काठमाडौं ।
सरकारले गत संसद् अधिवेशनमा नै संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय गरे पनि संघीय निजामती सेवा विधेयकसम्बन्धी निर्णय झण्डै चार महिनादेखि अलपत्र परेको छ।
संसद् चालु रहेकै अवस्थामा गत २१ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर त्यसपछि सो निर्णयमा मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले प्रमाणित नगर्दा निर्णय अलपत्र रहँदै आएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय मुख्य सचिवले प्रमाणित नगर्दासम्म त्यो कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने र लामो समयसम्म प्रमाणीत नगरे उक्त निर्णय निष्क्रिय बन्न सक्ने बताइएको छ।
अतः संघीय निजामती विधेयक पनि लामो समयदेखि प्रमाणित हुन नसकेपछि निष्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्बाट संसद्मा पठाउने निर्णय भएको झण्डै चार महिनासम्म पनि सो निर्णय प्रमाणित हुन नसक्नु विडम्बनापूर्ण भएको बताए।
स्रोतका अनुसार विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय भए पनि कतिपय विषयहरू सच्याउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले केही समय अध्ययन गर्नुपर्ने बताएपछि मुख्य सचिवले निर्णय प्रमाणित गर्न सक्नुभएको थिएन। जसका कारण सो विधेयक अलपत्र पर्दै आएको हो।
यस अघि पनि सो विधेयक मन्त्रिपरिषद्ले संसद्मा पठाउने निर्णय गरेको भए पनि त्यसलाई रद्द गरी विधेयक पुनः छलफल गर्नुपर्ने भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइएको थियो।
अहिले पनि विधेयकले पुरानै नियति भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ। विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भए पनि केही महत्वपूर्ण विषयमा राजनीतिक तहबाटै सहमति जुट्न बाँकी रहेको भन्दै अड्काइएको बताइएको छ।
स्रोतका अनुसार कर्मचारीको वृत्ति विकास, तथा प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका महत्वपूर्ण विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा विधेयक अघि बढ्न नसकेको हो।
चार महिनाअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तत्कालीन संसद् अधिवेशनबाटै संघीय निजामती सेवा ऐन जसरी पनि ल्याएरै छोड्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। तर त्यतिखेर उहाँको प्रतिवद्धता पूरा हुन सकेन ।
संविधान जारी भएलगत्तै आउनुपर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन ८ वर्षदेखि आउन नसकेको कारण स्थायी सरकार भनेर चिनिने निजामती प्रशासन पुरानै कानुनबाट सञ्चालन हुन बाध्य छ।
नयाँ ऐन बन्न नसक्दा निजामती प्रशासन ३१ वर्षअघि बनेको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीका आधारमा चलिरहेको छ। जुन संघीय शासन प्रणालीको मर्मविपरीत रहेको बताइन्छ।
प्रतिक्रिया