काठमाडौं ।
हाम्रो देशमा धेरै प्रधानमन्त्रीहरू भए। हालै देशका प्रधानमन्त्रीले एक वर्षे कार्य विवरण प्रस्तुत गर्दै देशका नाममा सन्देश दिएका छन्।
धेरैजसो विश्लेषकहरूले यसलाई झूठको पुलिन्दा भनेका छन्। प्रथमतः लोकतन्त्र भन्नु योग्यता, विज्ञता र क्षमताको प्रयोग हो। पश्चिमी विद्धान् लिंकनको शब्दमा लोकतन्त्र भन्नु अफ् द पिपुल, बाई द पिपुल र फर द पिपुल हो। तर, हामीकहाँ परिभाषा फरक छ।
यहाँ त अफ् द दल, बाई द दल र फर द दल भएको छ। जुनसुकै टेको चढेर सत्तामा जाने गरिएकोले धेरैले हाम्रो लोकतन्त्रलाई निर्दल, परिवारको दल वा निष्ठाहीन दल पनि भनेका छन्। त्यसो भनिनु नातागोता इष्टमित्रहरूले सबैजसो पदहरू ओगटेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले अरूको टेको लिइरहेकाले उनले चाहेर पनि केही गर्न नसक्ने अवस्था छ। भ्रष्टाचारका फाइल खोल्छु भनेका प्रधानमन्त्रीलाई फाइल खोल्दा फाइलका जरा भेटिएपछि अहिले फाइल बन्द गरेको आरोप छ।
बिस्तारै फाइलहरूले सेफ ल्यान्डिङ गरिरहेका दृश्यहरू देखिन थालेका छन्। लोकतन्त्र आउनुअघि हाम्रो देशमा प्रजातन्त्र पनि आयो त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्रीहरू धेरै अहिले छैनन्। केही नाम लिन योग्य पनि छन्।
बीपी, कृष्णप्रसाद, मननमोहन अनि अरू हस्तीहरू पुष्पलाल, गणेशमान सिंहहरूको त्याग तप यो देशमा पक्कै छ भन्नुपर्छ । बिना ढेगुवाका र सर्प पाल्ने प्रमहरू पनि भए, यो देशमा। पहिले त देशका दलहरू अधिनायकवादी छन्।
प्रधानमन्त्रीको इच्छाशक्तिले कामै गर्न सक्दैन। अर्को कुरा काम गर्ने व्यक्तिले सम्बोधन गरिनु नै पर्दैन। कामको प्रगतिले नै स्पष्ट गर्छ। जनता जागरुक भइसकेका छन्। ब्युँझाइरहनु पर्दैन।
अहिले अमुक आयोग थप्ने संकेत छ। सम्बोधनमा, भएकै संयन्त्र भद्दा छ। अब सके घटाउने हो । बढाउने हुँदै होइन। देशमा व्यापारघाटा कम गर्न निर्यात वृद्धिको लागि तुलनात्मक वस्तुको थप पहिचान गरियो। प्रगति हात लाग्यो शून्य छ।
अहिले भएको थोरै कमको व्यापारघाटा निर्यात बढेर होइन, आर्थिक मन्दी र बजार चलायमान नभएर हो। हालको टालटुले नीतिले देशको अर्थतन्त्र सुधार नहुने पक्का छ र बजार सरकारको नियन्त्रण बाहिर छ।
परलमोलभन्दा बिस प्रतिशत नाफा लियो भने कालोबजारी ऐन आकर्षित हुने भनिरहँदा इन्धनको क्रयमूल्य र त्यसमा जोडिएको ७ थरी करले बिक्रीमूल्य दोब्बर राख्दा सरकारले बिचौलिया वा कालोबजारी गरेको भन्न नमिल्ने त ? अथवा भनौँ ४ रुपियाँप्रति युनिट निजीक्षेत्रसँग खरिद गर्ने पीपीए गरेर १२ रुपियाँप्रति युनिटमा बिजुली महसुल असुल्ने र १ हप्ता नाघ्दा मिटर ब्याजीसरह जरिवाना असुल्नुलाई अभिभावक भनिएको सरकारलाई के कसरी सम्बोधन गर्नु पर्ने हो ?
