काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चापले समयमै न्याय पाउन कठिन बन्दै गएको छ भने हालको जनशक्तिमाथि कार्यबोझको व्यवस्थापन निकै चुनौतीको विषय बनेको छ।
त्यसै त ढिलो न्याय पाउनु न्याय नपाउनुसरह हुन्छ भन्ने भनाइ कानुन क्षेत्रमा चलनचल्तीको भनाइ हो। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चापले सर्वसाधारणलाई समयमै न्याय नपाउने स्थिति उत्पन्न गरेको छ।
यसले पीडितलाई थप पीडा पुर्याएको छ। यस स्थितिको अन्त्यका लागि सरकार, न्यायालय गम्भीर हुनुपर्ने खाँचो रहेको छ।
मुद्दाको चाप अत्यधिक बढेकाले कार्यबोझ व्यवस्थापनका लागि सर्वाेच्चको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन तथा न्यायाधीशको संख्या थप्नुपर्ने सुझाव विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए पनि त्यसको खासै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
विगतको तुलनामा मुद्दा फछ्र्यौट प्रतिशत बढे पनि दर्ता हुने मुद्दाको संख्या नै धेरै भएकाले पुराना मुद्दाको संख्या बढ्दै गएको हो । यसले गर्दा मुद्दा फर्छ्यौटको संख्या सन्तोषजनक नदेखिएको हो।
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा फर्छ्यौट गतिको तुलनामा मुद्दा बढ्दै जाने क्रम बढ्दै गएपछि सेवाग्राहीले समयमै न्याय नपाउने स्थिति लम्बिँदै गएको छ।
अदालतको पछिल्लो पाँच वर्षमा मुद्दाको संख्या र फछ्र्यौटको संख्याबीच ठूलो खाडल रहेको पाइएको छ। सर्वोच्च अदालतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३८ हजार ७ सय ३० मुद्दाको लगत भएकोमा ८ हजार ९६ मुद्दा फछ्र्यौैट भएको थियो।
फर्छ्यौट हुन बाँकी मुद्दाको संख्या ३० हजार ६ सय ३४ रहेको थियो। अधिकांश मुद्दा २ जना सम्मिलित संयुक्त इजलासबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने छन्।
दुई वर्ष पुराना २१ हजार पाँच वर्ष पुराना ६ हजार हाराहारीमा मुद्दा बाँकी छन्। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको लगत बढ्दै गएपछि कार्यबोझको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।
प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको छ। सर्वोच्च अदालतमा लामोसम्म ६ जना न्यायाधीश रिक्त रह्यो।
सर्वोच्चको मुद्दाको चाङ हेर्दा २१ जना न्यायाधीशले धान्न नसक्ने देखिएको छ। तर, संविधानमा सर्वोच्चमा २१ जना न्यायाधीश हुने भनेर तोकिएको छ।
त्यसै गरी सानातिना मुद्दाहरू सर्वोच्चमै आउने, कतिपय मुद्दाका सम्बन्धित पक्षहरूले नै मुद्दाको सुनवाइ ढिलाइ गराउन चाहेर पनि सार्ने गरेका छन्।
कुनै पनि मुद्दाको पेसी दुईपटकभन्दा बढी सार्नै पाइँदैन। तर, हामीकहाँ अनेक बहानामा त्यसलाई सार्ने गरेकोले पनि मुद्दाको चाङ बढ्दै गएको छ।
सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फर्छ्यौट प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढाए पनि सर्वोच्च अदालतमा रहेका पुराना मुद्दा टुंग्याउन कम्तीमा तीन वर्ष लाग्नेछ।
सर्वाेच्च अदालतमा कानुनी प्रश्नभन्दा पनि तथ्यको प्रश्न (बिगो र जरिवाना)को आधारमा समेत पुनरावेदन लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
एक तह पुनरावेदन गर्न पाउने पक्षको अधिकारको विषय भनी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै स्वीकार गरिएको मान्यतालाई नेपालमा पनि स्वीकार गरिएकाले उच्च अदालतमा शुरू कारबाही र किनारा हुने जुनसुकै प्रकारका मुद्दाहरू पनि सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदनको रोहमा प्रवेश पाउँदा सर्वाेच्च अदालतको कार्यबोझ बढ्न पुगेको देखिन्छ।
तसर्थ, क्षेत्राधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी सबै मुद्दाको शुरू कारबाही र किनारा जिल्ला अदालतबाट र धेरै मुद्दाको अन्तिम किनारा उच्च अदालत तहबाट हुने व्यवस्था गरिनु आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि उच्च र जिल्ला अदालतलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।
यी अदालत बलिया भएर जनताको विश्वास पाए सर्वोच्चमा कमै मुद्दा आउँछन्। चित्तबुझ्दो फैसला पाएपछि पुनरावेदन गर्नेको संख्या घट्छ ।
त्यस कारण प्रधानन्यायाधीशले सबैभन्दा पहिलो नीतिगत रूपमा नै जिल्ला र उच्च अदालतलाई बलियो र विश्वासिलो बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।
त्यसै गरी अदालतमा मुद्दाको चाप कम गर्न विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अपनाउनुपर्ने, सरल कार्यविधि बनाउनुपर्ने, मुद्दाको विषयगत वर्गीकरण गर्नुपर्ने, पुराना मुद्दा टुंग्याउन विशेष अभियान चलाउनुपर्ने, मिसिलहरू व्यवस्थित गर्न कम्प्युटर प्रणाली लागू गर्नुपर्नेलगायत सुझावहरू दिइएको छ।
यी सुझावहरू कार्यान्वयन गर्दै न्याय प्रणालीलाई छितो छरितो बनाउनुपर्ने खाँचो छ।