काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टी इस्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा अन्यत्र सट्टापट्टा गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट दिइएको स्वीकृति बदर गरिदिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको इजलासले बुधबार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्ने आदेश दिएको हो।
अदालतले हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा जफत नै गर्नुपर्ने मान्यतालाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी जग्गा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनेको छ।
अदालतले जग्गाको क्षेत्रफल, चिया उत्पादन हुने क्षमता, सम्भाव्यता, सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक सुनिश्चितता, सट्टापट्टा गर्ने जग्गाको मूल्यसमेतको समग्र प्राविधिक र व्यवस्थापकीय विषयहरू यकिन भएपछि मात्र भूमिसम्बन्धी ऐनको अवधारणा अनुकूल हुने गरी मात्र हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र गराउन सरकारको नाउ“मा परमादेश जारी गरेको छ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र र भक्तराज भारतीसमेत भई दायर गरेको रिट निवेदनमा सरकारले गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गरी उक्त स्थानमा आवासीय प्रयोजनका लागि प्लटिङ गर्न सघाउ पुग्ने गरी स्वीकृति दिएको कारण उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको थियो।
पहिले कृषि फार्मका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उपभोग गर्न दिएकोमा अहिले बिर्तामोडको गिरीबन्धु टी इस्टेट रहेको स्थानको जग्गाको मूल्य बढेको कारण टी इस्टेटलाई नै अन्यत्र सारी त्यहाँ प्लटिङ गर्न खोजिएको निवेदकहरूको आरोप थियो। अदालतले निवेदककै पक्षमा पक्षमा फैसला सुनाएको हो ।
त्यसबाहेक उक्त जग्गा टी इस्टेट सञ्चालनका लागि खरिद गरिएको नभई हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही जफत गर्नुपर्ने समेत निवेदनमा उल्लेख थियो।
संवैधानिक इजलासमा उक्त हदबन्दी, जग्गा सट्टापट्टा गर्ने भूमिसम्बन्धी ऐनको व्याख्या र नेपाल सरकारको निर्णय संविधानविपरीत रहेको हो कि होइन भन्ने सम्बन्धमा सुनुवाइ गरी उक्त फैसला गरिएको हो।
प्रतिक्रिया