मोदीले अपनाएको  परराष्ट्रनीतिको सफलता र  प्रभाव 

काठमाडौं । 

सन् १९४७ देखि नै भारतको प्रधानमन्त्री निश्चित परिवारिक पृष्ठभूमि र विख्यात विश्वविद्यालयबाट दीक्षित भएका व्यक्तित्वहरू हुने गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भने यसको अपवादको रूपमा लिइन्छ। जवाहरलाल नेहरू देखि डा. मनमोहन सिंहसम्म अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रिजजस्ता विश्वविद्यालयको गहिरो अध्ययन गरेका थिए।

नरसिंहा रावको विराट वौद्धिक व्यक्तित्व, वाजपेयीको काव्यकौशलता वक्तृत्वले प्रधानमन्त्री पदलाई महिमामण्डित गरेको थियो। मोदी यी नायकहरूभन्दा पृथक देखिन्छन्। सन् २०१४ ताका अंग्रेजी छापाखानाहरूले परराष्ट्र नीतिका बारेमा अनेकौं प्रश्न गर्थे। उनीहरूले मोदीमा रहेको कूटनीतिको रसायनलाई नजरअन्दाज गरेका थिए।

मोदीको आगमनका साथै भारतको परराष्ट्र नीतिको प्रारूपमा व्यापक परिर्वतन भएको छ। सन् २०१४ भन्दा पहिले भारतीय परराष्ट्र नीतिलाई प्रतिक्रियात्मक भनिन्थ्यो।

विश्वमा भइरहेका घटना र परिघटनाप्रति भारतको टिप्पणी मात्रै हुन्थ्यो। वर्तमान परिवेशमा मोदीको पराराष्ट्रनीतिलाई एजेन्डा सेटरको रूपमा व्याख्या गरिन्छ। सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री पद शपथ ग्रहण गर्दा दक्षिण एसियाका सबै राष्ट्र प्रमुखहरूलाई निमन्त्रणा दिएर छिमेकप्रतिको नीति साङ्केतिक रूपमा उद्घोष गरेका थिए।

मोदीको परराष्ट्रनीतिको पहिलो सामरिक नीति भारतको पदचाप बढाउनु हो। सम्पर्क र सम्बन्धलाई घनिभूत रूपमा विस्तार गर्नु नै मोदीको परराष्ट्र नीतिको लक्ष्य रहेको देखिन्छ। तदनुरूप भारतले ७८ ओटा मुलुकहरूमा ६ सय विकास परियोजनाहरू परिचालित गरेको देखिन्छ।

कूटनीतिमा भाष्यको ठूलो अर्थ हुने गर्दछ। सन् २०१६ देखि भारतले रायसीना संवादको सुरुवात गरेको छ। रायसीना संवादमा विश्वका कहलिएका व्यापारिक घराना, विज्ञ, विद्वानहरू, कूटनीतिक र राजनेताहरूको शास्त्रार्थ हुने गर्दछ।

वैदिक परम्पराका मर्मअनुसार रायसीना संवादबाट भएका वैचारिक मन्थनको अमृतबाट नीतिनिर्माण गर्न ठूलो टेवा पाउने गर्दछ। रायसीना संवादलाई बौद्धिक महाकुम्भ पनि भन्ने गरिन्छ।

मोदीको परारष्ट्रनीतिको महत्वपूर्ण प्रारूपको रूपमा हिन्दमहासागरीय नीतिलाई समेत लिन सकिन्छ। संसारको महत्वपूर्ण व्यापरिक नाता भएकोले गर्दा हिन्द महासागरमा शक्तिसङ्ग्राम र शक्तिप्रदर्शन नियमित प्रक्रिया हुने गर्दछ।

हिन्दमहासागरीय क्षेत्रमा चीनको दबदबाले गर्दा प्रजातान्त्रिक कित्ताका मुलुकहरू संवेदनशील भएको देखिन्छ। श्रीलङ्काको हम्बनटोटा, पाकिस्तानको ग्वादर र अफ्रिकाको जिबुतीजस्ता नाकाहरूमा चीनको लगानी र सामरिक पहुँच रहेको छ।

चीनियाँ प्रभावलाई मत्थर गर्न क्र्वाड (चर्तुभुजीय समीकरण)को निर्माण भएको छ । क्र्वाडमा सदस्यहरूमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान र भारत रहेका छन्। भारतका परराष्ट्रमन्त्री डा. जयशंकरले क्वार्ड सैनिक समीकरण नरहेको अधिकारिक रूपमा उद्घोष गरेका छन्। क्वार्डमा अन्य सदस्यहरूमा जापान र अस्ट्रेलिया रहेका छन्।

अमेरिकी सुरक्षा एलाई (सुरक्षा साझेदार) यसमा रहे तापनि भारत सुरक्षा एलाई रहेको छैन । अर्थात् जापान र अस्ट्रेलिया अमेरिकी सुरक्षा छातामा रहेको सम्झौता भएको छ भने भारत आफ्नो सुरक्षाको जिम्मेवारी स्वयं बहन गरको छ।

कूटनीतिक भाषामा यसलाई सामरिक स्वायक्ता (स्ट्राटेजिक अटोनोमी) भनिन्छ। क्वार्डको मद्दतले गर्दा हिन्दमहासागरीय क्षेत्रमा रहेका अन्य मुलुकहरूको समेत आत्मबल बढेको छ।

