काठमाडौं ।
सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। ६ महिनाअघि नै सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पठाउने निर्णय गरे पनि सो विधेयक संसद्मा दर्ता हुन सकेको थिएन।
गत २१ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर त्यसपछि सो विधेयक एकाएक गायब पारिएको थियो। विधेयक गायब पारिएकाले त्यतिखेर संसद्मा दर्ता नै हुन सकेन।
बिहीबार सिंहदरबारमा मन्त्री र सचिवसहितको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय निजामती सेवा विधेयक चालू अधिवेशनमा नै दर्ता गरिने उद्घोष गर्नुभएको हो।
‘संघीय निजामती विधेयक यसै संसद्मा पेस गरेर अगाडि बढाइनेछ, यस पटकचाहिँ यो कानुन जसरी पनि ल्याउनुपर्छ’ –प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो।
यसो त, यसअघि पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हरेकजसो संसद् अधिवेशन चलिरहँदा संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउने गर्नुभएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री आफैंले प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसक्दा ऐन आउन सकेको छैन।
अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने उद्घोेष गरे पनि ऐन आउनेमा आशंका देखिएको छ। ऐन ल्याउने विषयमा प्रशासनिक नेतृत्वको समेत तदारुकता नदेखिने गरेकाले ऐन आउने कार्य अवरुद्ध बनेको बताइएको छ।
संविधान जारी भएलगत्तै आउनुपर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन ८ वर्षदेखि आउन सकेको छैन। जसका कारण स्थायी सरकार भनेर चिनिने निजामती प्रशासन पुरानै कानुनबाट सञ्चालन हुन बाध्य छ। नयाँ ऐन बन्न नसक्दा निजामती प्रशासन ३१ वर्षअघि बनेको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीका आधारमा चलिरहेको छ। जुन संघीय शासन प्रणालीको मर्मविपरीत रहेको बताइन्छ।
स्रोतका अनुसार यसअघि सो विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय भए पनि कतिपय विषय सच्चाउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले केही समय अध्ययन गर्नुपर्ने बताएपछि त्यति बेला रोकिएको थियो। तर त्यसपछि पनि विधेयकमा खासै अध्ययन नभएकाले यसपटक पनि विधेयक अघि बढेर कानुनी मान्यता पाउने विषय कठिन जस्तै देखिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।
डेढ वर्षअघि पनि सो विधेयक मन्त्रिपरिषद्ले संसद्मा पठाउने निर्णय गरेको भए पनि त्यसलाई रद्ध गरी विधेयक पुनः छलफल गर्नुपर्ने भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइएको थियो । स्रोतका अनुसार कर्मचारीको वृत्ति विकास तथा प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका महत्वपूर्ण विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा विधेयक हालसम्म अघि बढ्न नसकेको हो ।
विधेयकमा प्रदेशमा खटाउने सचिव केन्द्रको हुने कि प्रदेशकै भन्नेमा विवाद छ। यस्तै स्थानीय तहमा पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि केन्द्रको हुने कि प्रदेश तथा स्थानीय तहकै हुने भन्नेमा चरम विवाद छ।
संघीयताको मर्मविपरीत स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश तथा स्थानीय तहकै हुने गरी प्रस्ताव गरिएको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ।
सो पदमा केन्द्रबाट कर्मचारी नपठाए संघ र स्थानीय तहबीच समन्वयको काम हुन नसक्ने र सो कार्य संघीयताको मर्म विपरीत हुने विज्ञहरुको सुझाव छ।
त्यसैले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रबाटै पठाउने व्यवस्था गर्न विज्ञहरुले सुझाव दिँदै आएका छन्। लोकसेवा आयोगले समेत स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रकै पद राखिनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ। तर प्रस्तावित विधेयकमा भएको व्यवस्था लोकसेवा आयोगको सुझावविपरीत रहेको बताइएको छ।
प्रतिक्रिया