स्याङ्जा ।
स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले वडाध्यक्षलाई नै स्वतः विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने गरी संशोधन गरेको ऐनमा अदालतले रोक लगाएको छ । नयाँ प्रावधानलाई तत्काल यथास्थितिमा राख्न उच्च अदालत पोखराले आदेश दिएको हो । नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य भक्त गोतामेले संशोधन गरिएको ऐनलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न रोक लगाउन माग गर्दै अदालतमा मुद्दा पेस गर्नुभएको थियो ।
उच्च अदालतले १५ दिनभित्र ऐन संशोधनको कारणसहित अदालतमा उपस्थित हुन विपक्षी वालिङ नगरपालिकालाई आदेश दिएको छ । पालिकाको १५ औँ नगर सभाले नगर शिक्षा ऐन २०७४ को दोस्रो संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको थियो । पालिका उपप्रमुख कविता तिवारीसहितका जनप्रतिनिधिले सभा बहिष्कार गरे पनि बहुमतका आधारमा ऐन संशोधन गरिएको थियो । वालिङले नयाँ प्रावधान अनुसार मावि तहका विद्यालयमा सोही वडाका वडाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेको थियो ।
आधारभूत विद्यालयको हकमा वडाध्यक्ष वा निजले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्था राखेको थियो । संशोधन अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्न जनप्रतिनिधिको हकमा योग्यता आवश्यक नपर्ने बनाइएको थियो । संघीय ऐन अनुसार मावि वा सोभन्दा माथिको तहका विद्यालयमा अध्यक्ष बन्न एसएलसी वा सोसरहको योग्यता हुनुपर्ने उल्लेख छ । राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष चयन गर्न नगर प्रमुख कृष्ण खाणले निर्देशन जारी गर्नुभएको थियो ।
अदालतको आदेशसँगै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी लिनबाट वडाध्यक्षलाई पछि हट्नु परेको छ । विवादास्पद नगर शिक्षा ऐन स्थगित गर्न नगर शिक्षा समितिका सदस्यले ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । शिक्षा समिति सदस्य जीवलाल काफ्ले भन्नुहुन्छ, “पालिकाबाट गर्नै नहुने काम भएको छ, यो संघीय कानुनको विरुद्ध छ ।” वालिङमा नगरप्रमुख एमालेबाट निर्वाचित भएको भएतापनि कार्यपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको बहुमत रहेको छ ।
नगर प्रमुखमा नेकपा (एमाले) का कृष्ण खाण र उपप्रमुखमा कांग्रेसका कविता तिवारी हुनुहुन्छ । एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताले यसमा समर्थन जनाउँदै आएका छन् । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपालगायतले विरोध गर्दै आएका छन् । अभिभावक, शिक्षक, कार्यपालिकाका सदस्यलगायत सरोकारवालाले वालिङको शिक्षा थप अस्तव्यस्त र कमजोर हुन सक्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालबाट विरोध जनाइरहेका छन् ।
नेपाल शिक्षक संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद रेग्मीले पनि वडाध्यक्षलाई विव्यस अध्यक्ष बनाउन नहुने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो्, ‘नेपाल शिक्षक संघको स्पष्ट दृष्टिकोण भनेको विद्यार्थीका आमा, बुबा, बाजे, बज्यैमध्येबाट हुनुपर्छ भनेका छौं । राजनीतिक दलका मानिसहरुलाई व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाएर यदि लगिन्छ भने त्यो स्कुलमा सोझै राजनीति प्रवेश हुनेछ ।’
प्रतिक्रिया