नियमित र समयको परिवर्तनसँगै भएका केही कार्य प्रगतिलाई विकासको थुप्रो झैँ वर्णन गरेर नथाक्ने तर आफूले सरकारी ढुकुटीबाट विदेश सयर गरेको र सबै नेताजीहरूले गरेको वार्षिक उपचार खर्चको हिसाब नबताउने प्रधानमन्त्रीलाई के भन्ने ? भएका संयन्त्रहरूलाई नियमित काम गर्न दिए पुग्छ।
दलले राजनैतिक हस्तक्षेप नगरिए राम्रो। स्वदेशी, विदेशी लगानी विस्तार गर्ने भनियो लगानी बोर्डलगायत एकल बिन्दु सेवा केन्द्र पनि खोलियो तर यो निस्क्रिय छ।
विदेशी लगानी इन्डेक्सअनुसार नेपालमा प्रत्यक्ष लगानीको अवसर जुटिसकेको देखिँदैन। स्वदेशीहरू पनि पर्खौं, हेरौँको मनस्थितिमा छन्। जसले लगानी गरे, लाभांशको रूपमा रकम फिर्ता लग्ने रेसियो बढेको छ।
हो, केही प्रतिबद्धतालाई भने हावामा महल खडा गर्ने भन्न मिल्छ। यसअघि लगानी सम्मेलन धेरै भए, र आउने वर्ष फेरि गरिने भनिँदैछ। गृहकार्य गरी प्रक्रियागत झन्झटबाट मुक्त नगरेसम्म लगानी बिस्तार हुन्न र आशा गरेअनुसार रकमको लगानी आउँदैन।
औद्योेगिक ग्राम थप्दै जाने, उद्घाटनमा सीमित हुने भइरहेको छ। परिणाम छैन। भएका वर्षौं अघिदेखिका औद्योगिक क्षेत्रहरूमा झिँगा भन्केका छन्। जहाँ झिँगा छैनन्, त्यहाँ दलको भर्तीकेन्द्र भएको छ। विश्लेषकहरूले अहिलेको सम्बोधनलाई आत्मरतिको पुलिन्दा भनेका छन् ।
राजनैतिक आचरण र नैतिकता नदेखाइकन जनाताले पत्याउन सक्दैनन्। पदको धेरै दुरुपयोग भएको छ। परिवारलाई वितरण गरिएको छ। हरेक क्षेत्र दल नियन्त्रित रहेसम्म सरकारको भिजन, मिसन स्पष्ट आउने छाँट देखिएन।
यो ३४ वर्षको अनुभवबाट भनिएको कुरा हो। विदेशी मुद्रा सञ्चिति देखेर अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भनिएको हो भने मान्छे बिक्री गरिएको विप्रेषण हो यो, रोक्नुपर्छ छिटै, संसारभरि मान्छे निर्यात गरेर वस्तु आयात गर्ने यो राजनैतिक प्रणाली कसैलाई सुरम्य होला आम नेपलालीलाई छैन।
सबैजसोका किला दाम्ला चुँडिइसकेका छन् र सडकमा आइसकेका छन्, सक्नेहरूले ऋण, धन गरेर देशै छोडिसके। असली सुशासन होइन नक्कली नाम छ, दलबाट प्रशासन यन्त्रलाई तटस्थ राखिएको छैन र हरेक दल आबद्ध ट्रेड युनियनले देशमा रजाइँ गरेसम्म देशमा सुशासन खोज्नु भनेको अन्धोले हात्तीको पुच्छर खोजेजस्तै हो।
सरकारी कार्यालयमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको युनियन हुनु हुन्न । राष्ट्रपति, मन्त्रीहरूका सल्लाहकारहरू दर्जनौँ किन राखियो जब कि हरेक केस अदालतमा पुगेको छ । आममाफी मात्रै होइन कतिपय केसहरू अदालतले उल्ट्याउँदा राष्ट्रपतिलाई लज्जाबोध भएकै छैन ।
चुनाव बढी खर्चिलो भयो र यसै कारणले कहिले एनसेल आउँछ, कहिले के आउँछ सूची धेरै नै भइसकेको छ । मेलम्चीको मुख बन्द भएको कति दशक भयो । नजराना लिने प्रथा रहुन्जेल ठेकेदारले कसरी समयमा कार्य सम्पन्न गर्लान्। भएका विमानस्थल चलेका छैनन् अरू थप्नेतिर लाग्नु यो ठेकेदारी लोभ होइन र, अझैँ विकासको नारा अलाप्नु कति सार्थक हुन्छ त?
