आयुक्तहरुको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर

काठमाडौं ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा नियुक्त गरिएका आयुक्तहरुको योग्यता नपुगेको दाबी गर्दै उनीहरुको नियुक्ति बदरको माग गर्दैै सर्वाेच्च अदालतमा बिहीबार रिट दायर गरिएको छ।

अधिवक्ता अनिल आचार्य, दीपकराज जोशी, दामोदर तिम्सिना र चूडामणि भण्डारीले दायर गर्नुभएको सो रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्यद्वय जुद्धबहादुर गुरुङ र विपिनराज निरौलालाई विपक्षी बनाइएको छ। उक्त रिटको पेशी आज शुक्रबारका लागि तोकिएको छ।

आयोगको वेबसाइटमा अपलोड गरिएको सदस्यद्वय जुद्धबहादुर गुरुङ र विपिनराज निरौलाको वैयक्तिक विवरणमा उल्लेख गरिएको शैक्षिक योग्यताका सूचनाहरु शंकास्पद देखिएपछि सूचना माग गर्दा सूचना समेत नदिइएकाले सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले रिट दर्ता गरेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ।

रिटमा भनिएको छ– ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्तिका लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरी प्राकृतिक स्रोत वा वित्त व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, कानुन, व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष क्रियाशील रही विशेषज्ञता हासिल गरेको भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। तर जुद्धबहादुरले परिषद्मा पेस गरेको बायोडाटा र निजले प्रकाशित गरेको किताबको पानामा देखिएको बायोडाटामा योग्यता समेत फरक परेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा निजले एमएस्सी तथा बीएडको योग्यता देखाएर मात्र विपक्षी आयोगको नियुक्ति लिएको देखिन्छ ।’

सदस्यद्वय गुरुङ र निरौला हालसम्म पनि निर्धक्क रुपमा आयोगमा कार्यरत रहेको भन्दै रिटमा दुवैको बायोडाटामा उल्लेख गरिएको विवरणअनुसार नियुक्तिका लागि शैक्षिक योग्यता नपुगेको दाबी गरिएको छ।

विपक्षी परिषद्ले नियुक्त गर्दा विपक्षीहरुको योग्यता समेत हेर्दै नहेरी नियुक्त गरेको, विपक्षी जुद्धबहादुर गुरुङ र विपिनराज निरौलाले आफ्नो योग्यता लुकाई संविधानविपरीतको कार्य गरेको सो रिटमा आरोप लगाइएको छ।

यस अवस्थामा आयोगले समयमा कार्य गर्न नसक्ने, बैठकको गणपूरक पनि अयोग्यको बहुमत हुन गई गलत निर्णय हुन जाने भन्दै रिटमा जुन प्रयोजनका लागि आयोग स्थापना भएको हो सोही प्रयोजन पूरा हुन नसक्ने भएको रिट निवेदकहरुको जिकिर रहेको छ।

योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई मात्र विपक्षी आयोग तथा अन्य संवैधानिक आयोगमा समेत नियुक्त गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा अधिकारपृच्छासहितको परमादेशको आदेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेशसमेत जारी गरी पाऊ“ भनिएको छ।

रिटमा गुरुङ र निरौलाको नियुक्ति नै गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक भएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम यो मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म निजहरुलाई आयोगको सदस्यका रुपमा कार्य गर्न नदिन तथा नलगाउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गर्न माग गरिएको छ।