काठमाडौं ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ को लागि २३ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम तयार गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत १५ र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत ८ गरी २३ बुँदे नीति तयार गरिएको हो।
मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन महाशाखाले अन्तिम रुप दिने तयारी गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ७ वटा नयाँ कार्यक्रम रहेका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा यसपटक साक्षरता कार्यक्रमलाई मुख्य कार्यक्रमको रुपमा अघि बढाइएको छ । हालसम्म ३ वटा प्रदेश र ६४ जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेका छन्।
लक्षित वर्ग र समूहको पहिचान गरी साक्षर हुन बाँकी प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गरी साझेदारीमा विशेष कार्यक्रममार्फत साक्षर गर्ने योजना ल्याइएको छ। त्यसका लागि करिब ७० करोड रुपियाँ बजेट आवश्यक पर्ने उल्लेख छ।
नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको यो नयाँ कार्यक्रम हो। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रयोग भएका विधि तथा प्रक्रियाको अवलम्बन गरी विद्यार्थी उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षणलाई व्यवस्थित गर्ने अर्को नयाँ कार्यक्रम रहेको छ ।
गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न दलित, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख, पिछडिएको क्षेत्र, दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्र र आर्थिक रुपमा विपन्न तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निरन्तर र नयाँ कार्यक्रम हो।
आफ्नै मौलिकतामा आधारित नैतिकता र मानव मूल्यसँग सम्बन्धित ज्ञान र राष्ट्रियताको प्रवद्र्धन गर्न र जीवन उपयोगी सीपसहितको शिक्षालाई अनुसन्धानमा केन्द्रित राख्ने, विद्यालय तहको प्राविधिक शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप निर्माण गरी विभिन्न निकायबाट सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक कार्यक्रमलाई एकरुपता दिने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।
सार्वजनिक गरिनसकेको नीति तथा कार्यक्रममध्ये अधिकांश बुँदा पुरानै छ । नीति तथा कार्यक्रममा विषेश गरी जाजरकोट र बझाङलाई केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सामुदायिक विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण कार्य शुरु गरी आगामी ३ वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न ४ अर्ब ५० करोड रुपियाँ बजेट आवश्यक पर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
उच्च शिक्षालाई व्यवसायी र रोजगारमूलक बनाई अध्ययनकै लागि विदेशिने प्रवृत्तिलाई रोक्ने र शैक्षिक क्यालेन्डर पूर्ण रुपमा लागू गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
उच्च शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चितता कायम गर्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद् (सीटीईभीटी) लाई संघीय संरचनाअनुरुप पुनर्संरचना गरिने उल्लेख गर्दै सीटीईभीटीको संस्थागत प्रणाली सुधार गर्ने योजना अघि सारिएको छ। यसका लागि करिब ३ अर्ब रुपियाँको बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। मन्त्रालयले तयार गरेको यो नयाँ कार्यक्रम हो ।
सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने, चिकित्सा शिक्षासँग जोडिएका शिक्षण संस्थाको न्यूनतम मापदण्ड तयार गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ। शैक्षिक प्रवाहलाई सरल र सहज बनाउन अनलाइन प्रणालीलाई चुस्त बनाइने कार्यक्रम उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत निर्यातमुखी उद्योगहरुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न प्रविधि परीक्षण शुरु गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा समुदायमा आधारित मेकरस्पेस स्थापना तथा सञ्चालनलाई निरन्तरता दिने, बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम तथा अब्जरभेटरी र विज्ञान संग्रहालयलाई प्रभावकारी बनाउन विधेयक तर्जुमा गर्ने, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका प्रदेशस्थित शाखा कार्यलयको सुदृढीकरण गरी शाखा विस्तार कार्यलाई निरन्तरता दिने, युवालाई उपलब्ध गराउने अनुसन्धानवृत्तिको संख्यामा गुणात्मक वृद्धि गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
युवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहन गरी विज्ञान प्रविधिमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न नवप्रवर्तकलाई अनुसन्धान एवं प्रविधि विकासमा लगाइने विषय पनि उल्लेख छ।
नाष्टलाई संघीयताको मर्मअनुरुप सातै प्रदेशमा खुलेका विशिष्टीकृत प्रयोगशाला र उच्च धरातलीय अनुसन्धान केन्द्रको स्तरोन्नति गर्ने, रेडियोधर्मी पदार्थसंय सम्बन्धित अभ्यास, क्रियाकलाप र संयन्त्र नियमनका लागि छुट्टै नियमनकारी निकाय र सोसँग सम्बन्धित पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
मन्त्रालयले तयार गरेको २३ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा यी दुवै कार्यक्रम नयाँ हुन।
के के छन् त नयाँ ?
–साक्षरता विशेष कार्यक्रम
–जाजरकोट र बझाङमा भूकम्पबाट ध्वस्त भएका विद्यालयको पुनर्निर्माण
–सीटीईभीटीलाई संघीय संरचनाअनुरुप पुनःसंरचना
–निर्यातमुखी उद्योगको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि
–युवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहन
–नास्ट प्रयोगशालाको स्तरीकरण
–पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना