काठमाडौं ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था विभागले अवैध ठहराई खारेज गरेका २९ हजार सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को खारेजीलाई स्वीकृत गरेको छ।
विभागले अवैध देखिएका २९ हजार लाइसेन्सलाई सिस्टमबाट हटाएर यसअघि नै खारेज गरिदिएको थियो। विभागले खारेज गरेको सो निर्णयलाई मंगलबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले सदर गर्नुभएको हो।
विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले २९ हजार लाइसेन्स यस अघि नै सिस्टमबाट हटाइएको र सिस्टमबाट हटाईएपछि स्वतः खारेज भएको बताउनुभयो।
विभागको सो निर्णयलाई मन्त्रालयले सदर गरेपछि अवैध ठहरिएका २९ हजार लाइसेन्स औपचारिक रूपमै खारेज भएको हो। अब ती लाइसेन्सहरू विभागको सिस्टमबाट पूर्ण रूपमा हट्ने छन्।
यस्तै, मन्त्रालयले मंगलबार नै छानबिन गर्नुपर्ने ७३ हजार लाइसेन्सको बारेमा आवश्यक भेरिफिकेसन गरि सत्य तथ्य पत्ता लगाएर यथार्थ विवरण पठाउन सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा नै लेखी पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ।
यातायात कार्यालयहरू प्रदेश मातहत रहेकाले केन्द्रीय तहमा मन्त्रालयबाट निर्णय गर्नुपरेको विभागका महानिर्देशक रिजालले जानकारी दिननुभयो।
अवैध लाइसेन्सका बारेमा सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री ज्वाला, मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारी तथा विभागका महानिर्देशकलगायतका पदाधिकारीसँग छलफल गर्नुभएको थियो।
सो छलफलमा प्रधानमन्त्रीले नक्कली लाइसेन्स खारेज गर्न र अन्य शंकास्पद लाइसेन्सलाई थप छानबिन गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो।
विगतमा गैरकानुनी किसिमले तयार पारिएका लाइसेन्समा विभिन्न वर्गका लाइसेन्स रहेका छन्। ती लाइसेन्सहरू सिस्टममा प्रविष्ट भइसकेका थिए।
सिस्टममा प्रविष्ट भइसकेकाले ती लाइसेन्सहरू जुनसुकै समयमा पनि बिक्री वितरण हुन सक्ने भन्दै विभागले ती सबैलाई सिस्टमबाट हटाएर खारेज गरिदिएको हो।
पछिल्ला केही वर्षयता देशका विभिन्न यातायात कार्यालयमार्फत् वितरण भएका एक लाख २ हजार शंकास्पद लाइसेन्समध्ये २९ हजार लाइसेन्स अवैध नै भएको विभागद्वारा गठित छानबिन समितिले पत्ता लगाएको थियो भने बाँकी ७३ हजार पनि शंकास्पद भन्दै थप छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
विभागका महानिर्देशक रिजालले ७३ हजार शंकास्पद लाइसन्सको बारेमा पनि थप छानबिन र भेरिफिकेसन आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि सम्वन्धित यातायात कार्यालय जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
विभागद्वारा गठित छानबिन समितिले छानबिनका क्रममा अन्य विभिन्न शंकास्पद तथ्यसमेत फेला पारेको थियो।
जसअनुसार नेपालको एकमात्र हेबी सवारीचालक अनुमतिपत्रधारी महिला गरिमा सिंहको ‘जी’ वर्गको सवारीचालक अनुमति पत्र जारी भई छपाइसमेत भएको फेला पारिएको थियो।
यो संयोग मात्रै नभएर शंकास्पद लाइसेन्स भएको छानबिन समितिले ठहर गरेको छ। यसै गरी छानबिन समितिले एपीएफ तथ्यांकको रूपमा प्रणालीमा भण्डारण भएको बायोमेट्रिक विवरण लिन बाँकी विवरणहरू, अनुसूची १ मा उल्लेख भएका ६१ वटा विवरणलाई तत्काल प्रणालीबाट खारेज गर्न सिफारिस समेत गरेको थियो।
छानबिन समितिको सबै सिफारिसलाई मन्त्रालयले सदर गर्दै सोअनुसार आवश्यक छानबिन अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
प्रतिक्रिया