स्याङ्जा ।
स्याङ्जा जिल्लाको भिरकोट नगरपालिकाको बयरघारी देखि बानेथोक देउराली विरुवा हुँदै दुलेगौडा जोड्ने बाटो उद्घाटन भएको करिब ३ दशक हुँदा पनि अहिलेसम्म कालोपत्रे हुन सकेको छैन ।
हालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २०५४ सालमा उद्घाटन गरेको उक्त सडक अहिलेसम्म पनि उस्तै छ । २७ बर्ष अगाडि तत्कालीन समयमा सभामुख बनेर उक्त बाटोको ट्रयाक उद्घाटन गर्न स्याङ्जा आएका हालका राष्ट्रपतिले बाटो बिर्सिएपनि उक्त बाटो उपभोग गर्ने स्थानीयले भने सम्झीरहेका छन् । बाटो उद्घाटन गर्ने व्यक्ति नै देशको प्रमुख पदमा पुगेको हुँदा उक्त बाटो अव कालोपत्रे हुनेमा स्थानियहरु आशाबादी रहेका छन् ।
स्थानीय केशर बहादुर अधिकारीले भने, “यो बाटो उद्घाटन गर्ने व्यक्तिलाई देशले राष्ट्रपतिको रुपमा पाएको छ त्यसैले यो बाटो कालोपत्रे हुनेमा हामी आशावादी छौं ।” बाटो पिच नहुँदा धेरै सास्ती भोग्नुपरेको स्थानीयको गुनासो छ । गाउँको बाटो कच्ची भएकोले आवतजावतमा धेरै समस्या हुने गरेको सर्वसाधारणको भनाई छ ।
भीरकोट ३ निवासी बिजय काफ्लेले भने, “बाटो नबन्दा पालिका पुग्न समस्या त छ नै अकस्मात बिरामी भएर हिँड्नुप¥यो भने गाडी नपाउनु हाम्रो अर्को ठुलो समस्या हो ।” बाटोका कारण समयमा अस्पताल समेत जान नपाएको काफ्लेको भनाई छ । उनले भने, “तनहुँको सिमानामा हुने नागरिकलाई भिरकोट नगरपालिका पुग्न प¥यो भने एक दिन नै लाग्ने गरेको छ ।” बाटो कालोपत्रे भएमा तनहुँ सिमानाका नागरिकलाई समेत सहज हुनेछ ।
स्थानिय सरिता खड्काले देशमा जति परिवर्तन भएपनि यहाँका जनताले संघीयताको महसुस गर्न नपाएको गुनासो गरे । स्थानीयले २०५२ सालमा बाटो खन्न शुरु गरे पनि हालका राष्ट्रपति पौडेलद्वारा २०५४ सालमा बयरघारी विरुवा बाटोको ट्रयाक उद्घाटन गरिएको थियो । बाटो कालोपत्रे नहुदा नागरिकलाई निकै सास्ती भएको भिरकोट नगरपालिका ३ का वडाअध्यक्ष केशर बहादुर खड्काको भनाइ छ । उनले भने, “स्थानीय देखि पर्यटकलाई समेत आवश्यक रहेको बयरघारी विरुवा दुलेगौडा बाटो यस क्षेत्रको मेरुदण्ड हो, यो बाटो कालोपत्रे गर्न अब सबै लाग्नुपर्छ ।”
भिरकोट नगरपालिकाका नगर प्रवक्ता एबम् वडा नं. १ का वडा अध्यक्ष दिपेन्द्र केसीले संघ र प्रदेशका टेन्डरहरु स्थानीय सरकारसँग समन्वय नहुँदा कामले गति लिन नसकेको बताए । उनले भए, “यो बाटो कालोपत्रेको लागि बजेट परेको सुन्नमा आएको छ, प्रदेश सरकारले ठेक्का पनि लगाई सकेको विभिन्न सञ्चार माध्यममा सुनिएता पनि उक्त ठेकदारले भने अहिलेसम्म स्थानीय सरकारसँग कुनै समन्वय गरेको छैन ।” यसरी स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरी गरिएका ठेक्काले लक्ष्य प्राप्ति गर्न नसक्ने भन्दै प्रवक्ता केसीले संघ र प्रदेशले टेण्डर लगाएपनि कामको मूल्यांकन गर्न स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने बताए।
उहाँले यसरी माथिबाट टेण्डर गरेर माथिबाट नै ठेकेदार आएर काम गर्ने परिपाटीले काम कहिले सकिने हो, काम के हुँदै छ, काम भई रहेको छ या छैन यावत विषयमा बुझ्न असजिलो हुने भन्दै यस्तो परिपाटीले अपनत्वमा कमी आउने बताए । त्यसैले स्थानीय सरकारलाई अपनत्व हुने गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन पनि प्रदेश र संघको सरकारलाई उहाँको सुझाव छ ।
प्रतिक्रिया