काठमाडौं ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीचको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवाद अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। प्राधिकरणले ६० किस्तासम्म बक्यौता महसुल तिर्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि उद्योगीले अस्वीकार गरेका छन्।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न किस्ताबन्दीको व्यवस्थालाई बढाउँदै बढीमा ६० महिनाको किस्ताबन्दीको सुविधा दिने विशेष व्यवस्था गरेको थियो।
तर, उद्योगीहरूले त्यस्तै अस्वीकार गर्दै महसुल भुक्तानी नगर्ने दाबी गरेका छन्। तर, केही उद्योगहरू महसुल तिर्न तयार देखिए पनि एक्लै अगाडि बढ्न हच्किएको स्रोतको भनाइ छ।
प्राधिकरणले विभिन्न ६१ वटा उद्योगले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपयोग गरी २२ अर्ब २४ करोड रुपियाँ महसुल भुक्तानी नगरेको भन्दै पहिलो चरणमा २३ वटा उद्योगको विद्युत् लाइन काटेको छ।
प्रााधिकरणले लाइन काटेपछि उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्रीलगायत राजनीतिक नेतृत्वलाई भेटर प्राधिकरणमाथि दबाब दिँदै आएका छन्। यद्यपि, प्राधिकरणले कुनै पनि हालतमा महसुल उठाउने अडानमा छ।
उद्योगीहरूले शुक्रबार प्रधानमन्त्रीसँग भेटर सहजीकरणका लागि आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा सोमबार प्राधिकरण बोर्डले किस्ताबन्दीको अफर ल्याएको हो।
काटेको छुट बिललाई अस्वीकार गर्दै आफूहरूले कुनै पनि थप रकम तिर्न नभएको उद्योगीहरूको दाबी छ। तर, प्राधिकरणले भने लोडसेडिङका बेला बढी समय विद्युत् उपयोग गरेकाले उनीहरूले थप शुल्क तिर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ।
विगतमा लोडसेडिङको अवस्थामा प्राधिकरणको विद्युत् प्रणालीमा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुने डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन (एक सबस्टेसनबाट अर्को सवस्टेसन जोड्ने लाइन) बाट विद्युत् आपूर्ति लिने औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकलाई प्रिमियमसहितको विद्युत् महसुल भुक्तानीका लागि ताकेता गरेको थियो।
तर, प्राधिकरणको ताकेतालाई बेवास्ता गर्दै महसुल बुझाउन अस्वीकार गरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८ विनियम ३१ तथा विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७८ को विनियम १० बमोजिम २०८० पुस ६ गतेबाट विद्युत् लाइन बिच्छेद गर्न शुरू गरेको थियो।
कुल २३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैर व्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत् २० घण्टाभन्दा बढी उपभोग गरिरहेका थिए।
२३९ ग्राहकमध्ये १७८ उपभोक्ताले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबापतको प्रिमियमसहितको विद्युत् महसुल समयमै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरिसकेका छन्।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेको कुल ६१ वटा उपभोक्ताहरूको मंसिर मसान्तसम्म कुल बक्यौता रकम २२ अर्ब २४ करोड रुपियाँ रहेको छ। यसमध्ये ५ करोड रुपियाँभन्दा बढी बक्यौता रहेका २३ उद्योगको विद्युत्् लाइन काटेको हो।
सोमबार प्राधिकरण बोर्डको उक्त निर्णयपछि हिमाल आइरन एन्ड स्टिलले बक्यौता रकम तिर्न शुरू गरेको छ। ८ करोड १२ लाख रुपियाँ बक्यौतामध्ये हिमाल आइरनले सोमबार पहिलो किस्ताबापत २७ लाख १० हजार रुपियाँ बुझाएपछि सोमबार राति नै विद्युत्् लाइन जोडिएको थियो।
उद्योगले ३६ किस्तामा बक्यौता रकम तिर्ने सहमति गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ। प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले विद्युत् लाइन काटिएका अन्य उद्योगहरूले विभिन्न वितरण केन्द्रहरूमा सम्पर्क गरेको भए पनि बक्यौता तिर्न भने नआएको बताउनुभयो।
उता, प्राधिकरण बोर्ड बैठकले गरेको निर्णयले आफूहरूलाई कुनै प्रभाव नपर्ने उद्योगीको भनाइ छ। नेपाल उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै किस्ताबन्दीको निर्णय आफूलाई मान्य नभएको बताउनुभयो।
हामीले तिर्न नै नभएको बताउँदै आएका बेला ६० किस्ता होस् कि सय किस्ता फरक नपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। हिमाल आइरनको विषय फरक भएकाले सो कम्पनीले बक्यौता तिर्नु स्वाभाविक रहेको थापाको भनाइ छ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार विगतमा पनि केही उद्योगीहरू बक्यौता महसुल किस्ताबन्दीमा तिर्न तयार भई सम्पर्कमा आएको भए पनि महसुल नै तिर्न तिर्ने समूहको दबाबमा निवेदन फिर्ता लिएका थिए।
२०७५ वैशाखसम्म रहेको लोडसेडिङ अवधिको छुट महसुल किस्ताबन्दीमा तिर्न केही उद्योगी लचक देखिए पनि अरूले नमानेका कारण अन्योलमा रहेको स्रोतको भनाइ छ।