प्रचण्ड सरकारको एक वर्ष : सुशासन, विकास र सेवा प्रवाहमा कमजोर

काठमाडौं ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको एक वर्षीय कार्यकाललाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले सुशासन, सेवाप्रवाह र विकास निर्माणका दृष्टिकोणबाट कमजोर ठहर भएको टिप्पणी गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैंले पनि सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्रीहरूको रिपोर्ट कार्ड माग्नुभएको छ। सरकारको वर्ष दिनलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक, कार्यशैली र प्रतिवद्धता कार्यान्वयन तहको अवस्था समेतलाई नजिकबाट नियाल्दै विश्लेषकहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।

सरकालाई पूर्णता दिन ११ पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका प्रचण्डले ६ महिना मन्त्री हटाउने र नयाँ मन्त्री नियुक्ति गर्नमै खर्चनुभयो। भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन, अनुसन्धानदेखि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधारमा सरकारको कुनै गुञ्जायस नदेखिएको विज्ञहरूले बताएका छन्।

सरकारको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले २०७९ पुस २५ मा सार्वजनिक गरेको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेखित कुनै पनि शीर्षकमा सरकार सचेत नदेखिएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ।

वर्तमान सरकारले जनतामा आशा जगाउने कुनै काम नगरेको टिप्पणी गर्दै पूर्वसचिव श्याम मैनालीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘अहिलेको सरकारमा क्षेत्रगत माफिया प्रविष्ट छ। यो सरकारबाट लोकतन्त्रको सुदृढ, राष्ट्रियता र समृद्धिको आशा गर्नु निरर्थक छ।’

ठूला भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा सरकारका साथै प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूसमेत सचेत नभएको भन्दै उहाँले भ्रष्टचारीलाई जोगाउन शीर्ष नेताहरू एकै ठाउँ देखिएका दाबीसमेत गर्नुभयो।

अदालतसमेत राजनीतिक छायाँमा परेको जिकिर गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘असल नियत हुँदाहुँदै पनि दलगत सन्तुलन मिलाउनुपर्ने परिस्थितिका कारण सरकार कमजोर अवस्थामा छ। एक वर्षे कार्यकालमा यो सरकारबाट यो यो काम भए भनेर भन्ने आधार केही देखिएको छैन। संसद्मा प्रधानमन्त्रीको भूमिका अत्यन्तै निरीह भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने अवस्था छ। जवसम्म सरकार र प्रतिपक्षका बीच भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने कुरामा व्यावहारिक प्रतिवद्धता हुँदैन, तबसम्म मुलुकले निकास पाउँदैन ।’

माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेको सरकार पुरानै ढाँचामा चलेका कारण जनताले चाहेजस्तो काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव रामकार्कीले भन्नुभयो– ‘सरकारले शुरूमा केही गर्ला जस्तो आशालाग्दो प्रस्तुति देखिए पनि पछिल्लो समय त्यति उत्साह देखिएकोे छैन। सरकारले जनमुखी काम गर्नका लागि वर्तमान नेपालको अर्थराजनीति व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ।

नेपालको पुरानो अर्थराजनीतिक व्यवस्था भत्काउने भनेर लागेको माओवादी यही व्यवस्थामा चुनाव लडिसकेको जिकिर गर्दै कार्कीले भन्नुभयो– यही व्यवस्थामा चुनाव लडेर सरकारको नेतृत्व गरिसकेकाले अब भत्काउने कुरा गरेर हुँदैन। यो व्यवस्थालाई रूपान्तर गर्नुपर्छ, परिवर्तन गर्नुपर्छ । जबसम्म यही अवस्था रहिरहन्छ तबसम्म जनताले चाहेको जस्तो हुँदैन, सरकारले केही गर्न सक्दैन ।’

माओवादी नेतृत्वको सरकारले पुरानो संरचनागत व्यवस्थालाई रूपान्तरण गर्दै ठेकेदारी प्रथालाई अन्त्य गर्नेगरी काम गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याउँदै उहाँले जनजीविकाका सवाल, स्वास्थ्य, शिक्षा र गरिबका विषयमा काम गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्न सक्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।

अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डले एक वर्ष नपुगी सरकार छाड्नु परेको प्रसंगलाई स्मरण गराउँदै राजनीतिक विश्लेषक शंकर तिवारीले भन्नुभयो– ‘तीनपटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका प्रचण्डले एक वर्षे कार्यकाल पूरा गर्नुभएको छ, उहाँका लागि यो ने सफलता हो। मुलुकको अर्थतन्त्र सुशासन र विकासका काममा सरकाले सोचेजति काम गर्न नसकेको सत्य हो । यद्यपि, सधैं निराशाजनक कुरा गरेर पनि हुँदैन।’

सरकारले भ्रष्टाचारका केही फाइलहरू खोले पनि त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन नसकेको अवस्थामा पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरू फेरबदल गर्छु र अलि गम्भीर बन्छु भन्नुभएकोले केही समय हुर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

२०७९ सालको संसदीय निर्वाचनलगत्तै पहिला प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने सवालमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग असमझदारी बढेपछि कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर नेकपा एमालेको सहयोगमा नयाँ गठबन्धन निर्माण गरेकाका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो गठबन्धन पनि दुई महिनाभन्दा बढी टिकाउन सक्नुभएन । उहाँले चैत्रको पहिलो साता फेरि पुरानै चुनावी गठबन्धन ब्युँताएर सरकार गठन गर्नुभएको थियो।

सरकारको काम कारबाहीप्रति सत्ताको मुख्य सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले समेत कडा टिप्पणी गर्दै आएका छन्।

यी सबै विषयलाई ध्यानमा राखेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यकालको १ वर्ष पुगेको अवसरमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेपछि मन्त्रीमण्डल परिवर्तनको संकेत गरिसक्नुभएको छ।