काठमाडौं ।
यतिखेर नयाँ सत्ता गठबन्धनको निर्माणसँगै चार सदस्यीय सानो मन्त्रिमण्डल गठन गरिएको अवस्था छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भइरहेका सबै मन्त्रीलाई पदमुक्त गरी एमाले, माओवादी र रास्वपाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी सानो मन्त्रिमण्डल गठन गर्नुभएको हो।
नेपालमा जुनसुकै सरकार आए पनि ६ महिना, वर्ष दिनजति भएपछि यसरी नै सरकार परिवर्तन गरिहाल्ने संस्कार बढेर गएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वि.सं. २०७९ को निर्वाचनपछि एक वर्षमै तीनपटक सत्ता गठबन्धन फेरबदल र १३ पटक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरिसक्नुभएको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लोपटक गरेको एमालेसँगको गठबन्धन पनि लामो अवधि टिक्छ भन्नेमा विश्वस्त हुने आधार देखिँदैन। यसरी यो र त्यो बहानामा ६ महिना–एक वर्षमा सरकार परिवर्तनको खेल खेलिरहने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ढाकछोप अनि आलटाल गरिरहने संस्कार रहिरह्यो भने मुलुक झन् संकटमा पर्ने निश्चित छ।
निर्वाचनको माध्यमबाट जनताले पठाएका प्रतिनिधिहरुले यतिखेर जनतासँगको बाचा–कसम भुलेका छन् । जसरी भए पनि सत्ता हात पार्ने ध्याउन्न मात्रै छ उनीहरुमा । पावर, पहुँच र पैसाको चलखेल गरेरै भए पनि घुमी–फिरी आफैंले अवसर लिने शैली मौलाउँदो छ । सरकार कसले चलाउने र कुर्सीमा को बस्ने भन्ने बहसमै समय बितिरहेको छ।
मुलुकमा महँगी, अभाव र अस्तव्यस्तताका कारण जनता आक्रान्त बन्दै गइरहेका छन् । राजनीतिप्रति जनसाधारणको मात्र नभएर दलका क्रियाशील कार्यकर्ताहरुकै वितृष्णा बढ्दै गएको छ । मुलुकमा ऐन–कानुन र नीति–नियम भए पनि तिनको पालनाभन्दा उल्लंघन बढी हुने गरेको छ।
आफ्नो दुनो सोझ्याउने र सत्ता टिकाउने खेलमै अल्झिएकाले जनताको अधिकार प्रत्याभूत गराउनेतर्फ जुनसकै सरकार पनि सचेत देखिएनन् । त्यसैले सरकार गठन भएको छोटो अवधिमै परिवर्तन गरिहाल्ने संस्कारको अन्त्य हुनु जरुरी छ।
सत्ता प्राप्ति मात्रै आफ्नो उद्देश्य हो भन्ने कुनै पनि दलले सोच्नुहुँदैन । जनताको आन्दोलनबाट प्राप्त प्रजातन्त्रलाई टिकाउनका लागि दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थलाई त्यागेर जनताका समस्या हल गर्नेतिर नै लाग्नुपर्दछ। सरकार परिवर्तन अहिलेको आवश्यकता होइन।
मुलुकमा एकपछि अर्को गर्दै चाङ लागेका समस्या सरकार परिवर्तन गर्दैमा समाधान नहुने धेरैको तर्क छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विगतबाट पाठ नसिक्ने हो भने गल्तीको पुनरावृत्ति भइरहनेछ।
यता नेताहरु व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थका पछि मात्र दौडिरहने हो भने निर्वाचनताका गरेका बाचा–कसम सबै ओझेलमा पर्ने निश्चित छ। अहिलेको सवालमा मुलुकमा भइरहेको बेथिति, भ्रष्टाचार, कालोबजारी नियन्त्रण अनि विकास निर्माणका कार्यहरु सामूहिक जिम्मेवारीका क्षेत्र हुन्।
त्यसैले नवगठित सरकार नवीन सोच र शैलीका साथ नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने गरी प्रस्तुत होस्।