संघीयता कार्यान्वायनको बहसमै बित्यो आठ वर्ष

काठमाडौं ।

वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थासहितको संविधान लेख्ने राजनीतिक दलहरू संविधान जारी भएको आठ वर्षसम्म संघीयता कार्यान्वयनको बहसमै अल्झिएका छन्।

संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आवश्यक कानुन निर्माण र प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार प्रत्यायोजनका सवालमा संघीय सरकार नै अलमल देखिएको छ।

सत्ता साझेदार दलहरूबीच राजनीतिक नेतृत्वमा कायमै रहेको केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा अलमल र ढिलासुस्ती हुँदा जनताले पाउनुपर्ने सेवा सुविधासमेत पाउन नसकेको मुख्यमन्त्रीहरूको दाबी छ।

संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका सन्दर्भमा छलफल गर्न काठमाडौंमा भेला भएका प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरूले दोस्रो दिन बिहीबार पनि सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए।

छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति एवं उपप्रधानन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुन, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)लगायत दलका नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो।

छलफलमा मुख्यमन्त्रीहरूले संघले ऐन नबनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहले समेत आवश्यक कानुन बनाउन नपाएको र कुनै प्रदेशले बनाइहाले पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै संघीयता कार्यान्वयनमा संघ सरकार र राजनीतिक दलहरूले नै तदारुकता देखाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

प्रदेशले पाउने संवैधानिक अधिकारलाई संघीय सरकारले रोकेर राखेको आरोप लगाउँदै आएका सातै प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरूले विगत डेढ वर्षयता आफूहरूले प्रधानमन्त्रीलाई पटकपटक भेटेर ध्यानाकर्षण गराए पनि संघीय सरकारले आश्वासनमै समय गुजारेको आरोप लगाएका छन्।

संविधानमा उल्लेखित प्रदेशले पाउने अधिकारसमेत संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘हामीले पटकपटक संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौं। यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्नुभएको छ । आशा छ, अब चाँडै संघीय संविधान कार्यन्वायनमा आउँछ।’

उहाँले प्रदेशले प्रहरी समायोजनलगायत कानुनी अधिकारका विषयमा केन्द्रीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको बताउनुभयो।

आफ्ना अधिकार प्राप्त गर्न नसकेको असन्तुष्टि पोख्दै आएका प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीसहित सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेतासँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि छलफल गर्नुभएको थियो।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार प्रचण्डले संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयमा देखिएका समस्या र समाधानका लागि आगामी दिनमा अपनाउनुपर्ने उपायबारे छलफल गर्नुभएको थियो।

प्रधानमन्त्रीसँगको पछिल्लो छलफलपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय संविधान कार्यान्वायन भएर प्रदेशको अधिकार प्राप्त हुने कुरामा आफूहरू आशावादी भएको बताएका छन्।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीय संविधान कार्यान्वयन र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका अधिकार प्रत्यायोजनका विषयमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिएको बताउनुभयो।

बुधबार आयोजित राष्ट्रिय समन्वय परिषद् दोस्रो बैठकमा सहभागी हुन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू काठमाडौं आएका हुन्।

राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू परिवर्तनको मुख्य संवाहक हुनुका नाताले संघीयताको कार्यान्वयनमा दृढताका साथ लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो।

उहाँले बैठकमा भन्नुभएको थियो –‘चार वर्ष एउटै बैठक नबसेर बित्यो । मैले ६ महिनामा २ वटा बैठक राखेर संघीयता कार्यान्वयनको पहल लिएको छु।’

बिहीबार सत्ता गठबन्धनको बैठकमा समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीयता कार्यन्वायनका सवालामा छलफल गर्नुभएको हो। बैठकमा दाहालले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका काम कारबाहीमा समन्वय गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा मुख्यमन्त्रीहरूसँग निरन्तर छलफलमै रहेको भन्दै उहाँले संविधान कार्यान्वयनमा सबैले चासो र चिन्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

संघीय निजामती सेवा ऐन र प्रहरी समायोजनका लागि उपप्रधानमन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी नै तोकेर काम थालिएको समेत बताउनुभयो।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहका सरकारले ल्याउने नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सामूहिक विवेकको केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको जोड रहेको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।