतिहरू त्यसअनुरुप हुनुपर्ने बताए । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्नका निम्ति पनि अब वैकल्पिक ऊर्जा कार्यविधि संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले दिगो र मिश्रित ऊर्जा आपूर्तिका लागि सोलार रुफटप तथा नेट मिटरिङ सिस्टम प्रवद्र्धन गर्न केन्द्रले विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएको जानकारी दिँदै ती कार्यक्रमबाट लाभ लिन ऊर्जा उद्यमी तथा व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।
उनले अब ऊर्जाको पहुँच विस्तार गर्नेतर्फ मात्रै केन्द्रित हुन नहुनेमा जोड दिए । सोलार रुफटप तथा नेट मिटरिङको प्राविधिक एवम् आर्थिक पक्षलाई अझै कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेमा जोड दिँदै उनले हाल केन्द्रले एक मेगावाटभन्दा कम क्षमताका परियोजनालाई ऋण अनुदान, ब्याजमा अनुदानजस्ता तरिकाबाट सहयोग गर्दै आएको बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक अच्युतबाबु घिमिरेले वितरित सौर्य ऊर्जा प्रणाली र नेट मिटरिङका क्षेत्रमा २०७४ सालदेखि नै प्राधिकरणले काम गर्दै आएको जानकारी दिए । उनले वितरित सौर्य ऊर्जा प्रणाली र नेट मिटरिङका निम्ति नीतिगत सहजका लागि चार पटकसम्म कार्यविधि संशोधन गरिएको उल्लेख गर्दै आवश्यक परेमा पुनः संशोधन गर्न सकिने बताए ।
प्राधिकरणले हाल ५ सय वाटदेखि १० किलोवाटसम्मका सौर्य ऊर्जा प्लान्टलाई घरायसी, १० किलोवाटदेखि ५ सय किलोवाटसम्मकालाई संस्थागत र ५ सय किलोवाटभन्दा माथिकोलाई व्यापारिक सौर्य ऊर्जाका रुपमा वर्गीकरण गरेको उल्लेख गर्दै घरायसी र संस्थागत प्लान्टका लागि प्रतियुनिट ५ रुपियाँ ९४ पैसा मूल्य तय गरिएको र व्यापारिक सौर्य ऊर्जाका लागि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्नुपर्ने जानकारी दिए । उनले त्यसका निम्ति लगानीकर्ताले देशैभर रहेका प्राधिरणका वितरण केन्द्रमा सम्झौता गर्न सक्ने बताए । हाल सम्झौताको अवधि १५ वर्ष रहेको छ ।
त्यस्तै प्राधिकरणका अर्का निर्देशक राजन ढकालले १० प्रतिशत मिश्रित ऊर्जा प्रयोग गर्ने सरकारको नीतिअनुरुप विद्युत् प्राधिकरणले सौर्य ऊर्जाका क्षेत्रमा सम्झौता गरिहेको जानकारी दिए । पहिला जडित क्षमताको १० प्रतिशत प्रयोग गर्ने नीति भए पनि हाल विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएको कुल क्षमताको १० प्रतिशतका आधारमा सम्झौता भइरहेको बताए ।
उनले हाल १०७ मेगावाट क्षमताका सौर्य ऊर्जा प्लान्ट प्रणालीमा जडान भइरसकेको भन्दै करिब १० मेगावाट निर्माणको चरणमा रहेको बताए । उनले सोलार रुफटपका लागि पूर्वाधारमा लगानी गर्नु नपर्ने तथा लोड सेन्टर नजिकबाटै उत्पादन गर्न सकिने भएकाले प्राधिकरणले त्यसतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरिरहेको बताए ।
कार्यक्रममा नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघका अध्यक्ष गुणराज ढकालले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि ऊर्जा मिश्रणका आवश्यकतामाथि जोड दिँदै सोलार रुफटपको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा १६औं पञ्चवर्षीय योजनामा वितरित सौर्य ऊर्जा प्रणालीलाई राष्ट्रिय कार्यक्रममा नै समावेस गरेर योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले अझै नीतिगत अस्पष्टताहरू बाँकी रहेकाले सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल सौर्य विद्युत उत्पादक संघका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पराजुलीले बजारको मागसँगै व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धिका निम्ति कार्यक्रम आयोजना गरिएको उल्लेख गरे । सौर्य टुकी र सोलार होम सिस्टममार्फत् बिजुलीको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका ग्रामीण तथा दुर्गम ठाउँमा विद्युतीय ऊर्जाको आधारभूत आवश्यकता पूरा गरेपछि सोलार रुफटप सिस्टमको आश्यकता, उपयोगिता र कार्यान्वयनमा सरकारको सहयोगको आवश्यकता औंल्याए ।
उनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट स्विकृत भएको ग्रिड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत् विकाससम्बन्धी कार्यविधि २०७८ को मर्म अनुरुप ग्रिड कनेक्टेड तथा नेट मिटरिङ प्रणालीलाई सहज र स्पष्ट ढंगले कार्यान्वयनमा लैजानका लागि विद्युत प्राधिकरणलाई आग्रह गरे । दिगो र मिश्रित ऊर्जा आपूर्तिसँगै लगानीको दायरा फराकिलो बनाउन नेट मिटरिङलाई निजी क्षेत्रमैत्री र व्यावसायिक बनाउनुपर्ने भन्दै विद्यमान नीति नियम, कार्यविधि अपर्याप्त रहेको बताए ।
उनले सरकारी भवनहरुमा ग्रिड जडान भएको सोलार रुफटप स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने र निजी क्षेत्रलाई उक्त कार्यका लागि सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उक्त एक दिने कार्यशालामा नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमका टिम लिडर सुमन बस्नेत, सौर्य ऊर्जा विज्ञ विशाल थापाले वितरित ऊर्जा प्रणाली र नेट मिटरिङका विविध पक्षमाथि प्रकाश परेका थिए ।