काठमाडौं ।
मुलुकमा विभिन्न प्रकारका सुरक्षा चुनौतीको सामना गरिरहेको नेपाल प्रहरीले पछिल्लो समय भने आर्थिक अपराध र साइबर क्राइमबाट हुने अपराध मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालेको छ।
अनियन्त्रित सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र यसको गलत प्रयोगका कारण महिला बालबालिका यसको बढी सिकार भएका छन्। सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट कैयन नेपाली ठगिन पुगेका छन्।
पछिल्लो समय सहकारीका नाममा भएका ठगीका कारण हजारौं नेपाली ठगिन पुगे। त्यसले नेपालको आर्थिक गतिविधिमा समेत प्रत्यक्ष असर पारेकाले यसको रोकथामका विषयमा राज्यले स्पष्ट कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्षमा प्रहरी अधिकारी पुगेका छन्।
सरकारले यस्ता प्रकारका आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि बेलामा नै ध्यान दिन सकेन भने यो समस्या बिकराल बन्ने भन्दै सुरक्षा निकायले सरकारलाई छुट्टै कानुनको व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरेको छ।
आम नेपालीको पहुँचमा पुगेको सामाजिक सञ्जालका कर्पोरेट कार्यालयहरू नेपालमा नहुँदा उनीहरूलाई नियमन गर्न नसकिएको भन्दै सुरक्षा निकायले पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारले तीव्र पहल नगर्दा मुलुकमा अपराध बढ्दो अवस्थामा रहेको छ।
सरकार भने मुकदर्शक बनेर बस्दा लज्जाको विषय बनेको छ। राज्यको पहिलो सुरक्षा कवजको रूपमा रहेको नेपाल प्रहरीले अपराध नियन्त्रणका लागि गरिएका प्रयासमा राज्यले जति लगानी गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न नसक्दा सोचेजति प्रगति गर्न नसकेको गुनासो सरकारलाई सुरक्षा निकायले गरेका छन्। तर, राज्यले यसको समाधानका लागि कदम चाल्न सकेको देखिँदैन।
देशमा हुने अपराध नियन्त्रणका लागि विभिन्न उपाय अबलम्बन गरेको सुरक्षा निकायले प्रविधिको विकाससँगै हुने विभिन्न अपराध नियन्त्रण गर्न दक्ष जनशक्तिको अभावले पनि अपराध गर्नेको मनोबल बढ्दै गएको देखिन्छ।
लगानीका हिसाबले नगन्य रहेको भन्दै सुरक्षा निकायले लगानी बढाउन सरकारलाई गरेको आग्रहले अहिलेसम्म मूर्त रूप लिन सकेको देखिँदैन।
प्रविधिको बढ्दो प्रयोग र यसको सदुपयोगभन्दा पनि दुरूपयोग बढी हुने गरेकाले यसबाट उत्पन्न हुने अपराधजन्य कर्मले समाजलाई नै बिखण्डित गर्ने भएकाले राज्यको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ।
लोकतन्त्रको उपभोगका नाममा जथाभावी गर्ने क्रम बढ्दो अवस्थामा रहेको छ । यसले नेपाली समाजलाई बिखण्डनतर्फ धकेलेको छ।
यसले नेपाली समाजलाई पार्ने असर र यसबाट उत्पन्न हुने भयले आम नागरिकमा नकारात्मक प्रभाव पर्दै गएको देखिन्छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न राज्यले सरोकारवाला निकायलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्नुपर्ने थियो।
विडम्बना राज्य यसमा पनि असफल बन्दै गएको छ। यसले मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थामा दीर्घकालीन रूपमा असर पार्ने देखिन्छ । यसतर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ।