४६१ मेगावाटका नौ आयोजनाको लाइसेन्स खारेज हुने अवस्था

काठमाडौं ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा विभिन्न संरक्षण क्षेत्रले अध्ययन सहमति नदिँदा ४६१ मेगावाट क्षमताका नौवटा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र नै खारेज हुने अवस्थामा पुगेको छ।

ऊर्जा मन्त्रालयबाट अध्ययन अनुमतिपत्र पाएका जलविद्युत् आयोजनालाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रले आयोजना अध्ययनका लागि सहमति नदिँदा करोडौं रुपियाँ रोयल्टी तिरिसकेका आयोजनाका लाइसेन्स खारेज हुने अवस्थामा पुगेका हुन्।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीको नेतृत्वमा पीडित आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूको टोलीले सोमबार वन तथा वातावरण सचिव डा. दीपक खराललाई भेटेर यी आयोजनाको समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ।

निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रका कर्मचारीलाई कुनै कुरा चित्त नबुझेको भरमा प्रवर्द्धकलाई थुन्ने धम्की दिनु न्यायसंगत नभएको प्रवद्र्धक सिताराम तिमल्सिनाले बताए।

‘म ७५ वर्षको बुढोलाई राति घरमै आएर उठाउँछु भन्ने धम्की दिन्छन्। उनीहरूले बोलाएको बैठकमा तीन पुस्ता नै आउनूस् भन्छन्,’ तिमल्सिनाले वन सचिवसँग भने,‘हामीले त हाइड्रो बनाएको हो । देशलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा लागेको हो । कुनै तस्करीको काम गरेको त होइन नि ।

लागाङखोला (ब्रह्मायणी ए) जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धक तथा इप्पानका सदस्य भरत पराजुलीले रुख तस्कर र जलविद्युत् प्रवद्र्धकलाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटै हुनु निकै दुखदायक भएको बताए।

‘हामीलाई अपमानित गरेको महसुस भइरहेको छ । देशलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा लागेका मान्छेलाई थुन्छु भन्ने शब्द प्रयोग गरिरहनुभएको छ,’ पराजुलीले भने, ‘कमजोरी भएको भए करेक्सन गरौँ । हामीले हाइड्रोपावर बनाएको हो, कुनै अपराध गरेको होइन।’

बरुणखोला जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धक तथा इप्पान सदस्य विजयमोहन भट्टराईंले आयोजनाको क्षमता बढाउछु भन्दा निकुञ्जले अनुमति नदिएको बताए। उनले वनमा पर्ने थप कुनै रुख नकाटी, कुनै संरचना नथपी २० मेगावाटको क्षमता बढाएर ३० मेगावाट बनाउन अनुमति माग्दा निकुञ्जले नदिएको बताए ।

मध्यघुन्साखोला जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धक पूर्णलाल श्रेष्ठले वनले अध्ययन सहमति नदिए तीन महिनापछि आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि सकिएर खारेज हुने भएकाले आयोजनालाई बचाउन पनि तुरुन्तै अध्ययन सहमति दिनुपर्ने बताए।

निकुञ्ज र वनले अध्ययन सहमति नदिएकै कारण आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि सकिन लागेकाले यस्ता आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि दुई वर्ष थप गर्नका लागि ऊर्जा मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिदिन इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले सचिव खरालसँग आग्रह गरे ।
ऊर्जा मन्त्रालयले अनुमतिपत्र जारी गरेपछि ५ वर्षदेखि वर्षेनी करोडौं रुपियाँ रोयल्टी तिरिसकेको तर वनबाट अध्ययन सहमति नपाएकाले लाइसेन्स खारेज हुने अवस्था आएकाले यी आयोजनाको लाइसेन्स जोगाउन सचिवस्तरीय निर्णयबाट अध्ययन सहमति दिन कार्कीले आग्रह गरे ।

संरक्षित क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०८० मा पानी छोड्नुपर्ने व्यवस्थालाई उल्ट्याएर क्युसेकबाट क्युमेक बनाउँदा धेरै आयोजना प्रभावित हुने हुँदा उक्त बुँदा हटाएर साविककै क्युसेक उल्लेख गर्न पनि कार्कीले आग्रह गरे ।

वन तथा वातावरण सचिव डा. खरालले क्युसेकलाई क्युमेक बनाएको र दुई वर्ष म्याद थप गर्ने कुरालाई सम्बोधन गर्न मिल्ने भए आफ्नोतर्फबाट सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

काम गर्नकै लागि आयोजनालाई अनुमतिपत्र दिएको भन्दै सचिव खरालले अध्ययन र निर्माणका क्रममा केही कमजोरी भएको भए त्यसलाई सुल्झाउनुपर्ने तर, आयोजनाको काम रोकिन नहुने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको बताए।

निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रमा परेका आयोजनाहरू

१. मिडिलघुन्सा जलविद्युत् आयोजना : ३० मे.वा.
२. अप्पर पेल्माखोला जलविद्युत् आयोजना : २४.८ मे.वा.
३. गुम्चेखोला जलविद्युत् आयोजना :७.५ मे.वा.
४. घुन्साखोला जलविद्युत् आयोजना : १५५ मे.वा.
५. लागाङखोला (ब्रह्मायणी ए) जलविद्युत् आयोजना : ९.७ मे.वा.
६. यान्माखोला जलविद्युत् आयोजना : ६५.८ मे.वा.
७. सिम्बुवाखोला जलविद्युत् आयोजना :४० मे.वा.
८. लाङटाङखोला जलविद्युत् आयोजना : २० (३०) मेगावाट
९ अपर बरुणखोला जलविद्युत् आयोजना : १०९ मेगावाट
कुल नौ आयोजना : ४६१ मेगावाट क्षमता