काठमाडौं ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेका उद्योगमा काटिएको बिजुलीको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा शुक्रबार बिहान बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९६० औं बैठकले लाइन काटिएका डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेबापतको महसुल बक्यौता भएका ग्राहकहरूको विद्युत लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको हो।
यसअघि मन्त्रिपरिषद बैठकले लाइन काटिएका उद्योगहरुमा बिजुलीको लाइन जोडिदिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो।
साथै मन्त्रिपरिषद बैठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन सम्बन्धी बिजुलीको विवाद छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोगसमेत गठन गरेको छ।
सञ्चालक समितिले नेपाल सरकारबाट गठित जाँचबुझ आयोगबाट प्रतिवेदन पेस भई सरकारबाट निर्णय नभएसम्मका लागि लाइन काटिएका उद्योगहरूको विद्युत् लाइन सुचारु गराउन प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको छ।
प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन सम्बन्धी बिजुलीको बक्यौता नतिरेको भन्दै ६ पुसदेखि उद्योगहरूको लाइन काट्न सुरू गरेको थियो।
५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता भएका २४ वटा उद्योगको लाइन काटिएको थियो। त्यसमध्ये हिमाल स्टिलले बक्यौता किस्ताबन्दीमा तिर्न सुरु गरेपछि लाइन जडिएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले प्राधिकरण र उद्योगीहरुबीचको महसुल बक्यौदाको विवाद समाधानका लागि सिफारिस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव र उद्योग सचिव सदस्य रहेको जाँचबुझ आयोग अयोग गठन गरेको थियो।
बैठकले आयोगबाट सिफारिस भई नेपाल सरकारबाट निर्णय नभएसम्मका लागि विद्युत जडान गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो।