काठमाडौं ।
केही समयअघि बिचौलिया र माफियाको एउटा समूहले काठमाडौंको पाँचतारे होटलमा बसेर अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तलाई महाअभियोग लगाउने बारेमा गृहकार्य मात्रै गरेरनन्, त्यसको हौवा फिँजाएर अख्तियार पदाधिकारीको मनोबल खस्काउने दुस्साहससमेत गरे ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको ठूलो अनियमितताको नेक्सस भत्काउने गरी अख्तियारले थालिरहेको टेरामक्स खरिदको छानबिनलाई प्रभावित पार्ने गरी त्यो हल्ला फिँजाइएको थियो। समाचार स्रोतका अनुसार सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादीका केही नेताहरू ती बिचौलिया र माफियाको संगतमा थिए।
यो विषयमा नेपाल समाचारपत्रमा सानो समाचारसमेत प्रकाशित भएको थियो । समाचारमा महाअभियोगको हल्ला फिँजाएर अख्तियारलाई धम्की दिन खोजिएको र त्यस कार्यमा सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका केही व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको विषय उठान गरेको थियो।
समाचार प्रकाशित भएलगत्तै माओवादी केन्द्र निकट केही व्यक्तिले त्यो पाँचतारेमा भएको षड्यन्त्रमूलक छलफलमा आफूहरूको कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरेका थिए।
माओवादी केन्द्रकै त्यही स्रोतले कांग्रेसका केही व्यक्तिहरूको निर्देशनमा त्यो छलफल भएको तथा महाअभियोगको सन्दर्भ उठेको भन्ने विषय आफूहरूको जानकारीमा रहेको भए पनि त्यसमा प्रधानमन्त्रीलगायत आफ्नो पार्टीको कुनै समर्थन नरहेको स्पष्ट पारेको थियो ।
टेरामक्स प्रकरणमा सत्तारुढ दल कांग्रेसका दुई नेतासमेत रहेका बहालवाला तथा पूर्वमन्त्रीहरूको संलग्नताको विषयका बारेमा अख्तियारले छानबिन गरिरहँदा विभिन्नखाले मिडिया ट्रायल भएको थियो। अख्तियारको अनुसन्धानलाई विभिन्न बहानामा प्रभावित पार्ने खेल त्यतिबेलादेखि अहिलेसम्म नै भइरहेका छन्।
अख्तियारलाई महाअभियोगको धम्की दिएर राजनीतिक नेतृत्वको रूपमा रहेका मन्त्री तथा नेताहरूलाई अख्तियारले छुने हिम्मत नगरोस् भन्ने सोच त्यो बिचौलिया ग्याङको थियो। बिचौलिया ग्याङ केही समय हाबी भइरहेको थियो । बहालवाला मन्त्री र पूर्वमन्त्रीलाई अख्तियारले बयानमा बोलाउने हिम्मत नै गर्न नसकोस् भनेर सोहीअनुसारका षड्यन्त्रमूलक खेलहरू खेल्न थालिएको थियो।
जबकि, सोही प्रकरणमा अख्तियारले प्रशासनिक तहमा रहेका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा सहसचिवहरूलाई बोलाएर बयान लिइसकेको थियो।
खरिद प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पदाधिकारी तथा कर्मचारी त छानबिनको मुख्य निशानामा रहेकै थिए। तर, मुख्य निर्णयकर्ताको रूपमा रहेका तत्कालीन मन्त्रीलाई बयानमा बोलाउने वा नबोलाउने भन्ने बारेमा सुरुआती दिनमा अख्तियार आफैँ दोधारमा देखिएको थियो।
सम्भवतः महाअभियोगको सामना गर्नुपर्ने हो कि भन्ने त्रासले गर्दा हो वा अन्य केही कारणले गर्दा हो । टेरामक्स खरिदको छानबिन जुन गतिमा हुनुपर्ने थियो, त्यो गतिमा हुन सकेको थिएन । तर, पनि अख्तियारका पदाधिकारीहरू भने यो मुद्दालाई जुनसुकै हालतमा पनि टुंगोमा पु¥याउनै पर्छ भन्ने सोचमा रहेको बुझ्न कठिन थिएन।
अख्तियारको अडानका बीच महाअभियोगको हल्ला फिँजाउने टिमको योजना भने सफल हुन सकेन । त्यो ग्याङ पछिल्लो समय रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ।
अख्तियारको यो विषयलाई टुंगोमा पुर्याएरै छोड्ने प्रतिवद्धतासँगै मुख्य निर्णयकर्ताको रूपमा रहेका दुई मन्त्रीसमेत केही दिनअघि मात्रै बयान दिन बाध्य भएका थिए। जबकि, केही महिनासम्म उनीहरू बयान दिन गएनन् र अटेर गरिरहे। विभिन्न खाले राजनीतिक दबाब सिर्जना गरेर उम्कने उनीहरूको प्रयास सफल नभए पनि अन्तिममा उनीहरू बयान दिन गएका थिए।
