काठमाडौं ।
माओवादी केन्द्रको विधान संशोधन यतिबेला विशेष चर्चामा रहेको छ। ०६२ मंसिर ७ गते भारतको नयाँदिल्लीमा जनयुद्धको विसर्जन गर्दै नेपालका संसद्वादी पार्टीहरूसँग १२ बुँदे सहमति गरेपछि माओवादीको मुख्यतः पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको समूह कम्युनिस्ट पार्टी नै हो कि होइन भन्ने विषयमा बहसहरू हुँदै आएका छन्।
त्यतिबेला १२ बुँदे सहमतिमा ‘प्रतिष्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, कानुनी राज्यको अवधारणा आदि लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताप्रति नेकपा (माओवादी)ले आफ्नो प्रतिवद्धता संस्थागत ढंगले सार्वजनिक गर्दै तदनुरूप आफ्ना गतिविधिहरू अघि बढाउने भनेको थियो।
त्यसै गरी सशस्त्र द्वन्द्वकाक्रममा विस्थापित हुनपुगेका अन्य लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र जनतालाई यथास्थानमा फर्केर ससम्मान बसोवास गर्ने, अन्यायपूर्ण तरिकाबाट कब्जा गरिएका उनीहरूको घरजग्गा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने र उनीहरूलाई निर्बाध ढंगले राजनैतिक गतिविधि गर्न पाउने वातावरण तयार गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेको थियो।
त्यसमाथि ०६३ मंसिर पाँच गते भएको शान्ति सम्झौताका क्रममा ‘सरकार र माओवादीबीच चालु युद्धविरामलाई स्थायी रूप दिँदै २०५२ साल देखि चलिआएको सशस्त्र युद्ध समाप्त भएको घोषणा गर्दछौं’ भनिएको थियो। जसले त्यतिबेलै माओवादी आफ्नो जनयुद्धको नीतिबाट पछाडि हटेको स्पष्ट भएको थियो ।
माओवादीको दाहाल समूहले दीर्घकालीन जनयुद्ध छाडेपछि आफैँले ०५२ माघमा तत्कालीन सरकारसमक्ष पेस गरेका ४० सूत्रीय मागका विरुद्ध गतिविधि शुरू गरेको थियो । जसअनुसार उसले नेपालमा नेपाली कांग्रेस र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भारतीय बिस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादसँग दीर्घकालीन सहकार्य थालेको थियो। जुन आज पनि कायमै छ।
०५२ सालमा अगाडि सारिएका ४० सूत्रीय मागमा–सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिसहित सबै भेदभावपूर्ण सन्धिहरू खारेज गरिनुपर्छ। विनासकारी टनकपुर सन्धिलाई लुकाउन र नेपालको जलस्रोतमा भारतीय साम्राज्यवादी एकाधिकारलाई अनुमति दिने भएकाले एकीकृत महाकाली सन्धिलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । नेपाल र भारतबीचको खुला सीमानालाई नियमन, नियन्त्रण र व्यवस्थित गरिनुपर्छ।
भारतीय लाइसेन्स प्लेटभएका सबै सवारी साधनलाई नेपालबाट निषेध गर्नुपर्छ । गोर्खा भर्ती केन्द्र बन्द गरिनुपर्छ । नेपाली उद्योग, व्यवसाय र वित्तमा विदेशी पुँजीको आधिपत्य रोक्नुपर्छ।
साम्राज्यवादी र औपनिवेशिक संस्कृतिको आक्रमणलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ। अश्लिल हिन्दी चलचित्र, भिडियो र पत्रिकालाई तुरुन्त प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ। गैरसरकारी संस्था र आईएनजीओको नाममा औपनिवेशिक र साम्राज्यवादी तत्वहरूको आक्रमण बन्द गर्नुपर्छ भन्ने रहेका थिए।
हाल माओवादी केन्द्रले आफ्नै उक्त पूर्ववत् मागका विरुद्ध काम गरिरहेको स्पष्ट छ। पुस १९ गते भारतसँग भएको चारबुँदे सहमति यसको ताजा उदाहारण हो। उसले पार्टीको नाममा माओवादी शब्द जोड्नेबाहेक अरू सबै पुराना नीति तथा कार्यक्रमहरू परित्याग गरिसकेको छ।
अझ माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले भारतीय जनता पार्टीसँग लिखित रूपले पार्टीगत सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका कारण उहाँहरूलाई भाजपाको स्तरमा राखेर हेर्नुपर्ने भएको छ। पछिल्लो समयमा माओवादी केन्द्रले देशीय सामन्तवाद र अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादको विरोधलाई पूर्णतः अन्त्य गरेको अवस्था छ।
सांस्कृतिक क्रान्ति, सर्वहारा अधिनायकत्व, अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा, मालेमावाद र बल प्रयोगलाई माक्र्सवादका आधारभूत प्रस्तावना मानिन्छ। हालको माओवादी केन्द्र र त्यसमा पनि दाहाल समूहले ‘बल प्रयोगको सिद्धान्त’ बाहेक अन्य सबै कुरा परित्याग गरेको छ।
कम्युनिस्ट पार्टीमा रणनीति र न्यूनतम कार्यक्रम पनि मिलेको हुनुपर्छ। नेपाली कांग्रेससँग दीर्घकालीन सहकार्यमा रहेर वर्गसंघर्षको सिद्धान्त परित्याग गरिसकेका कारण माओवादी केन्द्रलाई नामकै भरमा अझै कम्युनिस्ट पार्टी मान्नु गलत हुन्छ।
सो पार्टीले हालै पार्टी सुदृढीकरणका लागि चार महिने अभियान सञ्चालन गर्यो। त्यसमा पनि दाहाल पक्षका केही नेता तथा कार्यकर्ता मात्र परिचालित भए । उनीहरूले आफ्नो पक्षका बाहेक अन्य नेता तथा कार्यकर्तालाई वास्ता नै गरेनन्।
सो अभियानलाई पनि पार्टीको प्रचार र सुदृढीकरण गर्ने नभएर सरकारका उपलब्धिहरूको प्रचार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । देशभर वर्तमान सरकारको गठन, नीति तथा कार्यक्रमको विरोध भइरहेका बेला त्यस विपरित प्रचार गर्दै गाउँमा जान धेरैलाई कठिनाई परेको देखिन्थ्यो।
अभियानमा खटिएकाहरूले काठमाडौं उपत्यकामै रहेका पार्टीका केन्द्रीय सल्लाहकार समितिका सदस्यलाईसमेत भेटेनन्। दाहाल पक्षका बाहेक अरूको सदस्यतासमेत नवीकरण गरिएको छैन। ०६२ पछिका सबै घटनाक्रमहरूलाई हेर्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको चाहना कम्युनिस्ट पनि भन्ने र कांग्रेससँगको दीर्घकालीन सहकार्य पनि नछाड्ने रहेको स्पष्ट छ।
सो समूहले नेकासँग कार्यगत एकता गरेका कारण पार्टीका कतिपय नेता तथा कार्यकर्ताहरू पार्टी परिवर्तन गर्न वा निष्क्रिय बस्न बाध्य भएका छन्। खासमा माओवादी केन्द्र नाममात्रको कम्युनिस्ट पार्टी हो।
जसले मालेमावादका विश्वव्यापी मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई परित्याग गरिसकेको छ। सो पार्टीले फेरि त्यसलाई अपनाउन सक्ने सम्भावना पनि छैन । उसले ०७५ मै एमालेसँग केहीवर्ष पार्टी एकता गरेर उक्त कुराको पुष्टि पनि गरिसकेको छ।
एमालेसँग पार्टी एकता गर्दा उसले औपचारिक रूपमै माओवाद परित्यागको घोषणा गरेको थियो। ०७७ फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई बहाना बनाएर नेकपा विघटन गर्दै एमालेसँग अलग भएपछि बसेको माओवादी केन्द्रको पहिलो बैठकमै अध्यक्ष दाहालले पार्टीको नामबाट ‘माओवादी’ शब्द हटाउने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो।
त्यसपछि पनि पार्टीको नामबाट माओवादी शब्द हटाउने, निर्वाचन चिह्नबाट हँसिया हथौडा हटाउनेलगायतका कुराहरू पटक, पटक प्रस्तावित भएका छन् । यसैले माओवादी केन्द्रको आगामी विधानमा आमूल परिवर्तन हुने प्रायः स्पष्ट छ।
अबका दिनमा माओवादी केन्द्रको विधानमा विभिन्न क्रान्तिकारी शब्दको दुरुपयोग गरिरहनुको कुनै अर्थ छैन। सकेसम्म पार्टीको नामबाट कम्युनिस्ट शब्द नै हटाएको खण्डमा सो समूहका धेरै समस्याहरूको समाधान हुन्छ । राजनीतिक इमान्दारिता र देशभक्तिका हिसाबले डा. बाबुराम भट्टराईले पुष्पकमल दाहाललाई उछिन्नुभएको देखिन्छ।
किनकि, उहाँले कम्युनिस्ट राजनीति परित्याग गरेपछि कम्युनिस्ट पार्टी पनि परित्याग गरिदिनु भयो। माओवादी केन्द्रको दाहाल समूहले पनि डा. भट्टराईकै राजनीति पछ्याएको छ । पुष्पकमल दाहालले नेसपासँग पार्टी एकता गर्न मरिहत्ते गर्नुले पनि उक्त कुराको पुष्टि गरेको छ।
यसअघि एमालेको नेतृत्वमा रहँदा माधव नेपालले पनि पार्टीको बैठकबाट निर्णय गराएर औपचारिक रूपमै माओ विचारधारा परित्याग गर्नुभएको थियो भने पार्टीको नाम परिवर्तन गरेर सामाजिक जनवादी पार्टी राख्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। हाल आएर एकीकृत समाजवादीले औपचारिक रूपमै माओवाद परित्याग गरेको खण्डमा हालको माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकताका लागि वार्तागर्न सकिने भनेको छ।
त्यसैगरी समाजवादी मोर्चामा रहेको जसपा पनि कम्युनिस्ट शब्द हटाएमा मात्र माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकताका लागि छलफल गर्न सकिने निष्कर्षमा पुगेको छ। त्यसैले माओवादी केन्द्रले विधानबाटै पार्टीको नाम परिवर्तन गर्ने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ।
नेकपासमेत हटाएर नेकालगायतका दक्षिणपन्थी पार्टीहरूसँग स्थायी प्रकृतिको मोर्चा बनाउनु सो पार्टीका कतिपय नेताहरूका लागि धेरै फलदायी हुने देखिएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीमा उमेर हदकोभन्दा विचारको गुञ्जायस रहन्छ भने भागबण्डाको राजनीति गर्नेहरूका लागि निश्चित अवधिमा नेतृत्व परिवर्तन गर्दा पनि फरक पर्दैन।
अझ अध्यक्ष दाहालले संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने र पदहरूका लागि आलोपालो गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुभएकाले माओवादी केन्द्रको आगामी विधानमै त्यसलाईसमेत समेट्दा फरक पर्ने देखिँदैन।
पुष्पकमल दाहाल ७१ वर्षको उमेरमा ३५ वर्ष पार्टीको नेतृत्वमा रहिसक्नु भएको छ। त्यसैले उहाँलाई अब आजीवन नेतृत्वमा रहने प्रबन्ध गर्दा पनि फरक पर्दैन। कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा काम र आवश्यकताका आधारमा तल्लो तहदेखि माथिसम्म नेतृत्वको पदोन्नति गर्दै लाने चलन रहिआएको थियो।
०४७ सालको परिवर्तनपछि मात्र कम्युनिस्ट पार्टीमासमेत कतै निर्वाचन र कतै टिके प्रथाको थालनी भएको हो । माओवादी केन्द्रमा भन्दा जे भने पनि व्यवहारमा टिके प्रथा रहेका कारण त्यसैलाई निरन्तरता दिइने कुरामा दुई मत गर्ने ठाउँ छैन । पार्टीभित्र पुस्तान्तरणको माग उठिरहेको छ ।
त्यो माग उठ्नुको मूल कारण नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने हो । केन्द्रको नेतृत्व परिवर्तन नगरेसम्म तल्लो तहको नेतृत्व परिवर्तन गरेर खासै फरक पर्नेवाला छैन। काम र आवश्यकताले नेतृत्वमा युवा आउँछन् कि अधबैंसे/बुढा रहन्छन् भन्ने निर्धारण गर्ने कुरा हो।
