काठमाडौं ।
भ्रष्टाचार विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको आर्थिक अपराध हो। बृहत् अर्थमा यसले सबै प्रकारका विकृतिहरूलाई समेट्दछ। सार्वजनिक जीवनमा समाजले स्वीकृत गरेका आचरणविपरीतका कार्यहरू गर्नु भ्रष्टाचार हो।
सबै प्रकारका सामाजिक विकृति आमन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा भ्रष्टाचार प्रमुख कारण वनको देखिन्छ। आर्थिक रूपमा यसले नकारात्मक रूपमा प्रभावित गर्दछ। भ्रष्टाचारले गुणात्मक परिवर्तनमा समझदारी गर्दछ।
लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको राम्ररी परिपालना हुँदा भ्रष्टाचारमा कमी आउँछ । भ्रष्टाचार बढ्दै जाँदा सुशासन कायम गर्न कठिन हुन्छ । यस अपराधबाट धनी र गरिबका बीचको खाडलमा वृद्धि हुँदै जान्छ। राष्ट्रको स्रोत साधन सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित हुँदै उक्त कालो धन सहजै बजारमा प्रवाहित हुन सक्दैन यसले गर्दा वचत लगानी र समग्र विकास निर्माणको अवस्था नकारात्मक रूपमा प्रभावित हुन्छ, अन्त्यमा भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त समाजले जनतालाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्दैन र जनता नै प्रताडित बन्न पुग्दछन्।
भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यहरूबाट समाजका गरिब, अशिक्षित, निरक्षर, असंगठित, कमजोर र सीमान्तकृत वर्गहरू अत्यधिक प्रभावित हुने गर्दछन् । यसका विरुद्ध आवाज उठाउने क्षमता यो वर्गसँग हुँदैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र भ्रष्टाचारको अवस्थाः
विश्वका ८७० मिलियन जनसंख्याले भोकमरीको सामना गर्नुपरेको र सबै देशमा भएको भ्रष्टाचारको राशि यस्ता जनसंख्यालाई खुवाउन पुग्नेभन्दा ८० दोब्बरलाई खुवाउनका लागि पर्याप्त हुने रकम भ्रष्टहरूको हातमा पुगेको छ।
विकाशोन्मुख देशहरूको मात्र ८ दशमलव ४४ खर्ब डलर उनीहरूले प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहायता रकमको दश दोब्बर भ्रष्टाचारमा दुरुपयोग भइराखेको छ।
विश्वको कुल राजस्वको ६ प्रतिशत भ्रष्टाचारमा डुबेको छ, संयुक्त राज्य अमेरिकामा मात्र वार्षिक ४सय अर्ब डलर भ्रष्टाचार भइराखेको छ।
चीनमा भ्रष्टहरूलाई मृत्युदण्ड दिइन्छ। निकारागुवाका राष्ट्रपतिले २० वर्ष शासन गर्दा सय मिलियन डलर भ्रष्टाचार गरी मुद्रा निर्मलीकरण, अचल सम्पत्ति खरिद गरी पानामा र संयुक्त राज्य अमेरिकामा रकम डिपोजिट गरेकोमा सो रकम उनीमाथि कारबाही गरी फिर्ता भयो, युक्रेनका प्रधानमन्त्री पाभ्लो लोजारेंकोले २ सय मिलियन डलर भ्रष्टाचार गरी स्विटजरल्यान्ड, पोल्यान्ड र चिलीमा खातामा रकम डिपोजिट गरी अचल सम्पत्ति खरिद गरेकोमा स्विटजरल्यान्डमा गिरफ्तार भई विभिन्न देशहरूले आफ्नो कानुनअनुसार दण्डित गरे र आर्जित रकम जफत भयो, पेरुका राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजिमोरी दश वर्ष शासन गर्दा ६ सय मिलियन डलर भ्रष्टाचार गरेकोमा देशभित्र विद्रोहको अवस्था सिर्जना भएपछि जापान पलायन भई राजीनामा गरेकोमा कांग्रेसले उनीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पारित गर्यो, पछि उनलाई सुपुर्दगी गरी विभिन्न अपराधमा २६ वर्ष कारावासको दण्ड दिइयो ।
हाइटीका राष्ट्रपति जिन क्लाउदेले १५ वर्ष शासन गर्दा ८सय मिलियन भ्रष्टाचार गरी रकम स्विस बैङ्कमा जम्मा गरे । कारबाही हुने भएपश्चात् विदेश पलायन भएकोमा स्वदेश फर्किए, पक्राउ परेर कारबाही हुँदैगर्दा उनको अकस्मात मृत्यु भयो।
इन्डोनेसियाका सुहार्तोले ३५ अर्ब डलर भ्रष्टाचार गरे, उनीमाथि छानबिन शुरू भयो तर निर्णय पूर्व नै मृत्युवरण गर्न पुगे, फिलिपिन्सका राष्ट्रपति फरडीनान्द मार्कसले २१ वर्ष शासन गर्दा तीस अर्ब डलर भ्रष्टाचार गरी सिंगापुर, फिलिपिन्स र स्विटजरल्यान्डको खातामा जम्मा गरेको रकम उनी हवाईमा पलायन भएपछि फिर्ता भयो, शासकहरूले जनताको सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्दा सबै भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारबाही भएको छ, भ्रष्टाचारवाट आर्जित सम्पत्ति सम्बन्धित देशमा फिर्ता भएको छ।
राजनीतिक भ्रष्टाचारको अर्को रूप निर्वाचनमा मतदाताहरू खरिद बिक्रीबाट हुने गरेको छ । इटलीको आम निर्वाचनमा एक किलो पास्ता, इन्धनको कुपन र वेश्यागमको सुविधा उपलब्ध गराई मतदाताहरू खरिद भएको पाइएको छ। व्यक्तिगत हैसियतमा हुने भ्रष्टाचारभन्दा मतदाता खरिदबाट हुने भ्रष्टाचारले अस्तव्यस्त बनाएको अनुभव जापानसँग छ।
फिलिपिन्सको आम निर्वाचनमा ७ प्रतिशत र थाइल्यान्डमा ३० प्रतिशत मतदाता खरिद भएको छ । यसका अतिरिक्त व्यापारी, उद्योगपति, विभिन्न क्षेत्रका माफियाहरूबाट सरकारी नीतिहरू र कानुन खरिद गरी आफूअनुकूल निर्माण गर्न लगाई राजनीतिज्ञहरूमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति अत्यन्त बढ्दै गएको छ, यसबाट देशलाई जर्जर बनाउनेमा राजनीतिज्ञहरू नै अग्रपंक्तिमा देखिएका छन्।
नेपालको अवस्था
सुशासन नारामा सीमित छ, सरकारले जनताप्रतिको जिम्मेवारीबाट पलायन भइराखेको उद्घोष गरिराखेको छ, देशले भ्रष्ट पहिचान बनाएको छ, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरूका करिब १५ प्रतिशत कार्यकर्ताहरू छन्, त्यति नै संख्यामा नेपालीहरू विदेश पलायन भएका छन, ३० प्रतिशत गरिबहरू दैनिकी चलाउन ज्याला मजदूरी गरिराखेका छन्, आफ्ना कार्यकर्ताहरू मार्फत् जनतामा पक्कड जमाउने गरी कार्यप्रक्रिया र पद्धति अवलम्बन गरिएको छ, यिनै कार्यकर्ताहरूको प्रशंसामा आत्मरतिमा रमाई कार्यकर्ताहरूको झुण्डलाई नै समग्र नेपालको परिकल्पना गर्ने मनोविज्ञान राजनीतिको नेतृत्व तहमा देखिएको छ, यही कारणले गर्दा जनताको असन्तुष्टिलाई दबाएर सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने गैरलोकतान्त्रिक अभ्यासमा सत्तामा रहनेहरू अभ्यस्त छन् । सुशासनका लागि अत्यावश्यक आधार भनेकै भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्नु हो।
हालका दिनहरूमा देशमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ, यसको संस्थागत विकास भएको छ । राजनीतिकर्मी, न्यायपालिका, जङ्गी, निजामती, प्रहरी सबैतिर भ्रष्टाचारले उग्र रूप लिइसकेको छ । भ्रष्टाचार नै हाम्रो संस्कृति, सभ्यता, दैनिकी सबैथोक बनेको छ।
नेपालमा उच्चस्तरबाट हुने ठूला भ्रष्टाचारहरूलाई अभयदान प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था मजबुत बनाइएको छ। भ्रष्टाचारीहरूलाई समाजले सम्मान गर्दछ । राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग अत्यन्त ज्यादा छ। राजनीति महँगो बन्दै गएको छ।
यसलाई ठूलो धनराशि लगानी गर्दै व्यापार गर्ने माध्यम बनाइएको छ। राजनीतिक अस्थिरताको कारण छोटो समयमा नै स्रोतसाधन सङ्कलन गरिसक्ने होड तीव्र रूपमा चलेको छ।
भ्रष्ट राजनीतिले गर्दा देश अस्तव्यस्त छ । न्यायपालिका कमजोर र बदनाम छ । यसलाई स्वच्छ बनाउने प्रभावकारी संयन्त्रको अभाव छ। जनतामा चेतनाको अभाव छ, आर्थिक अवस्था कमजोर छ। जनताको क्रयशक्ति दयनीय छ।
दैनिक गुजाराका लागि जेजस्तो अपराध गर्न तत्पर रहने स्थितिबाट अधिकांश जनता गुज्रिराखेका छन्। राष्ट्रिय स्वार्थको पक्षमा समेत मतैक्यता प्रदर्शन गर्न नसक्ने नचाहने सङ्कुचित मानसिकताबाट ग्रसित राजनीतिबाट देश प्रताडित छ। कानुनको शासन कमजोर बनिराखेको छ । देशको नेतृत्व गर्ने राजनीति नै दिशाविहीन र भ्रष्ट छ।
जब समाजले नै भ्रष्टहरूलाई आफ्नो आदर्श पात्रका रूपमा मान्यता प्रदान गर्दछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विषय गौण बन्दछ। नेपाली समाजले भ्रष्टकै संस्कार, कार्यशैली, व्यवहारलाई अनुकरण गर्ने परिस्थति निर्माण गर्न हाम्रो समाज उद्यत छ। नेपालको सन्दर्भमा भ्रष्टाचारविरुद्ध जेहाद छाड्नु नै राष्ट्रभक्ति हो । यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने गरिब नागरिकहरू हुन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ४ (ख) ले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले गरेको निर्णयलाई आयोगको कार्य क्षेत्रबाहिर राखिदिएको छ । यी प्रावधानहरू संविधानसँग बाझिएका छन् । किनकि, संविधानको धारा २३९(१) ले कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा आयोगले अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
सोही धाराको उपधारा (२) मा धारा १०१ बमोजिम महाअभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्यायपरिषद्बाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐनबमोजिम पदमुक्त हुने व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धान गर्न गराउन सकिने छ भन्ने प्रस्ट प्रावधान रहेको छ ।
ऐनको दफा ४ (ख )को व्यवस्थासंविधानको धारा ५१ (ख) (४) मा रहेको प्रावधान सार्वजनिक प्रशासनलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाई सुशासन प्रत्याभूति गर्ने उद्देश्यसँग पनि विवादित बन्दछ । सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्था ) ऐन, २०६४ को मर्म र भावनालाई अस्वीकार गरेको अवस्था छ । यो ऐनको प्रस्तावनामा नै सुशासन प्राप्त गर्ने नागरिकहरूको अधिकार कै रूपमा स्वीकार गरिएको स्थिति छ ।
नेपाल भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो। यसलाई स्वीकार गरेर हस्ताक्षर गरेको छ । प्रस्तावित विधेयक पारित गर्ने क्रममा यसका प्रावधानहरूमा विशेष ख्याल कानुन निर्माताहरूले गर्नुपर्दछ। अन्यथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालले आफ्नो विश्वसनीयता गुमाउँछ । यही महासन्धि कार्यन्वयन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्य योजना–२०६९ मा सबै भ्रष्टाचारजन्य काम कारबाहीहरू अपराध हुने कानुनी प्रबन्ध गरेर भ्रष्टाचारविरुद्ध अघिबढ्ने प्रतिबद्धता गरेको छ ।
नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९ (१) मा पनि महासन्धिविपरीत कानुन बनाउन नपाइने व्यवस्था छ । संवैधानिक प्रावधानमा भ्रष्टाचारलाई समूल नष्ट गर्ने उल्लेख छ । सुशासनको बहाली राष्ट्रिय लक्ष्यका रूपमा निर्धारित छ । ठूला राजनीतिक तहबाट हुने र नीतिगत भ्रष्टाचारजन्य अपराध गर्नेहरूलाई छुट दिने अवस्था छ । भ्रष्टाचार बढाउँदै सुशासन दिने मिथ्या कल्पना गर्दै संसद् र सरकार अघि बढिराखेका छन् ।