यद्यपि, बयानमा उनीहरूले टेरामक्स खरिदमा भएको भनिएको अनियमिततामा आफूहरूको कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरे । मन्त्रीहरूले बयान दिएपछि अब अख्तियारको भाबी कदम के होला ? त्यो अख्तियारले लिने हिम्मत र साहसमा भर पर्नेछ । तर, आमजनताको आशा र चाहना छ, त्यस प्रकरणमा दोषी देखिए ठूला राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वमाथि आवश्यक कारबाही गर्नैपर्छ ।
यसै बीचमा अख्तियारले २८ माघमा आयोजना गरेको ३३ औं स्थापना दिवसमा प्रमुख अतिथिको रूपमा पुग्नुभएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र विशिष्ट अतिथिको रूपमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सवालमा दिनुभएको सारगर्भित मन्तव्यले अख्तियारलाई थप ऊर्जाशील बनाएको छ।
राष्ट्राध्यक्षको रूपमा रहनुभएका राष्ट्रपति र सरकार प्रमुखको रूपमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री दुवैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अख्तियारको कार्यमा ऐक्यवद्धता मात्रै जनाउनुभएन, भ्रष्टाचार गर्ने जतिसुकै ठूला व्यक्ति र समूह भएद पनि तिनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएर अख्तियारलाई थप उत्साहित र सशक्त बनाउने काम गर्नुभएको छ।
तर, हाम्रा नेता तथा शासकहरूको भाषण, बोलाइ र गराइमा त्यति तादात्म्यता देखिँदैन । हामीकहाँ विभिन्न अनुभवका आधारमा शासकहरू बाहिर जे बोल्छन्, भित्र ठिक उल्टो गर्छन् भन्ने भाष्य स्थापित हुँदै आएको छ।
जुन निकै दुःखद् छ । यसपटक राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको प्रतिवद्धतामा त्यस्तो भाष्य स्थापित हुन नसकोस् भनेर कामना गर्न सकिन्छ । उहाँहरूले सो कार्यक्रममा दिएको भाषण अन्तरात्मादेखि नै हो वा बाहिर देखाउन र औपचारिकतामा सीमित हो भन्ने कुरा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सवालमा उहाँहरूले आगामी दिनमा देखाउने व्यवहार र कार्यदिशाले नै पुष्टि गर्ला ।
यद्यपि, सो कार्यक्रममा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू, सरकारका सचिवलगायतका उच्च पदस्थहरू, भ्रष्टाचारविरुद्धमा कार्यरत संघसंस्थाका पदाधिकारीहरू, नागरिक समाज, मिडियाकर्मीसमक्ष नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण अहिलेको अनिवार्य सर्त भएको र यसमा अख्तियारले स्वतन्त्रपूर्वक अनुसन्धान गरी जतिसुकै ठूला व्यक्ति भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै अख्तियारलाई सरकारको तर्फबाट कुनै हस्तक्षेप नहुने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएकाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै जनाबाट आगामी दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियारको सार्थक पहलमा सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गर्न सकिन्छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले त ‘ठूला माछालाई समेत छोड्न हुन्न’ भन्ने सन्देश दिएर अख्तियारलाई झनै हौस्याउने काम गर्नुभएको छ। राष्ट्रपतिले अख्तियारलाई सम्झाउँदै भन्नुभएको छ ‘आयोगले आफ्नो कार्यसम्पादन र भ्रष्टाचारउपर अनुसन्धान र छानबिन गर्ने क्रममा साना प्रकृतिका कसुरदारका मात्र होइनन्, बरू ठूला प्रकृतिका कसुरदारको पहिचान गर्न र जतिसुकै ठूला व्यक्ति भए पनि उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन पछि पर्नुहुन्न भन्ने आमनागरिकको मत ध्यानमा राख्नसमेत सुझाव दिन चाहन्छु।
‘राष्ट्रपति पौडेलले सम्झाउनुभएको विषय आम नागरिकबाट अख्तियारलाई लाग्दै आएको आरोप पनि हो । आम नागरिक अख्तियारको कामबाट केही आशावादी त छन्, तर सन्तुष्ट भने हुन सकेका छैनन् । उनीहरू अख्तियारले राजनीतिक तहका ठूला माछालाई केही गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्ट देखिन्छन्।
सम्भवतः राष्ट्रपति पौडेलले पनि नागरिकको त्यस्तो गुनासो र असन्तुष्टि सम्बोधन हुने गरी ठूला माछालाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याउन हिम्मत गर्नुपर्ने सन्देश अख्तियारलाई दिनुभएको बुझ्न सकिन्छ। जुन निकै सकारात्मक छ।
राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक पनि हुनुहुन्छ। नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास, र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सुशासनबिना मुलुकको समृद्धि र विकास सम्भव छैन । त्यसैले पनि संविधानको संरक्षकको रूपमा रहनुभएका राष्ट्रपतिले मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने विषयलाई निरन्तर उठान गर्न जरुरी छ र आगामी दिनमा अख्तियारको कुशल अभिभावकको रूपमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यक बढेर गएको छ। यो विषयमा शीतलनिवासमा रहेको राष्ट्रपतिको सचिवालयले पनि आवश्यक गृहकार्य गर्ने नै छ ।
सो कार्यक्रममा राष्ट्रपति आफैँले भन्नुभएको छ ‘सुशासन लोकतन्त्रको प्राणवायु हो।’ भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दृढ राजनीतिक प्रतिवद्धता पहिलो प्रस्थान बिन्दु भएको विषय पनि राष्ट्रपतिले उठाउनुभएको छ।
यसै गरी राष्ट्रपतिले अर्को गम्भीर विषय उठाउँदै भन्नुभएको छ ‘भ्रष्टाचार र भ्रष्ट प्रवृत्तिले राष्ट्रको विकास र उन्नतिमा अवरोध सिर्जना गर्ने मात्र होइन, राष्ट्रको नैतिक धरातल भासिँदै जाने र राष्ट्रियता नै कमजोर बन्न पुग्ने हुनजान्छ ।’ अहिले मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त भइरहेको र सरकारी उच्च ओहोदामा रहेका तथा उच्च व्यापारिक घराना पनि पैसाका लागि जे गर्न पनि तयार रहने प्रवृत्तिका कारण देश र राष्ट्रियता नै अत्यधिक कमजोर भइरहेकाले भ्रष्टाचारीप्रति कठोर हुुनुपर्ने सन्देश राष्ट्रपतिको छ।
राष्ट्रपतिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सबैको साझा प्रयास हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सिंगो मुलुकलाई सन्देश दिँदै भन्नुभएको छ ‘तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार जगतलगायत प्रत्येक नागरिकलाई भ्रष्टाचार विरुद्धकोअभियानमा सक्रियतापूर्वक सहभागी भई हातेमालो गर्न आह्वान गर्दछु।
‘राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नु स्वागतयोग्य हो तर उहाँले वर्षमा एक दिन भ्रष्टाचारविरुद्ध एकजुट हुन आग्रह गर्ने अनि ३ सय ६४ दिन यो विषयलाई पूर्णरूपमा बिर्सने हो भने आह्वानको कुनै अर्थ रहने छैन। उहाँले राजनीतिक नेतृत्व तथा शासकहरूलाई नियमित रूपमा नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सार्थक पहल गर्न आवश्यक निर्देशन दिन सक्नुपर्छ । शीतल निवासलाई राजनीतिक लेनदेनको षड्यन्त्रको थलो होइन कि मुलुकमा सुशासन स्थापित गर्न सक्ने शक्तिपुञ्जको रूपमा विकास गर्न सक्नुपर्छ ।
अख्तियारको सो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि अख्तियारले गर्ने भ्रष्टाचारका हरेक कारबाहीमा सरकारले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने र सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै भन्नुभएको छ ‘विभिन्न कालखण्डमा घटेका सबै साना–ठूला भ्रष्टाचारजन्य घटनाउपर स्वतन्त्र छानबिन र अनुसन्धान गर्ने सन्दर्भमा आयोगलाई नेपाल सरकारको पूर्णसमर्थन र सहयोग रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु । साथै यस्ता कार्यमा आयोगलाई सरकारले कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गर्दछु।’ प्रधानमन्त्रीको यो प्रतिवद्धताले आयोगले ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा छानबिन गरिरहेको अवस्थामा त्यसलाई निस्तेज पार्न महाअभियोगको हल्ला फैलाउने माफिया र बिचौलिया ग्याङलाई समेत राम्रै धक्का दिएको छ।
