संघीयताका अप्ठ्यारा र चुनौती केलाउन शुरू

काठमाडौं ।

सरकारले संघीयता कार्यान्वनयनमा हालसम्म देखापरका देखापरेका अप्ठ्यारा र चुनौतीलाई केलाउन शुरू गरेको छ।

संविधानअनुरूप २०७४ सालमा वैशाख ३१ गते स्थानीय तह र मंसिर ४ गते संघ र प्रदेशको निर्वाचनपछि राजनीतिक संघीयताले आकार लिन शुरू गरेको थियो।

प्रशासनिक हिसाबले संघीयता कार्यान्वनयमा अझै अलमल भइरहँदा विशेषतः प्रादेशिक संरचनालाई चलायमान बनाउन कानुन, कर्मचारी, अधिकार क्षेत्रबारे बुझाइबारे एकरूपता नहुँदा संघीयता कार्यान्वयन अलमल हुने गरेको भन्दै सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको स्थितिमा संघीय सरकारले त्यसबारे छलफल अघि बढाएको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संघीयताको कार्यान्वयनमा दृढताका साथ लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सो छलफल अघि बढाइएको बताउनुभयो।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अध्यक्षमा बुधबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठकमा कार्यविस्तृतीकरणलाई सरल, स्पष्ट र कार्यजिम्मेवारी नदोहोरिने गरी पारिमार्जन गरी अन्तिम रूप दिने विषयमा छलफल भएको थियो।

त्यसै गरी बैठकमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागि मार्गदर्शक मानिने संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न नसक्नुका कारण एवं संविधानको अनुसूची ७ र ९ बमोजिम साझा अधिकार सूचीको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन, नियम र मापदण्डका विषयमा विचारविमर्श भएको बताइएको छ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय निजामती सेवा ऐन र प्रहरी समायोजनका लागि उपप्रधानमन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी नै तोकेर काम थालिएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो– ‘संघीय ऐनहरू निर्माण नै हाम्रो प्रमुख कार्यभार हो । प्रदेशहरूले जनतालाई सेवा दिन थालेपछि संघीयता विरोधीलाई राम्रो जवाफ हुनेछ।’

बैठकमा उप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संघीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीले लिनुभएको अग्रसरताले यससम्बन्धी अन्योल हटेर गएको बताउनुभयो।

उप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संघीयता कार्यान्यवनमा प्रधानमन्त्रीले चिन्ता र चासोका साथ काम गरिरहनुभएको उल्लेख गर्नुभयो।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरूङले संघीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीको सक्रियताले आफूहरूलाई उत्साह पैदा गरेको बताउनुभयो ।

अन्तर प्रदेश परिषद्बाट स्वीकृत संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्थाको समीक्षा गरी सम्पन्न हुन नसकेका कार्यको कारण पहिचान गरी उपयुक्त निकास दिने विषयमा छलफल भएको हो।

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत जनशक्तिलाई व्यवस्थित गर्न नसकिएको सन्दर्भलाई कसरी व्यस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ । तीन तहका सरकारका भूमिकामा देखिएको अस्पष्टतालाई निराकरण गर्नुपर्ने देखिएको छ।

तीन तहका सरकारले आआफ्नो तवरले निर्णय गर्दै जाँदा निर्णय र प्रतिवेदनमा एकरूपता नहुनका साथै तीन तहका संरचनामा नियन्त्रण र सन्तुलन गर्नका लागि संरचना निर्माण गर्ने विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ। जहाँबाट एक सरकार र अर्को सरकारका बीचमा आउन सक्ने द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

स्थानीय सरकारले एकल अधिकारसम्बन्धी ऐन बनाउन सक्ने भए पनि सात सय ५३ स्थानीय तहले अलगअलग ऐन बनाउ“दा आइपर्ने समस्याका बारेमा पनि गम्भीर छलफल गरेर त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

स्थानीय तह प्रतिपक्षरहित हुने भएकाले सन्तुलन कायम गर्ने तथा सबै स्थानीय तहको कानुन बनाउन उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ। निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउन चाल्नुपर्ने कमदका बारेमा पनि बैठकमा छलफल गरिएको थियो।

यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै अध्यक्षतामा विसं २०८० असार १६ गते राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक बसेको थियो। त्यस बैठकमा पनि संघीयता कार्यान्वनलाई प्रभावकारी तुल्याउने विषयमा छलफल भएको थियो।

राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसको आधारमा तीनै तहलाई वित्तीय स्रोत विनियोजन भइरहेको बताइएको छ।

आयोगको सिफारिसमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई विभिन्न चार प्रकारको अनुदान उपलब्ध हुँदै आएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान तथा राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक र पूर्वाधारको अवस्थाअनुसार सशर्त अनुदान प्रदान हुँदै आएको छ।

पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न सहभागितात्मक रूपमा प्रदान गरिने समपूरक अनुदान र सामाजिक विकास तथा सन्तुलित विकासका लागि प्रदान गरिने विशेष अनुदान उपलब्ध हुँदै आएको छ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ सालमा नै जारी भई वित्तीय स्रोत साधनको विभाजनको स्पष्ट कानुनी आधार बनी सोहीआधारमा स्रोतको बा“डफाँट भइरहेको छ।

ऐन बनाएर कर उठाउने अभ्यास स्थानीय तहबाट हुन थालेको छ। अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को आठौं बैठकबाट विकास आयोजना प्राथमिकीकरण गर्ने र दोहोरोपना हटाउने, स्रोतको उच्चतम उपयोग गर्ने, कराधारको विषयमा देखिएको दोहोरोपना हटाउने तथा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्नेलगायत निर्णय भई कार्यान्वयन भइरहेको छ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको संघमाथिको वित्तीय निर्भरता कम गर्नुपर्ने विषयमा उच्च प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो।

उहाँले संविधानमा उल्लेख भएका अधिकारको प्रयोग गर्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो स्रोतको उचित परिचालनतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो।