काठमाडौं ।
सहिद आफैंमा पवित्र शब्द हो । जसले मुलुकको रक्षाका लागि बलिदान दिए त्यसलाई सहिद भनेर राज्यले सम्मान दिने गरेको पाइन्थ्यो। तर, अहिले सहिद शब्दलाई नै बदनाम गराउने तहसम्म राजनीतिक दलका नेताहरू पुगेको देखिन्छ।
अहिले सहिदको परिभाषा बदलिएको छ। राज्यले दिने सेवा सुविधा प्राप्तिका लागि सहिद घोषणा गर्ने क्रमको होड बढेको छ।
सहिद घोषणा गरेका व्यक्तिले राज्यका लागि के योगदान दिएभन्दा पनि राज्यबाट के लिए भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। राज्यका लागि योगदान गरेका सहिदहरूको नै अपमान हुने गरी राज्यले सहिदको संख्या थप्ने होडबाजी जारी राखेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले थप ३ हजार व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गर्न लागेको बताएपछि अहिले सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ।
आलोचना पचाउने अवस्थामा पुगेको सरकारले के आधारमा थप ३ हजारलाई सहिद घोषणा गर्न लागेको हो त्यसबारे अहिलेसम्म कुनै जानकारी गराएको छैन। सहिद घोषणा गर्ने मापदण्ड नबन्दा आफूखुसी सहिद घोषणा गर्ने क्रम बढेर गएको छ।
राज्यविरुद्ध आन्दोलन गरेर राज्य पक्षबाट मारिएका सबैलाई सहिद घोषणा गर्दै जाने हो भने नेपालमा सहिदको संख्या कति होला यो अनुमानभन्दा बाहिरको कुरा हुनेमा दुई मत छैन।
त्यसैले राज्यले सहिद घोेषणा गर्नका लागि बनाइएको पुरानो पापदण्ड नै परिवर्तन गरी सच्चा सहिदको अपमान नहुने कसिमले प्रभावकारी बनाइनु पर्दछ।
यसरी सही तरिकाले सहिद शब्दलाई सम्मान गर्ने हो भने सहिदको पनि मर्यादा रहने थियो। सरकारले सहिदलाई खेलाँची सम्झेका कारण हरेक महिना सहिदको संख्या थपिने हो भने यसले सहिद भएका व्यक्तिको परिवारलाई समेत लज्जा बोध हुने अवस्था आउँछ।
यहाँ आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न जे पनि गर्ने राजनीतिक दलका कारण हरेक क्षेत्र प्रदूषित बन्दै गएको छ। हिजो राज्यका लागि योगदान गर्ने सहिदहरू आज राज्यका कारण अपमान वा ओझेलमा पर्ने काम गर्नु हुँदैन।
गणतन्त्रलाई एउटा सुन्दर व्यवस्थाको रूपमा कल्पना गरेका नागरिकका लागि आज राज्यले गरेको गतिविधिले गिज्याइरहेको छ। आज व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्ने कुतत्व सल्बलाई रहेको अवस्थामा जनता चुपचाप बस्न बाध्य छन्।
सहिद घोषणामा मात्र होइन राज्यले गर्नुपर्ने सबै काममा आफूअनुकूलको काम गर्ने प्रवृत्तिको बढ्दो विकासले मुलुक अधोगतितिर लागेको छ भने जनतामा नैराश्यता आउने क्रम बढ्दो अवस्थामा छ। यसले मुलुकलाई झन अस्थिरतातर्फ लैजाने काम गर्दै आएको छ।
त्यसैले, राज्यले गर्ने हरेक निर्णय मुलुकभित्र बस्दै आएका जनताका लागि सर्वस्वीकार्य हुनु पर्दछ। यहाँ अहिलेसम्म त्यस्तो हुन सकेको देखिँदैन।
त्यसैले हरेक निर्णय जनतामैत्री हुन सकेमात्रै कुनै पनि सरकार दिगो होला होइन भने यसले गर्ने असरले सरकार कुन अवस्थामा पुग्ला भन्न सक्ने अवस्था रहँदैन।