कार्यकारी शक्तिको अभ्यास कसरी भइराखेको छ ? यसका लागि आवश्यक हुने स्वतन्त्र निगरानीको अभाव छ । यसको अभावमा शक्ति पृथकीकरणको अभ्यास र सम्मानगर्न सकिँदैन । शक्ति पृथकीकरणको अभावमा लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न सकिँदैन । यो परिस्थितिमा सुशासन मृगतृष्णा मात्र हुनेछ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपालको अवस्था नाजुक छ । सार्क क्षेत्रमै नेपाल अति भ्रष्ट देशका रूपमा इंगित छ । देशका प्रधानमन्त्री भइसकेकाहरू अन्य प्रधानमन्त्री भइसकेका र पदासीन प्रधानमन्त्रीलाई खुलेर भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँछन् । आरोपका पछाडि कुनै आधारको अभाव रहेको मान्न कोही तयार छैनन् ।
अबको बाटो :
यस परिस्थितिमा नेपालको भ्रष्टाचारको अवस्थामा सुधार आउने कुनै सम्भावना छैन। भ्रष्टाचारको नियन्त्रणका लागि कानुनी समानताका आधारमा प्रगतिशील कारबाहीको व्यवस्था गर्दै देशका उच्चपदस्थ सार्वजनिक पदाधिकारीहरूमाथि कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था शीघ्र गर्नु जरुरी छ, नेपालको राजनीतिज्ञहरूवाट भएका भ्रष्टाचारको अनुसन्धान उनीहरू सत्तामा पुग्नुपूर्व र हालको अवस्थामा देखिएको आर्थिक अवस्थालाई आधार मानी छानबिन गर्दा भ्रष्टाचारबाट आर्जित स्रोत साधनहरू प्राप्त हुनेछन्, यसका लागि अत्यन्त राम्रो सच्चरित्रता प्रदर्शन गर्न सफल सत्पात्रहरू सम्मिलित आयोग गठन गर्नु अत्यावश्यक छ।
यस्तो विकराल अवस्थाको सिर्जना प्राय राजनीतिले नै जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बहन नगरेकाले सिर्जना भएको निष्कर्षमा पुगी भ्रष्टाचारविरुद्धको अभिसन्धि पारित गरी सन् २०३० सम्म भ्रष्टाचारमा दुरुपयोग भएको सम्पूर्ण स्रोतसाधन फिर्ता गरी उत्पादक कार्यमा लगाउनुपर्ने समझदारी सदस्य रास्ट्रहरूका बीच गराएकोले विश्व सस्था यस अपराधको रोकथाम गर्न लागि परेकाले यस अवसरको फाइदा उठाई नेपालले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार यस अपराधको नियन्त्रणमा विश्व संस्थाको सहयोग लिई अघि बढ्नुपर्ने स्थिति छ, यसका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय स्तरमा अपराधको अनुसन्धान गर्ने र यस प्रकृतिका मामिलाहरूका बारेमा निर्णय दिई लागू गराउने अदालत समेतको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा जुट्नुपर्दछ । तर, यो इच्छाशक्ति हाम्रा राजनीतिज्ञहरूमा देखिएको छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रियस्तरका गैरसरकारी संस्थाहरूको संगठनको माध्यमबाट स्वतन्त्र संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको सहयोग आफ्नो देशभित्रको भ्रष्टाचार निवारणका लागि लिन सक्दछ, नागरिक समाजले स्थानीय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका बीच भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चलाउन समन्वय गर्ने र सहयोग प्राप्त गर्न सक्दछ । किनकि, सन् १९९० मा दक्षिण कोरियामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सशक्त दबाब सिर्जना भएको थियो ।
