दिनहुँ नाम काट्ने र थप्ने गर्दा ४० सहसचिवको सरुवा अवरुद्ध

काठमाडौं ।

सरकारले सहसचिवको सरुवा गर्दा प्रायः सधै विवादित हुने गरेको छ। सरुवामा सधैं लफडा हुने गरेको र यसपटक पनि त्यस्तै लफडा र विवादका कारण ४० सहसचिवको सरुवा प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुगेको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ६ फागुनको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गर्ने गरी ४ फागुनमा ४० जना सहसचिवको सरुवा प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेको थियो। तर विभिन्न स्वार्थ समूहको रुचि, मन्त्री तथा उच्च पदस्थको हस्तक्षेपका कारण सरुवा प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन पुगेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले सरुवामा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले निर्णय हुन केही समय लागेको बताए।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट आएको सूचीमा फेरि संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै सो सूची मन्त्रालयमा नै फिर्ता पठाइएको ती अधिकारीले जानकारी दिए। सरुवा निर्णय नहुँदासम्म दिनहुँ थपघट गर्ने क्रम जारी रहने स्रोतको दाबी छ।

‘४० जना सहसचिवको सरुवा प्रस्ताव गरिएको हो, निर्णय हुने बेला ५० पुग्न पनि सक्छ र ३० मा झर्न पनि सक्छ’ –संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उपसचिवले नेपाल समाचारपत्रसँग भने।

उनको भनाइबाट समेत सरुवामा के कति विकृति हुने रहेछ भन्ने कुराको सहजै पुष्टि भएको छ। सरकारले सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापन समयमा नै गर्न नसक्दा केही समय अघि मात्रै उपसचिवबाट बढुवा भएर सहसचिव भएर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पहिलोपटक सहसचिवको पदस्थापन कुरिरहेका २९ सहसचिवको बिचल्ली भएको छ।

लामो समयदेखि उचित जिम्मेवारी पाउन नसक्दा उनीहरुको मनोबल नै गिर्न पुगेको बताइन्छ। उनीहरुलाई हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा थन्काएर राखिएको छ। उनीहरु मन्त्रालय आउने र हाजिर गरेर फर्कन विवश छन्।

स्रोतका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीको रुचिअनुसार सहसचिवको सरुवा सूची बन्न नसक्दा सरुवा प्रक्रिया रोकिएको हो । केही सहसचिवलाई अर्थ मन्त्रालयमा नै पोस्टिङ गर्न दबाब भएकाले पनि समस्या भएको बताइएको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार शुरुमा मन्त्रालयले बढुवा भएका २९ जना सहसचिवलाई पदस्थापन गर्ने गरी सरुवाको सूची बनाएको थियो तर विभिन्न खाले स्वार्थ समूह र राजनीतिक दबाबका कारण शुरुमा नै ४० जनाको सरुवा सूची बनाउन मन्त्रालय बाध्य भएको थियो । सरुवा प्रक्रिया रोकिँदा चलखेल हुने क्रम बढेको मन्त्रालयका अधिकारीको दाबी छ ।

सहसचिवको सरुवामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप, विभिन्न स्वार्थसमूहको रुचिका कारण सहसचिवको सरुवामा सधै लफडा र झमेला हुने गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

बढी हस्तक्षेप प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट हुने गरेको उनीहरुको दाबी छ । यसअघि ९ माघमा २८ सहसचिव सरुवाको निर्णय हुनुअघि पनि यस्तै लफडा भएको थियो। महिनौंसम्म रोकिएर पछि झन्डै ४० सहसचिवको सरुवा भएको थियो।

सो सरुवा पनि विवादित बनेको थियो। त्यस्तै त्यसअघि गत कात्तिकको सुरुवातमा सरुवाका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको सहसचिवहरुको सूची टुंगो लगाएर सरुवा गर्न एक महिना समय लागेको थियो। ५८ सहसचिवको सरुवा गर्न प्रस्ताव गरिए पनि मन्त्रिपरिषद्मा पुगेपछि सरुवा हुनेको संख्या ७१ पु¥याएर निर्णय गरिएको थियो।

गत भदौमा पनि ५८ सहसचिवको सरुवा गर्दा यस्तै ढिलाइ र अलमल भएको थियो । त्यति बेला पनि सरुवा सूचीमा रातारात व्यापक संशोधन भएको थियो ।

स्रोतका अनुसार मन्त्री, सचिव, विभिन्न स्वार्थ समूहको रुचि तथा सहसचिवहरु आफैं पनि आकर्षक ठाउँमा जान खोज्ने प्रवृत्तिका कारण सहसचिव सरुवा सधैं विवादित हुने र सरुवा सम्पन्न हुनै निकै समय लाग्दै आएको छ।

कर्मचारीहरुले राजनीतिक तथा उच्च प्रशासनिक पहुँचको प्रयोग गरेर आफूअनुकूलको निर्णय गराउन खोज्दा पनि समस्या भएको अधिकारीहरु बताउँछन्।

पहुँचवाला सहसचिवहरु काठमाडौं छाडेर प्रदेशमा नजाने प्रयत्न गर्दा समस्या हुने गरेको छ। यसले गर्दा प्रदेशमा लामोे समय काम गरिसकेकालाई संघमा ल्याउन समेत समस्या पर्ने गरेको बताइएको छ।