राजविराज ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय सप्तरीले बलान नदी नियन्त्रणको नाममा एउटै ठाउँमा वर्षेनी लाखौं रुपियाँ खर्च गर्दै आएको पाइएको छ।
जिल्लाको बलान बिहुल गाउँपालिका–१ मल्हनियाँस्थित नदी नियन्त्रणको नाममा दुई वर्षयता ५४ लाखभन्दा बढी रुपियाँ खर्च गरेको पाइएको हो । यद्यपि, गत वर्ष पनि काम भइरहेकै बेला सो ठाउँमा बाँध भत्किएको थियो ।
गत वर्ष मात्रै कार्यालयले नदी नियन्त्रण गर्न सो ठाउँमा उपभोक्ता समितिमार्फत २३ लाख ४९ हजार ३ सय ४५ रुपियाँ खर्च गरेको थियो । कार्यालयले सोही गाउँपालिका वडा नम्बर १ बस्ने उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष महेशकुमार यादवलाई सो ठाउँमा नदी नियन्त्रणको काम गराउने जिम्मेवारी दिएको थियो ।
कार्यालयले महेशमार्फत सो ठाउँमा काम गराएको पहिलो पटक भने होइन । त्यसअघि पनि आर्थिक वर्ष ०७८–०७९ मा सो ठाउँमा नदी नियन्त्रणको नाममा १० लाख ७ हजार ३ सय ७० रुपियाँ खर्च भएको छ । सो काम पनि महेशले नै गरेको कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।
त्यति मात्रै होइन्। सोही वर्ष कार्यालयले महेशका आफ्नै दाजु कृष्णकुमार यादव (उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष) मार्फत सोही ठाउँमा २१ लाखभन्दा बढी रुपियाँ खर्च गरेको छ।
कृष्णमार्फत पनि सोही ठाउँमा २१ लाख २ हजार ९ सय ३९ रुपियाँ गरी दुई वर्षयता नदी नियन्त्रणको नाममा कुल ५४ लाख ५९ हजार ६ सय ५४ रुपियाँ खर्च गरिए पनि काम भने बजेट सिध्याउनैका लागि मात्रै हुने गरेको स्थानीयहरु बताउँछन्।
‘सात वर्षअघि नै यहाँ बाँध बनाइयो, त्यसपछि केही काम भएको छैन्’, स्थानीय रोहित पासवानले भन्नुभयो– ‘दुई वर्षयता बाढीको बेला २०–२५ वटा बोरामा वालुवा होलेर थामथुमको प्रयास गर्ने गरेको देखिन्छ तर उपलब्ध शून्य छ, अहिले पनि नदी उस्तै छ। ५४ लाखको काम भएको विषय तपाईंकै मुखबाट सुनेँ, खैं केमा खर्च गर्यो।’
महेशले बाढी आएको बेला आपत्कालीन काम गरेको बताउनुभएको छ। ‘नदी नियन्त्रणको काम गरेको छु’ –उहाँले भन्नुभयो। डिभिजन प्रमुख रमणकुमार साहले बाढी आएको बेला आपत्कालीन काममा सो रकम खर्च भएको बताउनुभएको छ।
‘त्यो हिटिङ पोइन्ट हो, त्यहाँ काम भएको छ तर यस वर्षदेखि बारम्बार एउटै ठाउँमा काम गर्नेलाई काम दिइने छैन्’, उहाँले भन्नुभयो– ‘यस वर्ष त्यहाँ काम भयो भने बोल्डर–जाली हालेर काम हुन्छ, अन्यथा हुँदैन ।’
उता, गत वर्ष वडा नम्वर ४ वेल्हीस्थित बलान नदीमै २ करोड ७६ लाख २२ हजार ६ सय ७३ रुपियाँ खर्चेर भएको बाँध र स्पर निर्माणमा अनियमितताको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ।