काठमाडौं ।
विद्यार्थीको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति गर्न नसक्दा शैक्षिक र प्रशासनिक काममा प्रभाव पर्न थालेको छ । तीन विश्वविद्यालयका तीनमहिने उपकुलपतिको कारण ती विश्वविद्यालयमा समस्या देखिन थालेको छ।
बजेट तयारी गर्न चटारो परिरहेको अवस्थामा उपकुलपति नियुक्ति हुन नसक्दा सरकारमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयका कुलपति पुष्पकमल दाहालले उपकुलपति सिफारिस समितिको कामलाई रोक्दै दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न पूर्वाञ्चल, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा तीनमहिने उपकुलपति नियुक्ति गर्नुभएको छ।
कुलपति दाहालको निर्देशनमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा चिकित्साशास्त्र संकायका डिन डा. शैलेषमणि पोखरेल, सुदूरपश्चिममा कानुनका डिन कर्णबहादुर थापा र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा केशरसिंह रानालाई नियुक्त गरिएको थियो। विश्वविद्यालयको ऐनमा उपकुलपतिको समयावधि सकिएपछि बढीमा तीन महिनासम्मको लागि कुलपतिले उपकुलपति नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
सोही आधारमा दाहालले नयाँ उपकुलपति छनोट गर्नुभएको हो। तीनमहिने उपकुलपतिलाई अन्य पदाधिकारी र शिक्षकले विश्वास गर्न सक्दैनन्। किनभने कन्फम उपकुलपतिले गर्ने सबै निर्णय काम चलाउ उपकुलपतिले गर्दा दीर्घकालीन असर पर्छ। उपकुलपति नियुक्तिमा ढिलाइ गर्दा विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण काममा ढिलाइ हुने गरेको छ। हुन त तीन महिनाका लागि नियुक्ति भएका उपकुलपतिले तामझामका साथ पदबहाली गरेका छन्।
पदबहाली गरिरहँदा विश्वविद्यालयलाई दीर्घकालीन असर पुग्ने कुनै पनि काम गर्न नहुने हेक्का उनीहरुलाई छैन। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पुनः नयाँ मापदण्ड बनाएर उपकुलपति नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको छ। तर नयाँ सिफारिस नगरेर कुलपतिकै निर्देशनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तीनवटै विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति गरेको थियो।
तत्कालका लागि उपकुलपति नियुक्ति गरेर समस्या समाधान गरे पनि तीनवटै उपकुलपति कहिले नियुक्ति गर्ने ? भन्ने विषय अनिश्चित छ। अनिश्चिततालाई अन्त्य गर्न अर्को व्यवस्था नभएसम्म उपकुलपति नियुक्ति गरेको दाबी सरकारको छ। सहकुलपति एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले कुनै पनि विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागवण्डा नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको केही दिनअघि कुलपति दाहालद्वारा तीनवटै विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति गरिएको थियो । मन्त्री श्रेष्ठले भनेजस्तो अब ती विश्वविद्यालयमा पार्टीको भागवण्डाबाट उपकुलपति छनौट हुन्छन् कि हुँदैनन् ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
सहकुलपति एवं शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले पदबहाल भएको दिन विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र मन्त्री सहकुलपति रहने व्यवस्था हटाउने पहिलो निर्णय गर्नुभएको थियो। सो निर्णयको बर्खिलापमा उपकुलपति नियुक्ति भएपछि मन्त्रीको पहिलो निर्णय नै कार्यान्वयन हुन सकेन। मन्त्रीले रिक्त विश्वविद्यालयमा स्वतन्त्र विज्ञलाई मन्त्री बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो।
मन्त्रीको प्रतिबद्धता अनुसार विश्वविद्यालयमा स्वतन्त्र विज्ञ उपकुलपति हुन्छन् कि पार्टीका कार्यकर्ता ? भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। जे होस्, विश्वविद्यालयजस्तो प्राज्ञिक व्यक्ति उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा तत्काल उपकुलपति नियुक्ति गर्नु आवश्यक छ। त्यसको लागि विलम्ब गर्नुहुँदैन।