भूकम्प पीडितलाई चारो हाल्न अरू आउनुपर्ने देशका नेताले गरेको खर्चको हिसाब कसले खोज्ने ? सडकमा लोकतन्त्रलाई लुटतन्त्रको संज्ञा दिइएको छ, पद, पैसा र प्रतिष्ठाको भोक जागुन्जेल हुने यही हो ।
जनता करको मारमा परेका छन्। थेग्नै नसकेको अवस्था छ, सिंहले डसेझैँ गाउँलाई डसेकाले घरबारी, खेत छोड्न बाध्य छन् । बाँदर लड्ने भीर नगरपालिका भयो । सुविधा केही छैन चर्को तिरो तिर्न नसकिएको पंक्तिकार आफैँ साक्षी छ।
अदालतले नयाँ कानुनअघिको पुरानैअनुसार तिरो लिनु भनेको छ तर अहँ नयाँअनुसार महसुल लिने गरिएको छ। तिर्न नसकिएको अवस्था छ, दशकौँ अघिदेखिको । भ्रष्टाचारको केन्द्र भनेको लम्पट कार्यकर्ता नै हुन्।
विदेशीको जुठो खान नछोडेसम्म अर्काको छायाँमै रहनुपर्ने हुँदा समुद्रपारि फोटो खिचाउने काम कति राम्रो हो पुनःमूल्यांकन जरुरी छ।
चुच्चे नक्सा हाम्रो भन्दै गर्दा त्यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, नाना, खाना, छानाका लागि यहाँबाट के गरिएको छ ? अभिभावक कसलाई भनिन्छ त्यसको औपचारिक काम के भयो स्पष्ट हुनु पर्छ। भन्नै पर्छ। सबैभन्दा निराशाको समय यो वर्ष हो।सामाजिक सद्भाव खल्बलिएको छ।
सबैको मनमा कुण्ठा छ, कञ्चनपुरकी निर्मलाले न्याय पाइनन् अहिलेसम्म । दैनिक आत्महत्याको दर बढेको छ। रोजगारी कतै छैन । कृषिक्षेत्रमा सुधार छैन। सिँचाइ, बीउ, रासायनिक मल, चिनी, न्यूनतम खाद्यान्नको जोहो गर्न सकिएको छैन। चाडबाड आउँदा फोटोमा टीका लगाएर सन्ततिलाई सम्झनु परेको छ।
एनसेलमा प्रधानमन्त्री परिवारको संलग्नता भनी सांसदबाटै भनिएको छ, भूपू प्रमले भनेको बुढीगण्डकी नै अधुरो भएको बेला वास्तविकता त कसरी आउला र ? नेतालाई पखाला लाग्दा बैंकक तर जाजरकोट भूकम्पमा पर्दा विदेशीले दान दातव्य दिनुपर्ने अवस्थालाई लोकतन्त्रको राम्रो फल भन्न मनले नै दिएन।
लोकतन्त्रको मुहार भनेको जवाफदेहिता, पारदर्शिता, जिम्मेवारीबोध पनि हो। सबै विशेषण दिँदा लोकतन्त्रलाई सुशासन भन्ने गरिन्छ। तर, हाम्रो सन्दर्भमा लोकतन्त्र लोभतन्त्र भएको छ र लोकतन्त्रमा सम्बद्ध सबैलाई पैसा, पद, प्रतिष्ठा चाहिएको छ।
वेस्टमिनिस्टेरियल प्रणालीमा देश हाँक्ने प्रधानमन्त्रीमा पूर्ण शक्ति हुन्छ तर शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई तोड मोड गर्न मिल्दैन। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भन्नाले विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको काम संविधानले तोकेको हुन्छ र एक अंगले अर्को अंगको हस्तक्षेप हुन्न र संविधानको व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हुन्छ जुन न्यापालिकाको सर्वोच्च अंग हो ।
तर, अदालतमा नियुक्ति हुँदा पनि दलको भएपछि निष्पक्ष के हुन्छ त ? कस्तो संयन्त्र बनाइयो कि समानुपातिक प्रणालीले बहुमत नै नदिने, दिइहाले पनि दुई तिहाई भत्किएर संसद नै कोमामा गएको इतिहास देखियो ।
