गाउँपालिकाका उपप्रमुखसहित ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा



काठमाडौं ।

हुम्लाको आदनचुली गाउँपालिका–३ स्थित एक सिँचाइ योजनामा जनप्रतिनिधिदेखि उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको मिलेमतोमा ४२ लाख २९ हजार ३ सय ५८ रुपियाँ ८९ पैसा हिनामिना गरेको पाइएको छ।

सोही गाउँपालिकाको वडा नं ३ स्थित ढकनीकुनादेखि मुढेघट्टसम्म सिँचाइ योजनामा रकम हिनामिना गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्दा सो अवस्था पाइएको हो।

सो कार्यमा संलग्न भएको अभियोगमा गाउँपालिकाका उपप्रमुख सौमतिरावल ऐडी, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिलप्रसाद पाण्डेसहित ११ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौमा बुधबार मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।

योजना सञ्चालन गर्दा झुट्टा कागजात तयार गरी वास्तविक फिल्डमा भएको कामभन्दा बढी पैसा भुक्तानी लिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

आयोगका अनुसार सो कार्यमा रकम भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्ने जनप्रतिनिधि, अनुगमन गरी गलत प्रतिवेदन पेस गर्ने अनुगमन समितिका पदाधिकारी, सम्झौताविपरीत काम गरी उपभोक्तासम्बन्धी बिल र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनमा बढी काम भएको मूल्यांकन गराउने कार्यमा संलग्न सबैलाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरिएको थियो।

सो कार्यमा उपप्रमुख ऐडी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाण्डे, सोही वडाका वडाअध्यक्ष दत्त विष्ट, इन्जिनियर मकर ध्वज शाही, सब–इन्जिनियर जयराम छत्याल, योजना शाखामा समेत कार्यरत खानेपानी तथा सरसफाइ टेक्निसियन मंगल भण्डारी, तत्कालीन लेखापाल दीपक नेपालीको संलग्नता रहेको आयोगले जनाएको छ।

त्यसै गरी अनुगमन समिति सदस्य मानबहादुर टमटा भन्ने मान्या टमटा र धनसरा टमटा, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दत्त रोकाय र कोषाध्यक्ष सिर्जना बुमीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

निर्धारित सर्त र मापदण्डविपरीत निर्माण कार्य गरी गराई, झुट्टा नापी किताब, उपभोक्ता समितिसम्बन्धी बिल, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनसमेत तयार गरी गराई सोही झुट्टा बिल भरपाई र कागजातको आधारमा उपभोक्ता समितिलाई सो रकम भुक्तानी गरिएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले बताउनुभयो।

फिल्डमा भएको वास्तविक कामभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिई सरकारी रकम हानि नोक्सानी पुर्‍याएको पुष्टि भएको प्रवक्ता घिमिरेको भनाइ छ ।

सो कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (ङ) बमोजिमको कसुर भएको हु“दा निजहरुउपर बिगो ४२ लाख २९ हजार ३ सय ५८ रुपियाँ र ९९ पैसा कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम जरिवाना र कैद गरी बिगो असुलउपर हुन मागदाबी लिइएको आयोगले जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्