सरकार र संसद्लाई भ्रष्टाचारका विरुद्ध सशक्त नीति र कार्यक्रम ल्याउन सहमत गराइयो । परिणामस्वरूप वास्तविक नाममा मात्र आर्थिक कारोबार गर्न पाउने, सूचना प्राप्त गर्न पाउने जनताकोे अधिकार प्रत्याभूति गर्ने, प्रशासकीय कार्यविधि व्यवस्थित एवम् सुधार गर्ने, मुद्रा निर्मलीकरणविरुद्ध प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउने, भ्रष्टाचर नियन्त्रण गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण ऐनहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन सफल भयो । राजनीतिक दलहरूले गर्ने खर्च र प्राप्त गर्ने आर्थिक सहयोगको सीमा निर्धारण हुन पुग्यो। दुई जना राष्ट्रपतिलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा कारबाही भयो । कालो सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरूमध्ये ७०५ आम निर्वाचनमा पराजित भए । यी सबै विषयहरूमा नागरिक समाजले सरकारसँग मिलेर काम गरेकाले पनि दक्षिण कोरियामा महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुनसकेको हो ।
घानामा भ्रष्टाचारमा संलग्न २ मन्त्रीहरूका विरुद्ध प्रमाणहरू जुटाई मानव अधिकार र प्रशासनिक न्याय नाम गरेको स्वतन्त्र आयोगमा मुद्दा दायर गरी नाटकीय शैलीमा राजीनामा गर्न बाध्य बनाएको थियो। अफ्रिकामा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सक्रियतामा राजनीतिक दलका लागि आचारसंहिता तयार पारी कार्यान्वयन भइराखेको छ।
भ्रष्टाचार निवारण गर्ने निकाय सरकारका मातहतमा राखिँदा प्रभावकारी हुन नसकेको यथार्थतालाई स्वीकार गरी नागरिक समाजले यस्तो संस्थालाई संसदीय समितिको मातहतमा राख्न सफलता प्राप्त गरेको इतिहास मलेसियामा छ। त्यसैले, नेपालमा नागरिक समाजलाई सशक्तरूपमा परिचालन गर्नु जरुरी छ।
सबै प्रकारका भ्रष्टाचारहरूलाई कारबाही निर्धक्क भएर गर्ने अधिकार नियन्त्रक निकायलाई दिऊँ । यस प्रकारको ऐन बनाउने साहस संसद्ले गरेको दिनबाट भ्रष्टाचारमा केही कमी आउँछ । जनता आफैं सचेत बनेर भ्रष्टाचारका विरुद्ध खडा हुने शैलीको विकास गर्नु जरुरी छ। हङकङमा सन् १९६० को दशकमा नागरिक तहबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गरिएको सफल प्रयासबाट हामीले सिक्नुपर्दछ ।
अब अहिलेको जस्तो संसदीय निर्वाचनबाट पृथक रही प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरिनुपर्दछ। निर्वाचित संसदहरूलाई कानुन निर्मातामा सीमित गरी राजनीतिक व्यक्तित्वलाई प्रधानमन्त्री बनाई उनको मातहतमा अन्य मन्त्रीहरू विषयगत विज्ञबाट लिनुपर्दछ।
पारदर्शिता र जवाफदेहीतालाई महत्व दिँदै यसको निर्वाह प्रत्यक्ष रूपमै गरिनुपर्दछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ। भ्रष्टाचारको आरोपको दलीय हिसाबले खण्डन गर्नुभन्दा आफूमाथि छानबिन गराउने साहस नेतात्रयमा हुनुपर्दछ ।
विश्व परिवेशमा हेर्दा सुडान, अफगानिस्तान, सोमालिया जस्ता देशहरूसँग नेपालले उल्टो प्रतिस्पर्धा गरिराखेको छ। भ्रष्टाचारकै कारण समेतले गर्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा साख गिर्दै गएको छ।
सबै तहका पदाधिकारी हरूमाथि निर्वाधरूपमा प्रगतिशील कारबाहीको व्यवस्था गर्दै निरोधात्मक, दण्डात्मक र प्रवद्र्धनात्मक उपायहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका असल अभ्यासहरूलाई नेपालमा लागू गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न विशेष गम्भीर बन्नुपर्ने स्थिति छ। सानातिना भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गरेर राष्ट्रको समृद्धिको ढोका खोल्ने अभिव्यक्ति सस्तो मनोरञ्जन मात्र हो।