संघीयताको स्पष्ट चित्र कोशी प्रदेशले देखाएन र ? अब भैँसेपाटीमा संघीयताको हेड क्वार्टर किन नि ? खर्च कसरी धान्ने ? उद्योगधन्दामा बिजुलीको लाइन काट्नदेखि सबैजसो केसमा हाम्रा प्रधानमन्त्री संलग्न हुनुपरेपछि संघीयताको औचित्य के हो नि ? उहिले राणा शासनमा श्री ३ बाट राज्यका सबै काम सम्पन्न हुन्थे, अहिले उन्नत लोकतन्त्रमा पनि श्री ३ हरू नै सर्वैसर्वा रहेका छन्।
बालकोटको बुई चढेर बालुवाटार पुगेका हालका प्रचण्ड प्रधानमन्त्री शीतल निवासमा रहने राष्ट्रपतिको भागबण्डाका लागि बुढानीलकण्ठको बुई चढ्न पुगेका हुन्। बहालवाला बा भूपू जे हुन् अहिलेका श्री ३ भनेका खुमल्टार, बालकोट र बुढानीलकण्ठ नै हुन् र यी ३ बाट कुनै आदेश निःसृत भएपछि कालोलाई गोरो बनाउन मिल्छ र गोरोलाई कालो पनि ।
शिक्षक, विद्यार्थी, उद्यमी, व्यापारी, प्राध्यापक,सबैलाई आफ्नो एकछत्र रूपमा झोला बोक्न लगाएर गरिबको नाम भजाएर वृद्ध नेताहरूले अहिले साँढेले गाईलाई ओगेझैँ ओगटेर पालैपालो सत्तामा बसेर देश दोहन गरिरहेका छन्।
भुटानी शरणार्थी काण्डदेखि लगातार आइरहेको भ्रष्टाचार काण्डहरूले देश कुरूप छ भन्ने स्पष्ट छ। सत्तामा जानका लागि जुनसुकै सिद्धान्तको दल वा व्यक्तिको पनि टेको लिने प्रचलनले देशमा दलीय व्यवस्थाको धज्जी उडेको छ।
संविधानमा दलीय प्रणाली भन्ने तर दलको आदर्श, मूल्य, मान्यता, निष्ठा सबै बिर्सेर सत्तामा पुग्ने चलन लामो समयदेखि देखिएको छ । देशको जिम्मा लिनेले लोकतन्त्रको आदर्श अँगाल्नु पर्छ नि त ।
सर्वाहारा वर्गको हवाला दिएर सत्तामा पुगेकाले आफ्ना राजनैतिक गुरुहरूको मर्यादा बिर्सेर चलाएको जीवनशैली र भर्खरै गरिएको नातिनीको बिहे प्रसंगले आम नेपालीहरूको मन कुँडिएको छ।
प्रधानमन्त्री आफ्नो कार्यकालको सय दिनको विवरण दिँदै गर्दा आफैँलाई साथ दिने सुरक्षाको केन्द्र्रीय कमान्डो रोजगारीको लागि विदेसिएको र आत्महत्या गरेको खबर आएको छ।
यहीँ धेरै आत्महत्या गरिहेका छन् जन जनहरू र आँप फल्नुपर्ने रूखमा युवतीहरू फल्न लागेका छन्। विप्रेषणको देश भनी नेपाल चिनिएको छ अहिले, एक मात्र वैदिक सनातनी देश जहाँ ९४ प्रतिशत ओमकार परिवार बस्ने गर्छन्, विश्वकै राजधानी भन्न मिल्ने देशलाई जबरजस्त र कुनै जनमत संग्रहबिना नै धर्म निरपेक्षको ताली बजाउने हाम्रा राजनीतिकर्मीहरूलाई के भन्ने, पछुताउनेबाहेक के ओखती छ।
लोकतन्त्रमा जताततै निषेधाज्ञा लागेको छ जब कि पहिले रत्नपार्क, टुँडिखेल खुल्ला थियो र त्यहीँ ढुँगा हान्दै, बार भाँचेर दलहरूले सत्ता प्राप्त गरेका हुन् अब अहिले विरोधी स्वर आउला भन्दै सबैतिर निषेधाज्ञा कसरी हुन्छ त ? लोकतन्त्रमा त झन् विचारको स्वतन्त्रता हुनुपर्ने थियो।