बाँके ।
सहकारी वित्तीय संस्था लिमिटेड नेपालगञ्जमा भएको ठगी मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइमा सरकारी वकिल अनुपस्थित भएका छन्। पुस ३ गतेदेखि लगातार भइरहेको बहसको अन्तिम दिन आइतबार सरकारी वकिल अनुपस्थित भएका हुन्।
न्यायाधीश इन्द्रबहादुर कठायतले सरकारी वकिललाई पटक–पटक बोलाउँदा समेत नआएपछि पीडित निक्षेपकर्ताहरू कार्यालयमै खोज्न गएका थिए।
सरकारी वकिल कार्यालयमा समेत नभेटिएको र मोबाइलसमेत स्विचअफ गरेको संघर्ष समितिका सहसंयोजक आशुतोष शुक्लाले जानकारी दिनुभयो।
‘न्यायाधीशले ४/५ पटक सरकारी वकिललाई खोज्नुभयो । कोही आएनन् । त्यसपछि हामी कार्यालयमै खोज्न गयौं, त्यहाँ पनि थिएनन्, मोबाइल पनि स्विचअफ थियो’, शुक्लाले भन्नुभयो– ‘सरकारी वकिलले हामीलाई धोका दिए।’
सहकारी वित्तीय संस्था लिमिटेडमा ४३ करोड रुपियाँ हिनामिना भएको छ। ११ हजार ८ सय ४ जना निक्षेपकर्ताको पैसा हिनामिना भएको छ।
त्यसमध्येमा १ हजार ५ सय ६ जनाले ३७ करोडको जाहेरी दिएका छन्। २०७६ साल असोज २८ गते परेको मुद्दाको अझै टुंगो लागिसकेको छैन। सहकारीमा रहेका ४१ जनाविरुद्ध मुद्दा परेको छ।
सात जना अहिले पनि कारागारमा रहेका छन्। गोपाल भण्डारी, गंगाधर सुवेदी, अरुण पाठक, गौरव श्रेष्ठ, बलराम यादव, सूर्य विक र शारदा थापा कारागारमा रहेका छन्। अरू ३४ जना धरौटीमा छुटेका छन्।
पीडितको तर्फबाट बहस गर्न काठमाडौंबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी आएका थिए। उनीसँगै वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकुमार गुप्ता, अधिवक्ता पुनम श्रेष्ठलगायतले बहस गरेका छन्।
आइतबार नै अन्तिम फैसला आउने भनिएको मुद्दाको बुधबार फैसला आउने बताइएको छ। चार वर्षदेखि पीडितहरू सडकमा आवाज उठाइरहेका छन्।
आफूले जम्मा गरेको रकम पाउनका लागि सडक संघर्षमा उत्रिएका पीडितहरू आइतबार फैसला आउनेमा ढुक्क थिए। सरकारी वकिलको एकाएक अनुपस्थितिले पीडितहरू झस्किएका छन्।
पछिको सोचेर सहकारीमा रकम जम्मा गरेकाहरू त्यही रकम पाउन नेपालगञ्जको सडकमा कराइरहनुपरेको छ। उनीहरू कहिले प्रहरी कार्यालय, सरकारी वकिलको कार्यालय त कहिले अदालत अगाडि नाराबाजी गरिरहेका छन्। आन्दोलन गर्दागर्दै कतिपयको मृत्यु भइसकेको छ।
फैसला आउने भनिएकाले आइतबार पीडितहरू त्रिभुवनचोकमा जम्मा भएर अदालत पुगेका थिए। बुधबार फैसला आउने भनिएपछि उनीहरू निराश भएर फर्किएका छन्।
प्रतिक्रिया