काठमाडौं ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको सरकारी प्रतिबद्धता कागजमा सीमित हुँदा भ्रष्टाचार घट्नुको साटो झन् झन् बढ्दै गएको पाइएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोगमा पर्ने भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी, अयोगको अनुसन्धान र अभियोजनबाट देखिएको तथ्य, विशेष अदालतमा दर्ता मुद्दा, भ्रष्टाचारसम्बन्धी सर्वेक्षणहरूका नतिजा, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचकांकमा नेपालको स्थान, सरकारी कर्मचारीप्रतिको सेवाग्राहीको दृष्टिकोण तथा गुनासोलाई केलाउँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारी प्रतिबद्धता कागजमा मात्रै सीमित भएको पाइएको हो ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त किशोरकुमार सिलवालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारी प्रतिबद्धताअनुसार काम हुन नसक्दा न्यूनीकरण हुन नसकेको बताउनुभयो।
‘भ्रष्टाचारप्रति जति चासो छ त्यति नियन्त्रणमा सक्रियता देखिँदैन, भ्रष्टाचारप्रति जति आक्रोश व्यक्त भए पनि नियन्त्रणमा हार्दिक समर्थन छैन।’ भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस– २०२३ को अवसरमा शनिबार आयोगको सभाकक्षमा आयोजित सभामा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त सिलवालले भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, संवैधानिक निकायका प्रमुख, निजामती सेवाका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू उपस्थित रहेको सो सभामा सिलवालले पदमा रहँदा जसरी भए पनि कमाएर छाड्ने सोच र होडबाजीले सुशासनको प्रतिबद्धता भाषणमै सीमित भइरहेको बताउनुभयो।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा आयोगमा २० हजार ९ सय ५ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका ७ हजार १ सय ६२ उजुरी गरी जम्मा हाल आयोगमा २८ हजार ६७ उजुरीहरू छन्।
त्यसमध्ये एक सय ६२ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको थियो । ती मुद्दाहरूमा घुस लिएको ३२, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ८, सार्वजनिक सम्पत्ति हानीनोक्सानी २७, गैरकानुनी लाभ वा हानि ६४, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन १३, राजस्व चुहावट हिनामिना ७ र विविध ११ वटा रहेका छन् ।
भ्रष्टाचारको जालो व्यापक रहेको उल्लेख गर्दै कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त सिलवालले भन्नुभयो ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्दछ भन्नेहरूको सञ्जालभन्दा अनैतिकहरूको सञ्जाल ठुलो छ।
कमाउ अड्डामा जानुपर्ने अर्जुनदृष्टि तथा जसरी भए पनि कमाउने कुरो सबैको आवश्यक्ताभित्र परेको छ।’ उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि विज्ञहरूले जतिसुकै उपाय सुझाए पनि नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभयो।
नेपालले २० वर्षदेखि हरेक वर्ष भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउँदै आएको छ । सन् २००३ डिसेम्बर ९ मा संयुक्त राष्ट्र संघको नेतृत्वमा भएको भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरेदेखि सो दिवस मनाउँदै आइएको छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सूचकांकमा नेपालको स्थान झन् झन् कमजोर बन्दै गएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचार, अवैध सम्पत्तिको व्यापक चलखेल, दण्डहीनता र कुशासनले देशलाई जर्जर बनाउँदै लगेको जनाएको छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष पदमिनी प्रधानाङ्गले नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्ध चर्का नारा, ठूला भाषण र छिनमै सेलाउने मौसमी तत्परता देखिने गरेको र त्यस्ता प्रवृत्तिको कुनै अर्थ नरहने स्पष्ट पार्नुभयो।
अध्यक्ष प्रधानाङ्गका अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी संस्थाहरू पर्याप्त क्रियाशील नभएको, स्वार्थको द्वन्द्व, सुराकी संरक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय संगठित अपराध, कसुरजन्य सम्पत्ति, पीडित, साक्षी तथा विशेषज्ञको संरक्षण आदिका कानुनहरू बन्न नसक्नुले भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाइरहेको बताउनुभयो।
राष्ट्रिय ढुकुटीको रकम अनुत्पादक कार्यमा खर्च गर्ने,पर्याप्त आम्दानीको कुनै स्रोत नभएका सार्वजनिक व्यक्तिहरूको विलासितापूर्ण जीवन र अकुत सम्पत्तिबारे कहिल्यै छानबिन नहुने कारणले भ्रष्टाचार बढ्दै गएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। यही अवस्था रहेसम्म इन्टरनेसनलको सूचकांकमा नेपाल उकालो लाग्ने अवस्था आउँदैन।’ अध्यक्ष प्रधानाङ्गले भन्नुभयो।
मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिलाई हस्ताक्षर गरेदेखि त्यसलाई आत्मसात गरी कानुन बनाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संरचनालाई बलियो र प्रभावकारी बनाउने काम गर्दै आएको बताउनुभयो।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र सहकार्यको जरुरत रहेको उल्लेख गर्दै मुख्य सचिव अर्यालले भन्नुभयो– ‘भ्रष्टाचार एक बहुआयामिक विषय हो।
सरकारको एकल संस्थागत प्रयासबाट मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सम्भव छैन। सरकारी, निजी क्षेत्र एवं नागरिक समाजसँगको सहकार्य तथा सहयोगमा मात्र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।’
सोच नफेरिएसम्म नियन्त्रण कठिन : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोच र संस्कार नफेरिएसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुने बताउनुभएको छ।भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धानले शनिबार आयोजना गरेको सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सो कुरो बताउनुभएको हो।
‘अरूलाई उपदेश दिएर मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन। भ्रष्टाचार गर्ने सोच, त्यसलाई प्रेरित गर्ने संस्कार परिर्वतन नभएसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ज्यादै कठिन छ ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनुभयो।
तीनपटक प्रधानमन्त्री भएको अनुभवको आधारमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम गर्न खोज्दा अनेक चुनौती, समस्या आइपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्य सहज नभई असाध्यै जटिल रहेको बताउनुभयो।
‘सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रयास गर्दा अनेक तगाराहरू आउने गरेको छ। सबै मिलेर जा“दा यस दिशामा परिणाम ल्याउन सकिन्छ ।’ – उहा“ले भन्नुभयो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी बलियो कानुन बनाउन सरकारले पहल गरिरहेको छ।’