काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी मन्त्रीले आफ्नो सम्पत्तिविवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले पदभार ग्रहण गरेको ६० दिनभित्रै आआफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
जसका कारण उनीहरू आफ्नो सम्पत्ति लुकाउन लागिपरेको पुष्टि हुन्छ। लोकतन्त्रले पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको माग गर्दछ। तर, लोकतान्त्रिक भनिएका वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण लुकाएर अपारदर्शिता देखाएका छन्।
जुन लोकतन्त्रका लागि शोभनीय विषय होइन। सार्वजनिक व्यक्तित्त्व हुनुको नाताले सम्पत्ति विवरण समयमा नै सार्वजनिक गरेमा त्यसले आर्थिक तथा सांस्कृतिक आचरणका साथै आर्थिक पारदर्शिता पनि देखाउँछ।
सिंगो राज्यसत्ताको सञ्चालकका रूपमा रहेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीका सन्दर्भमा त यो सिंगो देशका लागि मार्गदर्शक हो। तर, नीति निर्माता र मार्गदर्शक नै कानुन मिचाहा भएपछि यसले मुलुकमा सुशासन कसरी स्थापित हुन सक्ला भन्ने सोचनीय विषय बन्दै गरेको छ।
केही दिनअगाडि संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरिरहेको बेला कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की तथा मन्त्रीहरूले भने आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर संघीय सरकारलाई पाठ सिकाए।
मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति भएको ९६ दिनमा मुख्यमन्त्री कार्कीले आफूसहित मन्त्रीहरू शम्शेर राई, गणेशप्रसाद उप्रेती र कमलप्रसाद जबेगुको सम्पत्ति विवरणमा सार्वजनिक गर्नुभयो। यसरी नै संघीय सरकारले पनि लोकतन्त्रको सोभा बढाइराख्ने हो भने आफूलगायतको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न ढिला गर्नु हुँदैन।
माओवादी सरकार भ्रष्ट भन्ने आरोप लागिरहँदा सम्पत्ति सार्वजनिक नगरेमा झनै भ्रष्ट रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ। एमाले, कांग्रेस, माओवादीले देश बाँडेर लुटिरहेका छन् भन्ने कुराको छाप जनतामा नपरेको होइन। तर, पनि हुर्कंदै गरेको लोकतन्त्रलाई निमिट्यान्न पार्नभन्दा बचाउन दलहरू लाग्नु पर्दछ।
सबै दलले लोकतन्त्रलाई मार्न मिल्दैन। लोकतन्त्र केही राजनीतिक दलको बिर्ता नभई नागरिकहरूको पनि हो। विगतको इतिहास हेर्ने हो भने अगाडिका सरकारले पनि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न निकै कन्जुस्याइँ गरेको देखिँदै आएको हो।
अहिलेको सरकारले पनि उही नियतिलाई आत्मसात गरिरहेको छ। जति चाँडै सम्पत्ति सार्वजनिक गर्यो, त्यति नै हराउँदै गरेको दलप्रतिको विश्वास पुनः जागृत भएर आउँछ।
नेताहरूले आफूसँग भएको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु आफैं पारदर्शी हुनु हो । स्वच्छ छवि बनाउनु भनेको जनताका बीचमा विश्वासयोग्य बन्नु हो। नेता तथा कर्मचारी सार्वजनिक ओहोदामा रहेका सार्वजनिक व्यक्तित्व हुन्।
उनीहरूमाथि आमजनताको आँखा परिरहेको हुन्छ। यिनीहरूको जीवनशैली पूर्णतः जनताको निगरानीमा हुन्छ। त्यसैले पनि सम्पत्ति सार्वजनिक नगर्दा जनतामा दलप्रति निराशा छाई लोकतन्त्र कमजोर हुनेछ।
देशमा संस्थागत भ्रष्टाचार छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका नीति निर्माण तहका निर्णयमा अख्तियार लाग्न नपाउने भएपछि सबैभन्दा बढी अनियमितता नीति निर्माण गर्ने तहमै हुँदै आएको हो ।
सबैभन्दा अपारदर्शिता र आर्थिक अनियमितता राज्य सञ्चालनको केन्द्रमै छ। जसका कारण जनतामा लोकतन्त्र नै खराब हो भन्ने भ्रम पर्ने गरेको छ।
त्यसैले सार्वजनिक ओहोदामा बसेका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायतले आफूसँग भएको सम्पत्ति बेलैमा सार्वजनिक गर्नुपर्दछ।