माओवादी केन्द्रको पछिल्लो विधान मस्यौदामा दुई कार्यकाल अर्थात आठवर्ष कार्यकारी पदमा रहने व्यवस्था गरिएको भनिएको छ । खासमा त्यसले नेपाली कांग्रेससँग सामन्जस्यता राख्दछ। कांग्रेसमा पनि पार्टीका सबै तहको कार्यसमिति सभापति निरन्तर रूपमा दुई पदावधिभन्दा बढी उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ। माओवादी केन्द्रभित्र प्रमुख नेताहरूले आफू निकटलाई मात्र हरेक पदमा चयनगर्ने परिपाटी रहेको छ।
आगामी विधानले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने निश्चित देखिन्छ। बिभिन्न गैरकम्युनिस्ट पार्टीबाटसमेत माओवादी केन्द्रमा प्रवेश भएका कारण त्यहाँ पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनको माग उठेको हुनसक्छ। माओवादी केन्द्रमा गत महाधिवेशनमा विधि र पद्धतिअनुसार पार्टी सञ्चालन हुनुपर्ने माग चर्कै रूपमा उठेको थियो । जुन माग सही भए पनि हालको अवस्थामा माओवादी केन्द्रले त्यसलाई अपनाउने सम्भावना कम रहेको छ।
माओवादी केन्द्र पनि गत केही समयदेखि नीतिप्रधान नभएर नेताप्रधान पार्टी रहँदै आएको छ । त्यसैले नीतिले नेतालाई निर्देशित गर्ने व्यवस्थाको चाहना गर्नुको कुनै अर्थ देखिएको छैन। पछिल्लो समयमा मुख्यतः माओवादी केन्द्रले जातीय, लिङ्गीय र क्षेत्रीय विभाजन तथा आरक्षणको जुन व्यवस्था ल्याएको छ, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको विश्वव्यापी मूल्य, मान्यता र आदर्शअनुसारको कुरा होइन।
सो नीति साम्राज्यवादीहरूले फुटाउ र शासन गर भन्ने मान्यताअनुसार प्रतिपादन गरेकाले साम्राज्यवादीहरूको पछिलागेका दलहरूले त्यसलाई अपनाउनु कुनै आश्चर्यको विषय होइन। ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन अघिसम्म नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा त्यस्तो विभाजनकारी नीति थिएन।
नेकपा (चौम) को पुरानो विधानलाई हेरेको खण्डमा उपरोक्त कुरा स्पष्ट हुन्छ। कम्युनिष्ट पार्टीमा जातीय समावेशीको नीतिले प्रवेश पाएपछि त्यसको पतन शुरू भएको स्पष्ट छ । ००६ सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना हुँदा नै जातीयताको विरोध भएको थियो।
स्वयं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव पुष्पलालले पार्टीमा जातीयतालाई प्रवेश गर्न नदिनका लागि आफ्नो नामको पछाडि थरसमेत लेख्नेगर्नु भएको थिएन । हाल कतिपय कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू नाम, थर लेखेर पनि नपुगेर विभिन्न किसिमका टाइटलहरू राख्न थालेका छन् । त्यसै गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कम्युनिस्ट पार्टीका लागि उपयुक्त हो। तर नेपालमा त्यसको चरम दुरुपयोग भइरहेको छ।
उक्त नीति पार्टी संगठनभित्र मात्र उपयुक्त हुन्छ । तर, सत्ता राजनीतिमा सो उपयोगी हुन सक्दैन । छिमेकी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘पहिले देश’ भन्ने नीति अख्तियार गर्नुभएको छ। तर, नेपालका भाजपासँग सहकार्यमा रहेको भनिएका कतिपय दलहरूको नीति भने ‘पहिलो विदेश’ भन्ने रहेको देखिन्छ।
यतिबेला माओवादी केन्द्र चरम संक्रमणको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। उसले पछिल्लो समयमा पार्टीको नीति दक्षिणपन्थी अवलम्बन गरेकाले पार्टीको नाम र विधान पनि सोहीअनुसार बनाउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना हुँदै गएको देखिन्छ।
राजनीतिमा द्वैध चरित्र, नीति र अवसरवाद जहिले पनि हानिकारक हुन्छ। यो कुरालाई सबैले चिन्तन मनन गर्नु जरुरी छ।