आशा गरौँ प्रधानमन्त्रीले २८ माघमा नक्सालमा गरेको यो प्रतिवद्धता सिंहदबार र बालुवाटार पुग्दा नपुग्दै बिर्सनुहुने छैन र सधैँ आफ्नो मन मष्तिष्कमा राखिरहनुहुने छ । भ्रष्टाचार रोक्न अख्तियारलाई आवश्यक सहयोग गर्ने भनेर प्रतिवद्धता र सन्देश दिएर मात्रै पुग्दैन सोहीअनुसार व्यवहारमा आवश्यक वातावरण पनि बनाइदिनु पर्छ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारविरुद्ध अख्तियारको कदममा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिरहँदा सँगै बस्नुभएका प्रधानन्यायाधीशले के सोच्नुभयो थाहा भएन । तर, एउटा महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने अख्तियारले ठूलो मिहिनेत गरेर भ्रष्टाचारमा दायर गरिएको मुद्दामा न्यायालयले विभिन्न कानुनी छिद्रको प्रयोग गरी भ्रष्टाचारीलाई नै जिताइदिने अवस्था अब कहिल्यै पनि नआओस् भन्ने विषयलाई प्रधानन्यायधीशले पनि गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ।
यस्तै, सभामुखले पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाउने विषय, न्यायालय र सेनामाथि समेत छानबिन गर्न पाउने तथा अनुचित कार्य र नीतिगत भ्रष्टाचारमा समेत कारबाही गर्न पाउने गरी कानुनी संशोधनको विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएर अघि बढाउन जरुरी देखिन्छ ।
संवैधानिक इजलासमा तरवारको रूपमा झुण्ड्याइएको अख्तियारको पदाधिकारी नियुक्तिको विषयलाई बेला बेलामा देखाएर अख्तियारको मनोबल गिराउने काम उच्च राजनीतिक तहबाटै हुने गरेको छ । यस्ता कार्यहरू अब सदाका लागि बन्द गरिनु पर्छ ता कि अख्तियारका पदाधिकारीहरूले निर्धक्कका साथ भ्रष्टाचारविरुद्धमा आफ्ना कारबाहीहरू सञ्चालन गर्न सकून् ।
अख्तियारका पदाधिकारीहरू पनि महाअभियोगका हल्ला तथा संवैधानिक इजलासमा झुण्डयाइएको तरबारका विषयलाई बेवास्ता गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको महान् अभियानमा अबिचलित भएर लाग्नुपर्छ। बरु कुर्सी हल्लिओस, जाओस् तर भ्रष्टाचारीमाथि निर्मम हुन्छौँ भन्ने मन्त्र अख्तियारका पदाधिकारीहरूले घोक्नै र लागु गर्नैपर्छ ।
भ्रष्टाचारीमाथि निर्मम कारबाही थाल्दा आउन सक्ने हरेक चुनौतीलाई सामना गर्ने क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्छ । त्यसैले अख्तियारको अबको एक्सन ‘ठूला माछा’ केन्द्रित नै हुनुपर्छ। साना र मध्यमस्तरीय माछामात्रै समात्ने कार्यले जनताको मन जित्न सकिँदैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख दायित्व भने केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटै सरकारको हो ।
यी तीनवटा सरकारमा रहनेहरूले ऐन, कानुन र जिम्मेवारीअनुसार काम गरिदिने हो भने धेरै हदसम्म सुशासन कायम हुन सक्छ । फेरि सुशासन कायम गर्न मुख्य रूपमा मुहान नै सफा हुनुपर्छ ।
सुशासन अप टु डाउन एप्रोचमा निर्भर छ । याने कि माथिल्लो निकायमा रहने प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्य सचिव, सचिव, महानिर्देशक र कार्यालय प्रमुखहरू इमान्दार, नैतिकवान र पारदर्शी भएमा मातहतका निकायमा स्वतः सुशासन कायम हुन्छ।
यसका लागि सबैभन्दा पहिला राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व सच्चिनु पर्छ । ठूला भ्रष्टाचार काण्डलाई सामसुम बनाउन राष्ट्रिय सहमति गर्ने र अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्नबाट रोक्नेखालका सबै राजनीतिक अपराध कर्महरू बन्द गरिनुपर्छ।
आशा गरौं अख्तियारले ठूला ठूला भ्रष्टाचारका घटनाहरूको फाइल खोलेर अनुसन्धान गर्दा अब कहिल्यै कुनै प्रकारको महाअभियोगको चर्चा चल्न नसकोस्।
भ्रष्टाचारलाई नामेट पार्नुपर्छ भनेर सन्देश दिने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले यस्ता विषयलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिन सकून् र मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने विषयलाई सबै दलले साझा अभियान बनाउन सकून् ।
यसो गर्न सकिएमा मात्रै अख्तियारलाई थप बल र ऊर्जा मिल्ने छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि कुनै दबाब र प्रभावमा नपरी आफ्नो अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रियालाई अझै आक्रामक बनाउन जरुरी छ ।