प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मूलगेटमा ताला

0
Shares

 काठमाडौं ।

काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साहको सचिवालयको निर्देशनमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीको मूलगेटमा ताला लगाइएको छ।

सचिवालयको निर्देशनमा सोमबार ताला लगाइएको हो। मेयर शाहकै आग्रहमा अधिकारी हाल बिदामा छन्।

कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीकरण गर्दा गलत गरेको जानकारी मेयर साहले पाए पनि छानबिन समितिको निर्णयपछि मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीलाई राख्ने वा हटाउने विषयमा मेयर शाहले आवश्यक निर्णय गर्ने तयारीमा रहेको बताइएको छ। तर, अधिकारी छानबिन समितिले प्रतिवेदन तयार नगर्दै कार्यालयमा आउन कसरत गरेपछि सचिवालयले ताला लगाएको हो।

मेयर साहले सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सुमन नरसिंह राजभण्डारीको अध्यक्षतामा प्रशासन विभागका उपनिर्देशक प्रवीण प्याकुरेल र कामपाका कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याल सदस्य रहेको समिति गठन गरेका थिए।

मेयर साहले छानबिन समिति बनाएर छानबिन नसकिन्जेल कार्यालयमा हाजिर नहुन अधिकृत अधिकारीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो।

कामपा जनस्वास्थ्य विभागको टिप्पणी सदर गर्दै असोज ३० गतेको कार्यपालिकाको बैठकले १९ नम्बर वडाको स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्रमा ५ जना कर्मचारीलाई निरन्तरता दिने गरी निर्णय गरेको थियो। तर, निर्णय प्रमाणीकरण गर्दा ६ जना उल्लेख गरेको पाइएको थियो।

यसअघि सफाइको मौका नदिएर निलम्बन गरेपछि कामपाका अधिकांश कर्मचारी मेयर र अधिकृत अधिकारीको कार्यशैलीप्रति रुष्ट थिए।

कर्मचारीलाई निलम्बन गर्नुपर्दा सफाइको मौका दिने कानुनी व्यवस्था छ। तर, ऐनविपरीत निलम्बन गरेको खुलेको छ। स्थानीय तह सेवा तथा सञ्चालन ऐन २०७९ को दफा १२४ को उपदफा १ मा विभागीय सजायको आदेश दिने अधिकारीले कुनै कर्मचारीलाई सजायको आदेश दिनुभन्दा अघि कारबाही गर्न लागेको कारण उल्लेख गरी कम्तीमा सात दिनको म्याद दिई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

तर, कामपाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा सो ऐनको दफा १२१ को १ (क) अनुसार निलम्बन गरेको उल्लेख छ। कार्यपालिकाको आधिकारिक रजिस्टरको भन्दा फरक निर्णयको प्रतिलिपि प्रमाणित एवं गलत ढंगबाट निर्णय गरेको पत्र थम्याएर निलम्बन गरेको छ।

यही पुस १६ गतेको प्रमुख स्तरीय निर्णयअनुसार छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआएसम्म निलम्बन गरेको उल्लेख छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कर्मचारीले गलत निर्णय गरेको फेला पारेपछि कामपाले अबदेखि कार्यपालिकाको बैठकको माइन्युट गर्ने जिम्मेवारी कानुन विभाग प्रमुख वसन्त आचार्यलाई दिएको छ।