दक्षिण चीन सागरमा चीनियाँ सैन्य भण्डारणले गर्दा फिलिपिन्सलगायत आसियानका अन्य मुलुकहरूसमेत आक्रान्त रहेका छन्। मध्य एसियामा समेत मोदी परराष्ट्रनीतिको प्रयोग देख्न सकिन्छ । मध्य एसियामा आई.टू र यू.टू.को अवधारणा अगाडि बढेको देखिन्छ।

अमेरिका, यू.ए.ई भारत र इजरायलबीच सहकार्यको सम्झौता भएको देखिन्छ । तर, भर्खर इजरायल र हमासको द्वन्द्व र भिडन्तले गर्दा इजरायल र यू.ए.ई.को सम्बन्ध प्रश्नको घेरामा देखिन्छ । कूटनीतिमा चलायमान भएकोले गर्दा द्वन्द्व र बाछिटाको पराकम्पनले यस्ता परिघटनाहरू अनवरत रूपमा घटित हुने गर्दछन् । तर, मध्यएसियामा मोदीको परराष्ट्र नीति सफल भएको देखिन्छ ।

भारतीय इतिहासमा इजरायल भम्रण गर्ने सबभन्दा पहिलो प्रधानमन्त्री मोदी नै छन् । साउदी अरेबियाको प्रचूर मात्रामा भारतमा निवेश गराउनसमेत मोदी सफल देखिन्छन् । अमेरिका इरानबीच कटुता बढे तापनि इरानमा भारतले चावाहार बन्दरगाहामा लगानी गरेर भारतको पदचापलाई बलियो बनाएको देखिन्छ ।

मध्य एसियामा यू.ए.ई., इरान र इजरायलको त्रिकोणात्मक सम्बन्धको केन्द्रमा मोदी रहेका छन् । यी तीनओटै मुलुकहरूको नेतृत्वसँग व्यक्तिगत रसायनको आधारमा भारतले आप्mनो मुलुकलाई राष्ट्रिय लाभ र परस्पर हितका लागि प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

कोरोनाको कहरमा मोदीले अब्बल परराष्ट्र नीतिको प्रयोग गरेको देखिन्छ । कोरोनाको कहरमा ७० हजार भारतेलीहरूलाई विश्वको कुनाकुनाबाट भारत ल्याउन सफल हुनु पनि परराष्ट्र नीतिको प्रयोग नै मानिन्छ । कोरनाको कहरमा विश्वको औषधालयको रूपमा भारतलाई बनाउन सफल हुन सक्नुसमेत परराष्ट्र नीतिको सफल  प्रयोग देखिन्छ।

१ सय मुलुकहरूमा कोरोनाको खोप निर्यात गर्न सक्नु भारतीय सामथ्र्यको अनुपम परिचय थियो । खोपका साथै उपकरण, औषधि, अरू संशाधनसमेत भारतले निर्यात गरेर ‘बसुधैव कुटुम्बकम्”को नारालाई व्यवहारबाट प्रत्यारोपित गरेका थिए । मोदी सरकारले आप्mना नागरिकलाई उच्च महत्व दिएको देखिन्छ।

रसिया–युक्रेन युद्धताका भारतीय विद्यार्थीहरू भारत ल्याउन सक्नु र सुडान र अमनबाट समेत आफ्ना देशका नागरिक ल्याउन सक्नुलाई मोदी सरकारको सफलताको रूपमा लिन सकिन्छ।

प्रजातान्त्रिक कित्तामा भए तापनि रसिया(युक्रेन युद्धमा रसियाको विरोधमा अभिव्यक्ति दिन नसक्नुजस्ता घटनालाई पश्चिमा छापाहरूले मोदीको परराष्ट्र नीतिको आलोचना गरे पनि  यसको प्रतिवादको रूपमा डा. जयशंकरले राष्ट्रिय हितलाई अगाडि सारेका छन्।

भारत हालसम्म पनि हातहतियारमा रसियाप्रति निर्भर रहेको छ। चीनसँग भइरहेको द्वन्द्वको अवस्थामा रसियासँग शत्रुता लिएको खण्डमा आप्mनो सुरक्षासमेत खतरामा जाने भारतको बुझाई छ।

साथसाथै मोदी सरकारका प्रमुख दायित्व आर्थिक विकाससमेत रहेको छ। भारतको कच्चा तेल प्रशोधन क्षमता अधिक रहेको छ। वर्तमान अवस्था भारतले रसियासँग कच्चा तेल खरिद गरेर प्रशोधित गर्दै अन्य मुलुकहरूमा बेचेर आम्दानी गरिरहको छ। यस अर्थमा कूटनीतिले आर्थिक विकासलाई टेवा दिएको छ।

मोदी सरकारले सार्क र बिमस्टेक सक्रियता देखाउनुपर्नेमा जानकारहरूले  आवश्यक सुझव दिँदै आएका छन्। भारतमा सामरिक जानकार श्याम शरणले आफ्नो पुस्तक ‘हाउ इन्डिया सी द वल्र्र्ड’ मा भारतीय आर्थिक महत्वांकाक्षाको प्राप्तिका लागि छिमेकसँग घनिभूत रूपमा व्यापारिक सम्बन्ध बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । दक्षिण एसियामा कनेक्टीभिटीलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्ने  देखिएको छ।

समग्रमा  २०१४ देखि हासम्म परराष्ट्र नीतिको कसीमा भारतले एक नयाँ शक्तिको रूपमा आपूmलाई परिचित गराएको छ।